जयेश सामंत , भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण : मुंबई शहरात केंद्रीभूत झालेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगार हा मुंबईलगत विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये वळवावा या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांच्या परिसरात जाहीर करण्यात आलेला ‘कल्याण विकास केंद्रा’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच रखडल्याचे चित्र आहे. १०८९ हेक्टर इतक्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर जाहीर करण्यात आलेल्या या केंद्रासाठी सविस्तर असा नगर नियोजन आराखडा (टीपी स्कीम) तयार करण्याचे काम मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून सुरू करण्यात आले होते.
‘कल्याण विकास केंद्रा’च्या कामाला सुरुवात होताच स्थानिक ग्रामस्थांचा त्यास मोठा विरोध झाला. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व्हावी यासाठी ग्रामस्थांचे नेते आग्रही होते. या विरोधानंतरही महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण पट्टय़ातील जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. विकास केंद्र नेमके कसे असेल याचा प्राथमिक आराखडाही तयार करण्यात आला.
हेही वाचा >>> नववर्षांच्या स्वागतासाठी शेतघरांना पसंती; महिनाभरापूर्वीच निम्म्या ठिकाणी नोंदणी पूर्ण
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर व्यवसायाचे एक मोठे केंद्र येथे उभे करताना याच परिसरात मोठय़ा विशेष नागरी वसाहतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १०८९ हेक्टरच्या या जमिनीवर नागरिकांसाठी खेळाची मैदाने, उद्याने, मोकळय़ा जागा, सोयी-सुविधांचे प्रकल्प कुठे असतील याची आखणीही करण्यात आली. नवी मुंबई-डोंबिवली-कल्याणच्या मध्यभागी नागरी आणि व्यावसायिक संकुलांचे एक मोठे केंद्र कसे असेल याचा सविस्तर आराखडा तयार करून तो २०२० मध्येच शासनाकडे पाठविण्यात आला. इतके सगळे सोपस्कार केल्यानंतरही राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ही परियोजना पूर्णत्वास जावी या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे दुर्लक्ष?
कल्याण विकास केंद्रासाठी भोपर, निळजे, कोळे, घेसर, घारीवली, संदप, उसरघर, हेदुटणे, माणगाव, काटई गावांमधील एक हजार ८९ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. ‘एमएमआरडीए’ने १० गावांची जमीन मोजणी केली. या माध्यमातून ९९ टक्के जमिनीचे मालकी हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय केंद्रासाठी बाधित मालकांच्या जमिनींचे पाच हजारांहून अधिक आखीव अभिन्यास (लेआऊट ) तयार केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या एकूण भूखंडातील ५० टक्के भूखंडाचा भाग केंद्रासाठी, ५० टक्के नागरी सुविधांनी युक्त विकसित भूखंड मालकांना परत देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे तयार आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीचा पुरेपूर मोबदला देणे हा मुख्य उद्देश आहे. चार विकासकांची निर्माणाधीन ६०० हेक्टरहून अधिकची जमीन केंद्रामध्ये आहे. त्यांनाही नगर परियोजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र ग्रामस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघर्ष समितीने २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका, ८० टक्के विकसित भूखंड तसेच विकसित भूखंडावर ४ चटईक्षेत्र अशा मागण्या पुढे करत सुरुवातीपासून त्यास विरोध केला आहे.
कल्याण विकास केंद्र हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन नागरी सुविधा, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री प्राधिकरणाने कल्याण विकास केंद्राचा विकास नगररचना परियोजनेद्वारे (टीपीएस) करण्याचे ठरविले होते. परंतु यासाठी स्थानिक नागरिकांचा मोठा विरोध झाला. या योजनेची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी प्राधिकरणाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याविषयी शासनाकडून निर्णय प्राप्त झालेला नाही. – जनसंपर्क विभाग, एमएमआरडीए
कल्याण : मुंबई शहरात केंद्रीभूत झालेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगार हा मुंबईलगत विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये वळवावा या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांच्या परिसरात जाहीर करण्यात आलेला ‘कल्याण विकास केंद्रा’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच रखडल्याचे चित्र आहे. १०८९ हेक्टर इतक्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर जाहीर करण्यात आलेल्या या केंद्रासाठी सविस्तर असा नगर नियोजन आराखडा (टीपी स्कीम) तयार करण्याचे काम मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून सुरू करण्यात आले होते.
‘कल्याण विकास केंद्रा’च्या कामाला सुरुवात होताच स्थानिक ग्रामस्थांचा त्यास मोठा विरोध झाला. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व्हावी यासाठी ग्रामस्थांचे नेते आग्रही होते. या विरोधानंतरही महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण पट्टय़ातील जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. विकास केंद्र नेमके कसे असेल याचा प्राथमिक आराखडाही तयार करण्यात आला.
हेही वाचा >>> नववर्षांच्या स्वागतासाठी शेतघरांना पसंती; महिनाभरापूर्वीच निम्म्या ठिकाणी नोंदणी पूर्ण
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर व्यवसायाचे एक मोठे केंद्र येथे उभे करताना याच परिसरात मोठय़ा विशेष नागरी वसाहतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १०८९ हेक्टरच्या या जमिनीवर नागरिकांसाठी खेळाची मैदाने, उद्याने, मोकळय़ा जागा, सोयी-सुविधांचे प्रकल्प कुठे असतील याची आखणीही करण्यात आली. नवी मुंबई-डोंबिवली-कल्याणच्या मध्यभागी नागरी आणि व्यावसायिक संकुलांचे एक मोठे केंद्र कसे असेल याचा सविस्तर आराखडा तयार करून तो २०२० मध्येच शासनाकडे पाठविण्यात आला. इतके सगळे सोपस्कार केल्यानंतरही राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ही परियोजना पूर्णत्वास जावी या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे दुर्लक्ष?
कल्याण विकास केंद्रासाठी भोपर, निळजे, कोळे, घेसर, घारीवली, संदप, उसरघर, हेदुटणे, माणगाव, काटई गावांमधील एक हजार ८९ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. ‘एमएमआरडीए’ने १० गावांची जमीन मोजणी केली. या माध्यमातून ९९ टक्के जमिनीचे मालकी हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय केंद्रासाठी बाधित मालकांच्या जमिनींचे पाच हजारांहून अधिक आखीव अभिन्यास (लेआऊट ) तयार केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या एकूण भूखंडातील ५० टक्के भूखंडाचा भाग केंद्रासाठी, ५० टक्के नागरी सुविधांनी युक्त विकसित भूखंड मालकांना परत देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे तयार आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीचा पुरेपूर मोबदला देणे हा मुख्य उद्देश आहे. चार विकासकांची निर्माणाधीन ६०० हेक्टरहून अधिकची जमीन केंद्रामध्ये आहे. त्यांनाही नगर परियोजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र ग्रामस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघर्ष समितीने २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका, ८० टक्के विकसित भूखंड तसेच विकसित भूखंडावर ४ चटईक्षेत्र अशा मागण्या पुढे करत सुरुवातीपासून त्यास विरोध केला आहे.
कल्याण विकास केंद्र हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन नागरी सुविधा, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री प्राधिकरणाने कल्याण विकास केंद्राचा विकास नगररचना परियोजनेद्वारे (टीपीएस) करण्याचे ठरविले होते. परंतु यासाठी स्थानिक नागरिकांचा मोठा विरोध झाला. या योजनेची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी प्राधिकरणाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याविषयी शासनाकडून निर्णय प्राप्त झालेला नाही. – जनसंपर्क विभाग, एमएमआरडीए
