स्वातंत्र्यापासून सुदिनांच्याच प्रतिक्षेत असलेल्या सामान्य जनतेला नव्या सरकारकडून ‘स्मार्ट’ नगरांचा वायदा मिळाला आहे. भारतात मोठय़ा शहरांच्या भवताली त्यांची जुळी शहरे म्हणून १०० स्मार्ट शहरे वसविली जाणार आहेत. त्यासाठी ७०६० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात येत आहे. ही शहरे वसवण्यासाठी थेट परदेशी गुंतवणूकही होईल. स्मार्ट शहरे म्हणजे पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर चालणारी शहरे. पण त्यापलीकडे त्यांचा आटोपशीरपणा व नियोजन महत्त्वाचे असेल. भविष्यातले आटपाट स्मार्ट नगर कसे असावे, त्या स्मार्टपणापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय अडचणी येऊ शकतात, याची ‘फास्ट’ निरीक्षणे..
स्मार्ट सिटी संकल्पना विस्तार..
स्मार्ट शहराची व्याख्या एक प्रकारे करता येत नाही. ती अशी शहरी जागा म्हणावी लागेल, जिथे पर्यावरण स्नेही, तंत्रज्ञानाधिष्ठित सोयीसुविधा असतील, नियोजन असेल. माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञानाच्या आधारे कार्यक्षमता वाढवलेली असेल. यात स्मार्ट ग्रीड (जालिका) असेल. ज्यात माहिती असेल त्याच्या आधारे सगळे नियंत्रण होईल. स्मार्ट सिटी कौन्सिलच्या मते विद्युत, गॅस, पाणी, वाहतूक या सेवा सुविधांच्या ठिकाणी बसवलेले संवेदक माहिती साठवून ती डाटा ग्रीडमध्ये सोडतील व त्यातून एका ठिकाणी बसल्याबसल्या त्या शहरातील मागणी व पुरवठा, असुविधा यांचा वेध घेता येईल. अगदी वाहतुकीचे सिग्नलसुद्धा नियंत्रित करता येतील. विद्युत पुरवठा, गॅस पुरवठा यांचे मागणी-पुरवठा नियंत्रण करता येईल. भारताचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. २०३० पर्यंत ६० कोटी भारतीय शहरात राहत असतील. त्यामुळे शहरांचे नियंत्रण करणे कठीण होणार आहे. मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिटय़ूटच्या मते ७० टक्के नवीन रोजगार तयार होतील, त्यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न वाढेल. दरडोई उत्पन्न चार पट वाढेल. त्यांच्याकडे गाडय़ा असतील. इतर अनेक सुविधा असतील पण त्यामुळे शहरांचे नियंत्रण मानवी पातळीवर शक्य राहणार नाही. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांची मदत घ्यावी लागेल.
स्मार्ट शहरे नाहीत का?
आधीच काही वसाहतीवजा शहरे देशात तयार झाली आहेत. बंगळुरू येथे स्मार्ट ग्रीडवर आधारित शैक्षणिक शहर वसवले जात आहे. जेथे सर्व सुविधा माहिती तंत्रज्ञानाने जोडलेल्या असतील. मुंबईच्या बाहेर लोढा समूहाने पालवा शहर प्रकल्पात आयबीएम कंपनीला कंत्राट दिले असून त्यांना माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा देण्यास सांगितले आहे. केरळात कोची येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे, तिथे दुबईच्या स्मार्ट शहर प्रकल्पाची नक्कल केली जात आहे. गुजरातेत ढोलेरा नागरी विभाग व गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी हे स्मार्ट शहराचेच प्रकल्प आहेत.
