ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाणीपुरवठय़ाचे स्रोत अतिशय अपुरे आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीचे बारवी धरण आणि टाटा कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पात वापरून सोडण्यात येणाऱ्या आंद्र धरणातील पाण्यामुळे बारमाही वाहती असलेली उल्हास नदी या दोनच स्रोतांवर जिल्ह्य़ातील शहरांची भिस्त आहे. वास्तविक ठाण्यातील पाण्याची तरतूद म्हणून तातडीने काळू आणि शाई धरण बांधण्याची शिफारस जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने २००५ मध्ये केली होती.मात्र बेकायदेशीरपणे धरणाचे काम सुरू झाल्याविरोधात श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यासंदर्भात धरणविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड्. इंदवी तुळपुळे यांच्याशी साधलेला हा संवाद..
अ‍ॅड्. इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना, मुरबाड
* ‘काळू’ प्रकल्पास विरोध कशासाठी?
कोणताही प्रकल्प हाती घेताना तो जिथे उभारला जाणार आहे, त्या परिसरातील रहिवाशांची मते जाणून घेणे, पर्यावरणाचा अभ्यास करणे या गोष्टी आवश्यक ठरतात. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे लागते. भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र हे सर्व टाळून अत्यंत घिसाडघाई पद्धतीने काळू धरण प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी एप्रिल-२०११ मध्ये बुलडोझर लावून मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. त्यामुळे अर्थातच या बेकायदेशीर कृत्यास आम्ही लोकशाही मार्गाने विरोध केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
