ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाणीपुरवठय़ाचे स्रोत अतिशय अपुरे आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीचे बारवी धरण आणि टाटा कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पात वापरून सोडण्यात येणाऱ्या आंद्र धरणातील पाण्यामुळे बारमाही वाहती असलेली उल्हास नदी या दोनच स्रोतांवर जिल्ह्य़ातील शहरांची भिस्त आहे. वास्तविक ठाण्यातील पाण्याची तरतूद म्हणून तातडीने काळू आणि शाई धरण बांधण्याची शिफारस जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने २००५ मध्ये केली होती.मात्र बेकायदेशीरपणे धरणाचे काम सुरू झाल्याविरोधात श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यासंदर्भात धरणविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड्. इंदवी तुळपुळे यांच्याशी साधलेला हा संवाद..
अ‍ॅड्. इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना, मुरबाड
* ‘काळू’ प्रकल्पास विरोध कशासाठी?
कोणताही प्रकल्प हाती घेताना तो जिथे उभारला जाणार आहे, त्या परिसरातील रहिवाशांची मते जाणून घेणे, पर्यावरणाचा अभ्यास करणे या गोष्टी आवश्यक ठरतात. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे लागते. भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र हे सर्व टाळून अत्यंत घिसाडघाई पद्धतीने काळू धरण प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी एप्रिल-२०११ मध्ये बुलडोझर लावून मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. त्यामुळे अर्थातच या बेकायदेशीर कृत्यास आम्ही लोकशाही मार्गाने विरोध केला.
* या प्रकल्पामुळे काय काय बुडेल?
काळू धरण प्रकल्पासाठी मुरबाड तालुक्यातील वन विभागाची ९९९.२८ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. वन विभागाच्या या जागेत लाखो वृक्ष असल्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय १ हजार २५९ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पाखाली १८ महसुली गावे बुडणार आहेत. ४२ वाडय़ांमधील एकूण १८ हजार रहिवासी त्यामुळे बाधित होतील. त्यातील पाच हजार लोक पूर्णत: बाधित होतील. उर्वरित अंशत: किंवा अप्रत्यक्षरीत्या बाधित होणार आहेत. काही गावांचे रस्ते, पाणी योजनाच धरणात जाणार आहेत. त्यामुळे स्थलांतर करण्यावाचून त्यांच्यापुढे अन्य कोणताही पर्याय उरणार नाही. आवळीची वाडी आणि दिवाणपाडा या महामार्गालगतच्या वस्त्याही बुडणार आहेत. तसे झाले तर माळशेज घाटमार्गे होणारी पुणे-नगर जिल्ह्य़ातील वाहतूकही बंद होईल. त्यासाठी पर्यायी मार्ग काढावा लागेल. कारण महामार्गच पाण्याखाली येईल. पुरेसा अभ्यास, सर्वेक्षण न करता प्रकल्पाची आखणी केल्यामुळेच या गफलती झाल्या आहेत. २००७ मध्ये जेव्हा हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला, तेव्हा त्यासाठी ६५७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. आता तो खर्चाचा आकडा १३०० कोटींच्या घरात गेला आहे.
*शासनाने स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला का?
अजिबात नाही. उलट धरण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थानिकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबाब टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रलोभने दाखविण्यात आली. या प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रामसभांची संमती आवश्यक आहे. मात्र सर्व बाधित ग्रामसभांनी एकमुखाने धरण प्रकल्पास विरोध केला असूनही त्यांची बोगस संमतीपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे पाटबंधारे विभागाने धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी पैसे देणाऱ्या एमएमआरडीएलाही कळविले नाही. एमएमआरडीएनेच उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे हे कळविले आहे. अर्थात कोणत्याही परवानग्या नसताना एमएमआरडीएनेही ११० कोटी रुपये दिलेच कसे, हा प्रश्न आहेच.
* काळू प्रकल्प फेरआढाव्याविषयी आंदोलकांची भूमिका कोणती असेल?
मुळात मोठी धरणे विविध कारणांनी अत्यंत अव्यवहार्य ठरल्याचे मागील अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. त्यासाठी अवाढव्य खर्च होतो. पुन्हा जितका दावा केला जातो, तितके पाणी कोणत्याही धरणांमध्ये कधीच साठत नाही. काही वर्षांनंतर धरणे गाळाने भरू लागतात. बाष्पीभवनामुळेही साठय़ात घट होते. त्यामुळे मोठय़ा धरणांचा हट्ट शासनाने सोडून छोटय़ा जलसाठय़ांना प्राधान्य दिल्यास संघर्ष करण्याचे काहीच कारण उरणार नाही. मात्र शहरांच्या हितासाठी गावांना देशोधडीला लावण्याचा अन्याय यापुढे होऊ दिला जाणार नाही. कारण शहरी भागात पाण्याबाबत कमालीची निरक्षरता आढळून येते. मुबलक असल्याने शहरातील नागरिकांना पाण्याची किंमत कळत नाही. ते वारेमाप पाण्याची उधळपट्टी करतात. तब्बल ३० टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जाते. पर्जन्य जलसंधारण, विहिरी, जलशयांचा वापर, सांडपाणी पुनर्वापर आदी योजना शहरी विभागात राबविल्या तर पाणीटंचाई भेडसावणार नाही.
* आंदोलक केवळ विरोधासाठी विरोध करतात, असा आरोप होतो. त्याबाबत आपले काय मत आहे?
या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. काळू आणि शाईच्या खोऱ्यात दोन मोठय़ा धरणांऐवजी १२ पर्यायी छोटी धरणे होऊ शकतात, असा पाटबंधारे खात्याचाच अहवाल आहे. या पर्यायी धरण प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांचे प्रमाण अतिशय नगण्य असेल. खर्चही तुलनेने खूपच कमी होईल. जंगल वाचेल. स्थानिकांना पेयजल तसेच सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळेल. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात स्थैर्य येऊन त्यांचे स्थलांतर रोखले जाईल. उर्वरित पाणी परिसरातील शहरांना पुरविले जाऊ शकेल, अशा प्रकारची पर्यायी जलनीती अवलंबविण्यास शासन तयार असेल तर स्थानिक जनता त्याचे स्वागतच करेल.