तंत्रज्ञान महत्त्वाचे की नियोजन आराखडा
स्मार्ट शहर तयार करताना तंत्रज्ञानाला महत्त्व की योजना आराखडय़ाला तर ते शहर कसे असावे याच्या आराखडय़ाला महत्त्व आहे; कारण तंत्रज्ञान विकत घेता येते. नियोजन सगळ्यांच्या सूचना विचारात घेऊन लोकांची जास्तीत जास्त सोय बघून करणे आवश्यक असते. आपल्या शहरांमधील हॉटेल्स, वाहतूक व्यवस्था जर बघितली, तर ती सुद्धा स्वयंपूर्ण तंत्रज्ञानावर चालणारी आहेत, असा दावा काही ठिकाणी केला जात असला, तरी स्मार्ट कार्ड व स्मार्ट फोन वापरण्याइतके स्मार्ट शहर तयार करणे सोपे नाही. बंगळुरूमध्ये अगदी पंचतारांकित फ्लॅटमध्ये राहणारे लोक कामाच्या ठिकाणी मात्र खुराडय़ासारख्या जागेत वास्तव्य करतात, अशी आजची आपली स्थिती आहे, तिथून एकदम स्मार्ट शहरे उभी करताना आव्हानांचे डोंगर पार करावे लागतील, नागरीकरण हटवण्याचा तो एकमेव उपाय आहे असे धरून चालता येणार नाही. कारण शेवटी लोक मूळ गावात खरेदी निमित्ताने किंवा इतर कारणाने ये-जा करीत असतात. उदा. आपल्याला हवा तो तज्ज्ञ डॉक्टर तुमच्या त्या स्मार्ट सिटीमध्ये असेलच असे नाही.
स्मार्ट शहरांच्या गरजा
ऊर्जा- कार्बन उत्सर्जनाचे कमी प्रमाण, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर. हवामान बदलाची जाण ठेवून शून्य कार्बन उत्सर्जन. स्मार्ट विद्युत जालिकेचा वापर यात केला जातो. पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. वेगवेगळी विद्युत स्रोत त्यात वापरले जाऊन इमारतींशी संपर्क ठेवला जातो. पथदीप हे लाइट एमिटिंग डायोडचे असतात त्यात वीज फारच कमी लागते. प्रकाशही भरपूर पडतो.
संवेदकांचा वापर- तपमान, पाऊस, कार्बन डायॉक्साइडचे प्रमाण, वारे, पाऊस, आद्र्रता, अतिनील किरणांचे प्रमाण यांची माहिती संवेदकांच्या आधारे पुरवली जाते.
तंत्रज्ञान व अभिनवता- माहिती साठवणीसाठी क्लाउड तंत्रज्ञानाचा वापर.
वाहतूक- वाहतूक व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर, वाहनांमध्ये पर्यायी इंधनांचा वापर, वेगवेगळ्या इंधनावर चालणारी वाहने. सार्वजनिक वाहतुकीत कोंडी टाळली जाते. प्रवासाला लागणारा वेळ निश्चित असेल. मॅनहटन किंवा जुन्या युरोपीय शहरांप्रमाणे मोटारींशिवाय वाहतूक होऊ शकेल.
सहकार्य- उद्योजकतेला प्राधान्य, त्यासाठी एकमेकांना सहकार्य, सहभाग.
सरकार आणि अर्थव्यवस्था- सार्वजनिक-खासगी भागीदारी. सेवा डिजिटल असेल, महापालिकांच्या सेवा ऑनलाइन असतील. स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधणे स्मार्ट फोन अ‍ॅपमुळे सोपे जाते. त्यामुळे पैसा वाचतो व नागरिकांचेही एखाद्या समस्येवर समाधान होते. जलवितरण काटेकोर केले जाते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. कार्यक्षम जलउपकरणांचा वापर केला जातो.
सार्वजनिक सुरक्षा- शहरात काम करताना सुरक्षा महत्त्वाची असते. पोलिस, अग्निशमन दल, आपत्कालीन सेवा, न्यायालये, मदतनीस लोकसमूह यांची व्यवस्था असते. कॅमेरे, लॅपटॉप, सीसीटीव्ही कॅमेरे, टॅबलेट यामुळे माहिती मिळते. सतर्कता वाढते. बलात्कार, इतर गुन्हे यांत संरक्षणासाठी आधुनिक उपकरणांचा वापर. आगीच्या घटनांच्या वेळी मदत शिवाय इमारतींची रचना व यंत्रणा आग शक्य तो लागणारच नाही अशा प्रकारची असते.
