२७ गावांच्या नियंत्रणासाठी कठोर ‘हेडमास्तर’ची गरज 

प्रथम जिल्हाधिकारी, मग जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि मागील आठ वर्षांपासून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या गावांचे नियंत्रण करीत आहेत. शासकीय यंत्रणेने ‘दत्तक’ घेतल्याप्रमाणे या गावांकडे लक्ष दिले. त्यामुळे विकास कामांसाठी पुरेसा निधी या गावांकडे कधी आला नाही. महापालिकेतून वगळा, या मागणीसाठी या गावांनी आठ ते नऊ विधानसभा, लोकसभा, पालिका निवडणुकांवर बहिष्कार टाकल्याने लोकप्रतिनिधींनी कधी या गावांच्या विकासाकडे लक्ष दिले नाही. गावक ऱ्यांनी त्यांना विकास करण्यासाठी गावात पाऊल टाकू दिले नाही. ‘आम्ही बोलू ती पूर्व दिशा’ या पद्धतीने ग्रामपंचायतीचे फुटकळ राजकारण सुरू राहिले. येथील बहुतांशी ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच. बाईसाहेब फक्त सहीपुरत्या. बाकी चाव्या पतिराजांच्या हातात. गावांच्या आसपास कंपन्या आहेत. मोठी गृहसंकुले उभी राहत आहेत. त्यांचा कोटय़वधी रुपयांचा कर काही ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. या कर रकमेवर डोळा ठेवून ग्रामपंचायतीत सदस्य म्हणून जाण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकांच्या तोऱ्यात लढविल्या जात आहेत. गावातून साधी पाणीपट्टी, घरपट्टी भरणा केली जात नाही. त्याकडे या सदस्यांचे लक्ष नाही. गाव परिसरात अनधिकृत बांधकामे करणारे विकासक, अनधिकृत चाळी, गोदामे उभारणारे माफिया हे गाव परिसर विद्रूप करीत आहे. याकडे ग्रामपंचायत व्यवस्थापन, नेहमीच संघर्षशील बाणा ठेवणारे या भागातील नेते या माफिया व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन उभारताना दिसत नाहीत. या सगळ्या व्यवस्थेत गावांच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. या भागातील आरक्षित, सरकारी, वन जमिनी, संरक्षण विभागाच्या(विमानतळ) जमिनी माफियांनी हडप केल्या आहेत. धनाढय़ विकासकांनी या भागातील शेकडो एकर जमिनी खरेदी करून ग्रामपंचायतींना निधीची गरज लागणार नाही, अशा पद्धतीने विकसित करण्याचा सपाटा लावला आहे. म्हणजे एकीकडे गावांचा चिखल आणि त्याच्या बाजूला नंदनवन असे दुर्दैवी चित्र २७ गावांमध्ये दिसत आहे.
२७ गावांतील नागरिक नोकरी, उद्योग-व्यवसायासाठी कल्याण, डोंबिवली परिसरात दिवसभर तळ ठोकून असतो. या गावांमधील लोकसंख्या, वाहने यांचा भार या दोन्ही शहरांच्या नागरी सुविधांवर पडत आहे. ‘अंगापेक्षा बोंगा, कुठे जाऊ सोंगा’ अशी कल्याण-डोंबिवली पालिकेची परिस्थिती झाली आहे. त्यात २७ गावांचा नव्याने भार या शहरांच्या विद्रूपीकरणात भर घालेल, अशी शहरवासीयांना भीती वाटत आहे.

