पालिकेत कामांचा खोळंबा

वसई विरार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी दोन वर्षांपासून पालिकेकडून कुठलाही प्रस्ताव पाठविला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे लिपिकांनाच बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्यात येत आहे. यामुळे प्रशासकीय कामे ठप्प होऊन नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

पालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी पालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाला होता. त्यानुसार २ हजार ८५२ पदे मंजूर आहेत. पालिकेने आजवर १०६७ पदे भरली असून १ हजार ७८७ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा परिणाम कामावर होत आहे. पालिकेकडे दीड हजारांहून अधिक कर्मचारी, ३० साहाय्यक आयुक्त आणि १४ उपायुक्तांच्या जागा रिक्त आहेत.

वसई-विरार महापालिकेकडे सध्या १ आयुक्त, २ अतिरिक्त आयुक्त, १ उपायुक्त आणि १ साहाय्यक आयुक्त अशी पदे आहेत. पालिकेतील १४ उपायुक्तांच्या व रिक्त ३० साहाय्यक आयुक्तांच्या पदांना मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र पालिकेकडे एक साहाय्यक आयुक्त आहे. उरलेले सर्व प्रभारी साहाय्यक आयुक्त आहे. लिपिकांना बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले आहे.

त्यांना प्रशासकीय जाण नसल्यामुळे कामावर परिणाम होत आहे. पालिकेने अनेक कंत्राटी कर्मचारी ठेका पद्धतीवर घेतले असून त्यांच्याकडून काम केले जात आहे.

सध्या कार्यरत असलेले प्रभारी साहाय्यक आयुक्त हे लिपिकपदावर काम करत होते. त्यांना बढती देण्यात आली आहे. मात्र त्यांना कामाचा अनुभव नसल्याने तसेच प्रशासकीय कामाची जाण नसल्याने पालिकेच्या कामावर परिणाम होत आहे. बढती दिलेल्या अनेक प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांना मग पुन्हा लिपिक बनविण्यात आले होते. अनेकांवर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचे आरोप होते.

नवीन पदे भरण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र शासकीय धोरणामुळे पदांची भरती रखडलेली आहे असे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र मागील दोन वर्षांपासून प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांच्या भरतीचा कुठलाच प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला नव्हता अशी माहिती समोर आली आहे. आम्ही मंजूर आकृतिबंधानुसार शासनाकडे साहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी दिली.

‘लिपिक प्रकरण गंभीर’

शहरात नऊ प्रभाग आहेत. त्याचे सर्वच्या सर्व प्रभारी साहाय्यक आयुक्त हे लिपिकांना बढती देऊन बनविण्यात आलेले आहे. हा प्रकार गंभीर आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी सांगितले. दोन वर्षे साहाय्यक आयमुक्तांची भरती न करण्याचे कारण नेमके काय आणि कुणाचा फायदा यात पाहिला जातो, असा सवाल त्यांनी केला. प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्तीत मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.