फेरीवाल्यांच्या समस्येला नियमांची ‘चौकट’

फेरीवाला धोरणाची १० प्रभागांमध्ये लवकरच अंमलबजावणी

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नऊ ते दहा हजार फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने काटेकोर नियोजन सुरू केले आहे. टिटवाळा ते कोपपर्यंत १० प्रभागांच्या हद्दीत लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिकृत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे ठरावीक रस्त्यांवर या फेरीवाल्यांसाठी विशेष क्षेत्रे राखीव ठेवली जाणार आहेत.

कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील विविध भागांत १० हजार अधिकृत फेरीवाले आहेत. पालिका हद्दीत फेरीवाल्यांसाठी विशेष राखीव क्षेत्र नसल्याने रेल्वे स्थानक, पदपथ, वर्दळीच्या जागा अडवून ते व्यवसाय करतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे अवघड झाले आहे. फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र पथके स्थापन केली आहेत. त्यांच्यावर सतत कारवाई केली जाते आणि त्यादरम्यान फेरीवाला आणि पालिका कर्मचारी यांच्यात वाद झडतात. काही वेळा हे वाद पोलीस ठाण्यापर्यंतही पोहोचतात. फेरीवाला संघटनांनी पालिकेकडे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी निवेदने दिली आहेत.

प्रशासनाने आतापर्यंत फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले होते. आयुक्त गोविंद बोडके यांनी पालिका हद्दीतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुनील जोशी यांना आदेश दिले होते. जोशी यांनी शासन आदेशाप्रमाणे प्रभागातील लोकसंख्येच्या अडीच टक्के प्रमाणात प्रभागात फेरीवाल्यांना बसण्यासाठीचे नियोजन केले आहे. टिटवाळा, कल्याण पूर्व, पश्चिम, डोंबिवली पूर्व, पश्चिम, २७ गाव प्रभागांमधील लोकसंख्या, तेथील बाजाराची ठिकाणे, लोकांची बाजाराची गरज ओळखून फेरीवाल्यांसाठी रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, मुख्य वर्दळीचे रस्ते, प्रभागांमध्ये फेरीवाला क्षेत्र, ना फेरीवाला क्षेत्र असे विभाग तयार करण्यात आले आहेत. डिजिटल नोंदणी २०१४ मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक फेरीवाल्यांनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्या नातेवाईकांची नावे यादीत टाकल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. जागावाटप करताना गोंधळ नको म्हणून फेरीवाल्यांना नव्याने अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. नाव, अर्जाची खात्री करून फेरीवाल्यांच्या याद्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडे पाठविल्या आहेत. या याद्यांची सत्यता पडताळून सर्व नावे संगणकावर नोंदवली आहेत. प्रभागातील फेरीवाले विभाग जाहीर केले आहेत. कोणत्या प्रभागात किती फेरीवाले बसले आहेत, कोणत्या चौकोनात कोण फेरीवाला बसला आहे, याची माहिती संगणकावर बसल्या जागी मिळणार आहे.

घुसखोरीला लगाम

फेरीवाला क्षेत्र निश्चित केलेल्या रस्त्यांवर एक मीटर बाय एक मीटरचे चौकोनी पट्टे आखण्यात येत आहेत. नगररचना विभाग, प्रभाग अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे सुरू आहेत. फेरीवाल्यांनी त्यांना दिलेल्या चौकोनी जागेतच व्यवसाय करायचा आहे. अन्य फेरीवाला तिथे व्यवसाय करताना आढळल्यास मूळ फेरीवाल्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. फेरीवाल्यांची एकमेकांच्या प्रभागांमधील घुसखोरी टाळण्यासाठी ओळख बिल्ले देण्यात येणार आहेत, असे सुनील जोशी यांनी सांगितले. पट्टे आखणे, फेरीवाला, ना फेरीवाला क्षेत्राचे फलक इत्यादींसाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. डोंबिवलीत ग प्रभागाच्या हद्दीत फेरीवाल्यांसाठी चौकोनी पट्टे मारण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या कामासाठी ११ लाख १८ हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे.

फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. कोणता फेरीवाला, कोणत्या प्रभागात, कुठल्या रस्त्यावर बसला आहे हे कार्यालयात समजणार आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे फेरीवाल्यांचा रेल्वे स्थानक भागातील उपद्रव कायमचा थांबेल. स्वत:ची चौकट सोडून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

– सुनील जोशी, उपायुक्त, फेरीवाला नियोजन