लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे : मी ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना, दर आठवड्याला जनता दरबार भरायचा. नवी मुंबई आणि ठाण्यात हे जनता दरबार होत होते. आता कामे होत नाहीत म्हणून लोकांच्या मनात क्रोध आहे. ठाण्यात पाण्याचा प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकाम झाल्यावर सर्वसामान्य लोकांना नोटीसा येत आहेत असे वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले.
वन मंत्री गणेश नाईक यांनी काही दिवसांपूर्वीच ठाण्यातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात जनता दरबार घेतला होता. त्यापूर्वी त्यांनी खारटन रोड येथेही जनता दरबार घेतला होता. या जनता दरबारावरून सुरुवातीला शिंदे यांच्या शिवसेनेने समाजमाध्यमांद्वारे प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध रंगले होते.
नुकत्याच दुसऱ्यांदा डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात पार पडलेल्या या जनता दरबारात गणेश नाईक यांच्याकडे सुमारे ३४५ निवेदन प्राप्त झाली होती. निवेदनांवर तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केल्या होत्या. या दरबारात आमदार निरंजन डावखरे, माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी गणेश नाईक यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, मी ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना, दर आठवड्याला जनता दरबार भरायचा. नवी मुंबई आणि ठाण्यात हे जनता दरबार होत होते. आता घेतलेल्या जनता दरबारात असे दिसते की, कामे होत नाहीत म्हणून लोकांच्या मनात क्रोध आहे. ठाण्यात पाण्याचा प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकाम झाल्यावर सर्वसामान्य लोकांना नोटीसा येत आहेत. एकच घर चार लोकांना विक्री करण्यात आले आहे. अनेक लुबाडणूकीच्या तक्रारी आहेत. दिवा, दातिवली भागातही पाण्याची समस्या आहे. बेकायदा बांधकामांविषयी राज्य शासनाच्या स्तरावर सर्व बांधकामांना कायदेशीर स्वरुप देण्याचा विचार सुरू आहे, त्यात यश मिळेल असे नाईक म्हणाले. तसेच आम्ही महायुतीचे लोक आहोत. आम्ही सर्व मंत्री कानाकोपऱ्यात जाऊन नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सुरू केले आहे असेही नाईक म्हणाले. यावेळी त्यांनी राजकीय भाष्य करणे टाळले.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनी बळकावल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी यानंतर दिले. ज्या प्रवृत्तींनी सर्वसामान्यांच्या जीवनात दु:ख निर्माण केले आहे. त्यांनी आपली चूक सुधारावी असा स्पष्ट सल्लाही त्यांनी दिला. तसेच रस्ता बाधीतांना लवकरात लवकर न्याय देण्याची सूचनाही त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली.
