जलवाहतूक प्रकल्पाची अंमलबजावणी संथ गतीने, कामाला गती देण्याची खासदार नरेश म्हस्के यांची मागणी

मुंबई महानगरातील ठाणे, डोंबिवली, भाईंदर, नवी मुंबई या शहरांचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. त्याचबरोबर शहरात वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकीवर प्रवाशांचा भार वाढला आहे. हा भार कमी करण्यासाठी ठाणे, डोंबिवली, भाईंदर या शहरांमधून जाणाऱ्या खाडीमध्ये जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पास केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. या प्रकल्पाची सागरमाला योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून अंमलबजावणी करण्याबरोबरच मुंबई महानगर प्रदेशातील दुर्गम नागरी भागांना जोडण्यात येणार आहेत. यासाठी भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली येथे चार जेट्टी बांधून सुरुवातीला मिरा-भाईंदर, ठाणे, भिवंडी आणि डोंबिवली शहरे जलवाहतुकीद्वारे जोडली जाणार आहेत. सागरमाला योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारने ९६ कोटी १२ लाख रुपये खर्च करून या चार जेट्टींचे बांधकाम दीड वर्षांत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु हे काम संथगतीने सुरू आहे. याबाबत सातत्याने तक्रारी पुढे येत असतानाच, खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा…१० लाख रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त

एमएमआरमधील वाढती लोकसंख्या आणि रहिवासी क्षेत्र लक्षात घेता अंतर्देशीय प्रवासी जलवाहतूक प्रणालीची अंमलबजावणी लवकर होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग ५३ लगत आणखी जेट्टी बांधण्याची योजना असून वसई, कल्याण, पारसिक, नागलाबंदर, अंजुर दिवे येथे जेट्टी बांधली जाणार आहे. घोडबंदर येथील गायमुख येथे जेट्टी कार्यरत आहे. मुंबईतील अंतर्देशीय प्रवासी जल वाहतूक प्रणालीची अंमलबजावणी एमएमआरमधील दळणवळण आणि प्रवास सुलभता सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. उपलब्धता, परवडणारी क्षमता आणि सुविधा यासारख्या विविध घटकांवर हि सेवा अवलंबून आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर आवश्यक त्या सूचना देण्यात याव्यात आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी खासदार म्हस्के यांनी केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्र्यांकडे केली.