डोंबिवली: कल्याण डोंबिवली पालिकेतील निवृत्त कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांनी त्यांच्या निलंबनाच्या कालावधीत डोंबिवली जवळील नांदिवली पंचानंद गाव हद्दीत काही बांधकामधारकांच्या साहाय्याने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या घेऊन तीन इमारती बांधल्या असल्याचे तक्रारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. पालिका अधिकारीच कसे बेकायदा बांधकामांमध्ये सक्रिय आहेत हेच यावरुन उघड झाले आहे. यासंदर्भात जागरुक नागरिकाने सक्तवसुली संचालनालय, ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडे तक्रार केली आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथक, सक्तवसुली संचालनालयाकडे पालिकेतील साहाय्यक आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि नगररचना विभागातील अधिकारी हेच बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असल्याची माहिती साक्षीपुराव्यात दिली आहे.
वर्षानुवर्ष बेकायदा बांधकामांमध्ये पालिका अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याने शहरातील बेकायदा बांधकामांचे नष्टचर्य संपत नसल्याचे तक्रारदार पाटील यांनी पत्रकार परिषदे स्पष्ट केले होते. कडोंमपा सेवेत असताना निवृत्त कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी हे पालिकेच्या नगररचना विभागात साहाय्यक संचालक म्हणून सेवारत होते. या कालावधीत एका विकासकाकडून लाच घेताना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बारा वर्षापूर्वी पकडले होते. या घटनेनंतर २०१० ते २०१५ या कालावधीत ते निलंबित होते. निलंबनाच्या कालावधीत जोशी यांनी कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करणे महाराष्ट्र नागरी गैरवर्तणूक सेवा नियमाप्रमाणे नियमबाह्य होते. तरीही या नियमाकडे दुर्लक्ष करुन सुनील जोशी, पालिकेतील अन्य एक कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, जमीन मालक यांनी एकत्रित येऊन राही कन्स्ट्रक्शन ही बांधकाम कंपनी स्थापन केली.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या मिळवून डोंबिवली जवळील नांदिवली पंचानंद येथे राही प्लाझा नावाने तीन बेकायदा इमारती उभ्या केल्या. ठाणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या पडताळणीत अशाप्रकारे राही इमारतीला आम्ही बांधकाम परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. हे बांधकाम उभे राहण्यापूर्वीच आपण या कंपनीतून बाहेर पडलो होतो, असा खुलासा जोशी यांनी प्रशासनाकडे केला. या प्रकरणाची शासन, पालिका आयुक्तांकडे तक्रार झाल्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली. या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या चौकशी समितीने सुनील जोशी यांच्यावर ठपका ठेऊन जोशी यांच्यासह त्यांच्या एका सहकारी कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याची शिफारस प्रशासनाकडे केली. दरम्यानच्या काळात जोशी यांनी प्रशासनाकडे अनवधानाने काही चुका झाल्यास त्या माफ करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली.
लाचखोरीचा खटला जोशी यांच्यावर सुरू आहे. त्यात बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण बाहेर आले. चौकशी समितीने जोशी यांच्यावर निलंबनाची शिफारस केली. त्यामुळे प्रशासन अडचणीत आले. अखेर तत्कालीन आयुक्तांनी जोशी यांची निवृत्ती सहजासहजी व्हावी म्हणून त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव अधिक विचार करण्यासाठी पालिकेच्या विधी विभागाकडे पाठविला. विधी विभागाने याविषयावर जोशी निवृत्त होईपर्यंत कोणताही अभिप्राय दिला नाही. सामान्य प्रशासन विभागानेही हा अभिप्राय लवकर मिळावा म्हणून विधी विभागाकडे पाठपुरावा केला नाही. दरम्यानच्या काळात ३१ मे रोजी सुनील जोशी पालिकेतून उपअभियता पदावरुन सेवानिवृत्त झाले.
हेही वाचा: कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या डॉक्टर दाम्पत्याची ५६ लाखांची फसवणूक
जोशी नगररचना विभागात सेवारत असताना एका वर्षाच्या कालावधीत सुमारे ७५० बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती. या परवानगींची निवृत्त उपसंचालक सुधाकर नागनुरे समितीचे चौकशी केली होती. त्यात ३५० परवानग्या नियमबाह्य दिल्याचे आढळले होते. नांदिवली पंचानंद येथील जोशी यांच्या बांधकाम प्रकरणाचीही गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथक आणि सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी करावी म्हणून जागरुक नागरिकाने तक्रारी केल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी जोशी यांना संपर्क केला. ते संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर अस्लयाचे उत्तर भ्रमणध्वनीवरुन देण्यात येत होते. यासंदर्भातची सर्व कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.
