येऊरमधील आदिवासींचा स्वयंपाक धोक्यात

पर्यावरण आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी येऊरमधील आदिवासींना जंगलातील सरपणाचा अधिकार शासनाकडून नाकारण्यात आला असून त्यामुळे दररोजचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न पाडय़ातील रहिवाशांना भेडसावत आहे. सरपणासाठी लागणारे लाकूड जंगलातून गोळा करण्याबाबत येऊरमधील आदिवासींवर र्निबध लादण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सरपणासाठी लागणारे महिन्याभराचे लाकूड शासनाच्या डेपोमधून विकत घ्यावे असा सल्ला वनखात्याचे कर्मचारी आदिवासींना देत आहेत. मात्र जेमतेम मिळकत असलेल्या आदिवासींना पैसे देऊन लाकूड विकत घेणे शक्य नसल्याने पाडय़ावर उदरनिर्वाहाची चिंता व्यक्त केली जात आहे. धनदांडग्यांच्या बंगल्यांना अभय आणि जंगलाचा अभिमान बाळगणाऱ्या आदिवासी नागरिकांवर मात्र र्निबध या शासकीय धोरणाविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.

येऊर येथे जांभूळपाडा, वनीचापाडा, पाटोणापाडा येथे साधारण हजाराच्या आसपास आदिवासी नागरिकांची वस्ती आहे. जंगलातील भाजीपाला घेऊन विकण्यासाठी, सरपणासाठी सुकलेल्या झाडांची लाकडे जंगलातून गोळा करण्यासाठी आदिवासी जंगलातून फिरतात. जंगलातून मिळणाऱ्या सरपणावर येथील आदिवासी नागरिकांच्या घरात चूल पेटते. जंगलात असलेल्या सुक्या फांद्या, लाकडांमुळे थंडीच्या दिवसात वणवे पेटण्याचा धोका असतो. जंगलातून हे सुके लाकूड घेऊन त्याचा उपयोग सरपणासाठी करत असल्याने वणव्यापासून रक्षण होण्यासही मदतच होते, असे आदिवासी नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून जंगलात सरपणासाठी लागणारे लाकूड गोळा करताना शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून आदिवासींना अडवण्यात येत असल्याचे पाडय़ावरील नागरिकांनी सांगितले. आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाची सोय लक्षात घेता पर्याय म्हणून आदिवासींना गॅस सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय शासनाकडून सुचवला जात आहे. मात्र दहा ते पंधरा व्यक्ती असलेल्या एका कुटुंबात एक गॅसची टाकी पुरत नाही. दोन सिलेंडर घ्यावे लागतात. त्यामुळे केवळ सरपणासाठी दरमहिना बाराशे रुपये मोजणे नागरिकांना परवडत नाही. वनीचा पाडय़ावर जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने दर महिन्याला गॅसची टाकी न्यायची कशी असा सवाल केला जात आहे. दरम्यान सरपणासाठी लागणारे लाकूड शासनाच्या डेपोमधून विकत घेण्याचा पर्याय आदिवासींना सुचवला जात आहे. मात्र, त्याला आदिवासींकडून विरोध होत आहे.

भारतीय वन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या अंतर्गत जंगलातील जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी आदिवासींना जंगलातील लाकूड घेण्यास र्निबध घालण्यात आले आहेत. शासनाकडून पुरवण्यात आलेल्या गॅस सुविधेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा. शासनाच्या डेपोमधून सरपणासाठी लागणारी लाकडे विकत घ्यावी. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी सहकार्य करावे.

– सुनील ओहळ, विभागीय वनअधिकारी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान

ज्या जंगलातील लाकूड, भाजीपाल्यावर आदिवासी नागरिकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, त्यावर र्निबध घालणे म्हणजे आदिवासींच्या पोटावर पाय देण्यासारखे आहे. लाकडे विकत घेण्याचा शासनाने सुचवलेला पर्याय आदिवासींसाठी अडचण ठरणार आहे. आदिवासींचा रोजगार पाहता लाकडासाठीचा खर्च नागरिकांना परवडणारा नसेल.

– रोहित जोशी, येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी