१५२ कोटींची पाणी थकबाकी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांकडे एकूण १५२ कोटी सहा लाख रुपये पाणी देयकाची दंडासह थकबाकी असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने माहिती अधिकारात दिली आहे. पालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून २७ गावांचे नगरसेवक पाणीटंचाईच्या विषयावर प्रशासनाला धारेवर धरत आहेत. गावांमधील पाणी देयकाची रक्कम वसूल व्हावी, या विषयांवर मतांच्या राजकारणामुळे एकही नगरसेवक बोलण्यास तयार नाही, असे चित्र आहे.

२७ गावांमधील पाणीपुरवठा स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेने शासनाच्या अमृत योजनेतून १५४ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून २७ गावांमधील जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, नवीन वाढीव इंचाच्या वाहिन्या टाकणे. वाढत्या लोकवस्तीप्रमाणे पाणीपुरवठा वाहिन्यांची रचना करणे.

गावांच्या हद्दीत १२ जलकुंभ बांधणे ही कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या पाश्र्वभूमीवर पाणी पुरवठा विभागाने २७ गावांमधील पाणी देयक वसुलीसाठी जोरदार मोहीम हाती घेण्याची मागणी नियमित करदात्या नागरिकांकडून केली जात आहे.

मुबलक पाणीपुरवठा पण पाहिजे आणि पाणी देयक पण भरणार नाही, हे कोणते धोरण अशी टीका शहरी करदात्या नागरिकांकडून केली जात आहे. पालिकेकडे २७ गावांसह शहरी भागात किती पाणी देयकाची थकीत रक्कम आहे, अशी मागणी माहिती कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी पालिकेकडे केली होती.

महावितरण, बीएसएनएल आणि टपाल कार्यालयही थकबाकीदार

गावांचा कारभार यापूर्वी ग्रामपंचायतीकडे होता. गावांची पाणी देयक वसुली एमआयडीसीकडे होती. गावांचा ताबा पालिकेकडे आल्याने थकीत पाणी देयकाचा बोजा पालिकेवर पडला आहे. गावांच्या हद्दीत उद्योग व्यवसाय सुरू झाले आहेत. पाणी वापर वाढला आहे. तरीही स्थानिक ग्रामस्थ, काही उद्योजक पाणी देयक भरणा करीत नसल्याने पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. नेवाळी, खोणी, मांगरुळ, म्हारळ, वरपसह अनेक सधन गावांमधील बहुतांश रहिवाशांनी पाणी देयक भरणा केली नाहीत. महावितरण, बीएसएनएल, टपाल कार्यालयांकडे पाण्याची मोठी थकबाकी असल्याचे पालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे.