बदलापूरच्या बदलाचे काय?

बदलापुरात आजवर अनेक पक्षांनी बदलाची केवळ भाषाच केली; पण बदलापूर अद्यापही बदलाचा रस्ता सोडाच, साध्या पायवाटेवरसुद्धा आहे की नाही, याची शंका येऊ लागली आहे. विकासकामांच्या मार्गावर नेहमी पिछाडीवरच कसं राहता येईल, याचं ‘नियोजन’ करण्यात या शहरातील लोकप्रतिनिधी , पक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी गुंतले होते आणि आहेत. अनास्था, प्रशासनातील खाबुगिरी राजकीय दूरदृष्टीचा अभाव आणि भ्रष्टाचार अशी बिरुदावली मिरवत कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका २२ एप्रिल निवडणुकांना सामोरी जात आहे. पालिकेत कोणीतरी सत्तेवर येईल, पण बदलापुरातील बदलांचे काय, हा प्रश्न समोर असेल.
पालिका कर्जबाजारी
प्रशासनाची अनास्था आणि खाबूगिरी; तसेच लोकप्रतिनिधींची कमी पडलेली दूरदृष्टी या गोष्टी या कामांच्या निमित्ताने प्रकर्षांने जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत जो विकास अपेक्षित होता तो न होताच शहर भकास होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमणा करत आहे. या निमित्ताने वैयक्तिक हितसंबंध जपण्याची लोकप्रतिनिधींची व प्रशासनाची लंगडी बाजूदेखील समोर आली आहे. नगरपालिकेने काही प्रकल्प कर्ज काढून सुरू केले असून त्याचा कोटी रुपयांचा हप्ता तर जात आहेच, पण प्रकल्पही अपूर्ण राहिले आहेत.
चौ थ्या मुंबईतील महत्त्वाचे केंद्र म्हणून बदलापूरचे नाव घेतले जाते. शहरातील लोकवस्ती फोफावत चालली आहे, पण विकासकामांच्या बाबतीत बदलापूर अजूनही खूप पिछाडीवर आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना या शहरात आल्या, पण भ्रष्टाचार आणि नियोजनाच्या अभावामुळे त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. गेल्या २० वर्षांत पालिकेत सत्ता उपभोगणाऱ्या सेना-भाजप युतीला साधा पालिका मुख्यालयाचा प्रकल्प मार्गी लावता आलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून शहरात कोटय़वधी रुपयांची भुयारी गटार योजना सुरू आहे. मात्र रस्ते खराब करण्यापलीकडे या योजनेतून नागरिकांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. मोठे प्रकल्प दूर, प्राथमिक नागरी सुविधांसाठीही बदलापूरकरांना झगडावे लागत आहे.
चौथ्या मुंबईचा भकास चेहरा
शिवरायांचे घोडे बदलले जात, म्हणून बदलापूर असे नाव या शहराला पडल्याची आख्यायिका बदलापुरात वारंवार सांगितली जाते. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने काही बदल झाले आहेत का, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. आतापर्यंत उपलब्ध झालेला निधी, पडलेली विकासकामे, प्रशासनाचे कर्तृत्व, राजकीय इच्छाशक्ती या सगळ्या घटकांचा संयोग होत जर शहराचा विकास झाला असता, तर खरेच बदलापूर हे संपूर्ण विकास झालेले मुंबईचे आदर्श उपनगर होऊ शकले असते. मात्र ते आजतागायत शक्य झालेले नाही. कोणत्याही विकासात्मक बदलांची नांदी न येता उलट शहराचा विकास गेल्या पाच वर्षांत केवळ अकार्यक्षमतेमुळे खुंटलाच आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वेगळे होऊन १९९५ मध्ये कुळगाव – बदलापूर नगरपालिकेची स्थापना झाली. गेली २० वर्षे सेना-भाजपचीच सत्ता या शहरावर आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षांत आलटून-पालटून शिवसेना किंवा भाजपच्याच नगराध्यक्षांनी सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे बदलापूरच्या विकासात अकार्यक्षमता दाखविण्याचे दायित्व हे सत्ताधीश म्हणून त्यांच्याकडेच जाते. तर त्याच बरोबरीने प्रशासनाने आजपर्यंत केलेला कामचुकारपणा हेही यामागील सत्य आहे. ४० कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या बदलापूर पालिकेचे मुख्य उत्पन्न हे घरपट्टीवर अवलंबून आहे. याचबरोबरीने पालिकेला गेल्या पाच वर्षांत वैशिष्टय़पूर्ण अनुदान, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान या योजनांच्या माध्यमातून शहरातील विविध विकासकामांसाठी ४०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळत गेला. परंतु, हा निधी ज्या ज्या विकासकामांसाठी वापरण्यात आला ती विकासकामे आज एकतर अपूर्ण आहेत अथवा पूर्ण झाली तरी कार्यान्वित झालेली नाहीत. तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळेसुद्धा ही कामे स्थगित झाली आहेत. पावणेदोनशे कोटींची भुयारी गटार योजना शहरात सुरू झाली खरी, पण तीन वर्षे झाली असली तरी ही योजना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. एक वर्षांपूर्वीच या योजनेतील तरतुदीनुसार मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र शहरात बांधणे अपेक्षित होते. परंतु बांधकाम राहिले दूर या केंद्राच्या जागेचाही अद्याप पत्ता नाही. उलट आज नागरिकांचे दु:स्वप्न बनून ही योजना पुढे आली आहे. कारण, या कामामुळे बंद करण्यात आलेले रस्ते आणि खड्डे याचा नागरिकांना सध्या त्रास होत आहे. शहरातील राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे येथील काही प्रकल्प अडचणीत आले आहेत.
