लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या येऊर क्षेत्रातील बेकायदा बंगल्यासंदर्भात परवानगी निकषांचा चौकशी करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या आदेशामुळे आता बंगले मालकांचे धाबे दणाणले असून येथील बेकायदा बांधकामे पुन्हा एकदा कारवाईच्या कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिक्षेत्र ठाण्याचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जाते. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊरच्या जंगलात वन्यजीव, पक्षी, किटक या क्षेत्रात अधिवास आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून येऊरमध्ये मोठ्याप्रमाणात बेकायदा बांधकामे तयार झाली आहे. यामध्ये खेळाचे टर्फ, हॉटेल आणि बंगल्यांचाही सामावेश आहे. ठाण्यातील दक्ष नागरिक योगेश मुंदडा यांनी येथील सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर न्यायाधिकरणाने येथील बांधकामांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. बांधकामावर कारवाई टाळण्यासाठी बंगले मालकांनी ठाणे जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. ठाणे न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात पालिकेला आता आली जाग, मराठी पाट्यांची तपासणी करण्याचे दिले आदेश
यानंतर मुंदडा यांनी पुन्हा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली असता येऊर परिसरातील निकषांचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याने जिल्हा न्यायालयात दाद मागावी असेही निर्देश दिले आहेत. एकूणच आता या अहवालामुळे पुन्हा एकदा येऊर येथील बंगल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात महापालिकेचे उपायुक्त दिनेश तायडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर, वर्तकनगर प्रभाग समितीचे साहाय्यक आयुक्त अभिजीत खोले यांना संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
बंगल्यांवरील कायदेशीर कारवाई संदर्भात दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटत असताना ठाणे महापालिकेने ठाणे न्यायालयात त्यांचे म्हणणे सादर केले नाही. महापालिका येऊरमधील अनधिकृत बांधकामांना आश्रय देत आहे. हे सर्व प्रशासन आणि बंगले मालकांच्या संगनमताने सुरू आहे. -योगेश मुंदडा, याचिकाकर्ते.