शासन निर्णय महत्त्वाचा
२७ गावांच्या परिसरातील धनाढय़ विकासकांनी आपली गृहसंकुले पूर्ण होऊन त्यांची विक्री होत नाही. तोपर्यंत गावांचा विकास, तेथील विकास आराखडे मंजूर होणे आपल्या फायद्याचे होणारे नाही, असा विचार करून या भागाचा विकास आराखडा शासन पातळीवर रोखून धरण्यात यश मिळवले होते. गावांचा विकास आराखडा मंजूर झाला तर, तेथे सुसज्ज अधिकृत संकुले उभी राहतील. आपल्या संकुलांकडे कोण फिरकेल, अशी सुप्त भीती या विकासकांमध्ये होती. आघाडी शासनातील नेते, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून २७ गावांचा ‘एमएमआरडीए’ने तयार केलेला विकास आराखडा मंत्रालयात तीन ते चार वर्षे लालफितीत ठेवण्यात यश मिळवले. हा आराखडा मंजूर करावा म्हणून आगरी युथ फोरम, संघर्ष समितीतर्फे जोरदारपणे प्रयत्न करण्यात येत होते. पण, धनाढय़ विकासकांच्या ‘वजना’पुढे या ग्रामस्थांचे काही चालत नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य लक्ष ‘महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या’ अविकसित राहिलेल्या ठाणे, रायगड जिल्हय़ाच्या भागांकडे आहे. हा भाग रस्ते, जलमार्ग, नगरपालिका स्वयंशासित होऊन विकसित झाला तर मुंबईत नियमित येणारा नागरिक, वाहने यांचा लोंढा याच भागात राहील. हा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. हा आराखडा मंजूर करताना या भागाची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करणे, या भागावर नियमित लक्ष ठेवणारी शासकीय नियामक यंत्रणा बसवणे, या भागात प्राधान्याने रस्ते, उड्डाण पूल, या भागातील जलमार्गाचा प्रभावी वापर कसा होईल याचा अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत अहवाल सादरीकरणाचे आदेश शासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सहा ते सात लाखांच्या लोकसंख्येपर्यंत २७ गावे पोहोचली आहेत. या भागातील पाणी, वीज, रस्ते, नागरी सुविधांचे प्रश्न ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सुटणे अवघड आहे. ग्रामपंचायतींना भूमिपुत्रांनी ‘पानटपऱ्यां’चे रूप आणले आहे. ‘एनओसी’ देणे आणि त्या माध्यमातून लाखोंचा दौलतजादा उभा करणे एवढेच काम या ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, ग्रामसेवक मंडळी करीत आहेत. गावांच्या बाजूला गृहसंकुलांचे उभे राहणारे नंदनवन गावांचे महत्त्व वाढवत असताना, गावे मात्र चिखलाच्या दलदलीत रुतत चालली आहेत. हे विसंगत चित्र बदलण्यासाठी शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

नगरपालिकाच करा
* १३ लाख लोकसंख्या आणि १५१६ कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेला स्वत:चे ७ प्रभाग सांभाळणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. ६९ हजार अनधिकृत बांधकामांची याचिका उच्च न्यायालयात आहे. त्यात ४० ते ५० हजार नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
* बेसुमार अनधिकृत बांधकामांनी शहराचा समतोल बिघडवला आहे. विकासकामांचा ताळमेळ सुटला आहे. त्यामुळे ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेणे ना पालिकेच्या फायद्याचे ना गावांच्या लाभाचे.
* ही गावे पालिकेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी ‘राजकीय सोय’ म्हणून पाच वर्षांचे मालकीदार नगरसेवक, आमदार, खासदार २७ गावांची ‘पालखी’ खांद्यावर घेतील. त्यानंतरच्या काळात प्रशासनाला या गावांचा निपटारा करावा लागेल. गावांनी सहकार्य केले नाही तर पालिकेबरोबर गावेही खड्डय़ात पडतील. यापूर्वीच हीच मंडळी गावे बाहेर काढा म्हणून गळा काढत होती. आता गावे भकास झाली आहेत. त्यावर ही मंडळी मूग गिळून आहेत.
* गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, राजकीय मंडळींच्या सोयी बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शासकीय अधिकारी या गावांच्या विकासाबाबत देतील तो अहवाल स्वीकारावा. २७ गावांच्या नव्या नगरपालिकेला आकार देण्यासाठी कठोर शिस्तीच्या ‘हेडमास्तर’ची या भागांना गरज आहे. ‘आडदांड’ अधिकारी देऊन शासनाने या भागाचा विचका करू नये. २७ गावांची नगरपालिका ही गावांच्या विकासासाठी आणि कल्याण-डोंबिवली शहरांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी फलदायी आहे.