पालिका अद्याप भाडय़ाच्या जागेत
रखडलेल्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी ठळक म्हणजे प्रशासकीय इमारत. नगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून पालिकेचे कार्यालय हे येथील दुबे रुग्णालयात असून पालिकेचे स्वत:चे कार्यालय नाही. पालिकेचे कार्यालय व्हावे म्हणून प्रशासकीय इमारतीची परवानगी घेण्यात आली. मात्र भाजपचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी सगळ्यांची दिशाभूल करत घोटाळा केला. यात पालिकेचे काही तत्कालीन नगरसेवकही सहभागी होते. याप्रकरणी राम पातकर यांना तुरुंगात जावे लागले तर प्रशासकीय इमारतीचे कामकाज रखडले.
‘बीएसयूपी’तही वादात
अशीच परिस्थिती २०११ मध्ये सुरू झालेल्या बीएसयूपी प्रकल्पाची झाली आहे. आत्तापर्यंत जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत तीन टप्पे मंजूर झाले आहेत. या तीन टप्प्यांत ४५०० घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून पहिल्या दोन टप्प्यांचे काम सुरू असून त्याला १३७ कोटींचा खर्च होणार आहे. मात्र अद्याप या प्रकल्पात ९०० घरे या प्रकल्पाची बांधून झाली असून उर्वरित काम रखडले आहे. वारंवार या प्रकल्पाला स्थगिती मिळत असून या प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी गेल्या वर्षी नियमबाह्य़ आगाऊ रक्कम दिल्याचा प्रकार घडला असून हा प्रकार या सर्व नगरसेवकांच्या अंगलट आला आहे. निलंबनाची टांगती तलवार सर्व नगरसेवकांवर लटकत आहे.
रस्ते काँक्रिटीकरणाची धूळफेक
शहरातील दुमजली भाजी मंडई, वातानुकूलित मच्छी साठवणूक केंद्र व मासळी बाजार आदी प्रकल्प पूर्ण चार वर्षांपूर्वीच बांधून पूर्ण झाले असून दुर्दैवाने त्यांचे अजून लोकार्पण झालेले नाही, तर वाढत्या बदलापूर शहरात पार्किंगची मोठी समस्या असून व पूर्वेकडील मनोहर मार्केट येथे दुचाकी वाहनतळ बांधण्यात आला असूनसुद्धा तो कार्यान्वित झालेला नाही ही शहराच्या दृष्टीने खेदाची बाब आहे, तर जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत मंजूर झालेली ८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना तब्बल एक कोटी रुपये खर्चाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक हे प्रकल्प अजूनही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. याउलट, निवडणुकीपूर्वी शहरात विकासकामे करण्याच्या हेतूने सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधण्याचा घाट घालून अत्यंत घाईघाईत ही कामे अक्षरक्ष: उरकण्याचे काम पालिकेकडून सुरू आहे. अशा विकासहीन कामगिरीनिशी सत्ताधारी निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. गेली पाच वर्षे शहराची वाताहत होत असताना सभागृहात लोकप्रतिनिधी काय करत होते, या प्रश्नाचे समर्थनीय उत्तर द्यावे लागेल, हे नक्की!