वाढते शहरीकरण
स्मार्ट शहरे स्थापन करण्याची संकल्पना वाढत्या शहरीकरणामुळे राबवावी लागत आहे. भारतात २००१ मध्ये २७.८ टक्के लोक शहरात रहात होते तर २०२६ पर्यंत ३८.२ टक्के लोक शहरात रहात असतील. २०११ च्या आकडेवारीनुसार भारतात ३१.६ टक्के लोक शहरात राहतात. २०११ च्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये ५०.६ टक्के, इंडोनेशियात ५०.७ टक्के, द.आफ्रिकेत ६२ टक्के तर ब्राझीलमध्ये ८४.६ टक्के लोक शहरात राहतात.
आकडे बोलतात..
* प्रत्येक सेकंदाला शहरी लोकसंख्या दोनने वाढते. जगात १,८०,००० लोक रोज शहराकडे जातात.
* सध्या जगात १ अब्ज मोटारी आहेत. इ.स. २०२० पर्यंत ही संख्या दुप्पट होईल.
* १९५० मध्ये न्यूयॉर्क शहर हे एकच महानगर होते. त्याची लोकसंख्या तेव्हा १ कोटी होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या
अंदाजानुसार २०१५ पर्यंत २२ महानगरे असतील.
* जगातील शहरात जगातील ८० टक्के कार्बन उत्सर्जन होत असते.
* जगात गळके नळ व नादुरुस्त यंत्रणांमुळे शहरांमध्ये ५० टक्के पाणी वाया जाते.
* आयपीसीसीच्या मते २०५० पर्यंत विमाने, मोटारी, जहाजे यातून कार्बन उत्सर्जनात ७१ टक्के वाढ होईल.
* व्यावसायिक व निवासी इमारती जगात ३३ टक्के वीज वापरतात.
* भारतात बांधकाम व्यवसायात ४० टक्के ऊर्जा, ३० टक्के कच्चा माल, २० टक्के पाणी यांचा वापर होतो.
लोंढा कमी होईल का?
आज आपण मुंबई, पुणे, बंगळुरू, दिल्ली या शहरांतील समस्यांचा विचार केला, तर सगळे प्रश्न या स्मार्ट शहरांमुळे सुटणार नाहीत. एकतर त्यामुळे तेथील जागांचे भाव परवडणारे नसतील आणि अशा स्वयंपूर्ण शहरांमुळे मूळ शहरात येणारा लोकांचा लोंढा कमी होणार नाही. अगदी मुंबईचेच उदाहरण घ्यायचे तरी ज्याला मुंबईत राहण्याचा खरा आनंद लुटायचा आहे, त्याला दादर वगैरे भागातच राहण्यात नजाकत वाटणार. शिवाय प्रशासकीय कामे ऑनलाइन केली तर ठीक नाहीतर महत्त्वाची कार्यालये तर मुख्य शहरातच असतात. बाहेरचे परदेशी पाहुणे आले तरी मुंबई कशी आहे हे पाहायला ते या स्मार्ट शहरात खासच जाणार नाहीत. बीजिंगमध्ये असे प्रयोग झाले आहेत, त्यातील अनुभवाच्या आधारे हे सांगता येते. कमी जागेत जास्त लोकसंख्या बसवताना इमारती उंच (व्हर्टिकल ग्रोथ) होत जातात पण पाणी व इतर सुविधा अपुऱ्या राहू शकतात, त्याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. नाहीतर इमारतीचे प्रवेशद्वार अपुरे व अग्निशमन दलाची गाडी घुसण्यास जागा नाही अशी स्थिती होता कामा नये. मुंबईतील अलिकडच्या दुर्घटनेवरून काचेच्या इमारती असुरक्षित असतात असेही दिसून आले आहे.
भारतातील प्रस्तावित स्मार्ट शहरे
* कुशकेरा- राजस्थान * मनेसर- हरयाना
* ढोलेरा- गुजरात * शेंद्रा- महाराष्ट्र
* तुमकूर-कर्नाटक * कृष्णपट्टनम- आंध्र प्रदेश
* पोन्नेरी-तामिळनाडू.
जगातील सध्याची स्मार्ट शहरे
* बोस्टन (अमेरिका)- गोळीबाराचे ठिकाण शोधण्यासाठी, जैविक अस्त्रांचा वापर ओळखण्यासाठी २२२ संवेदकांचा वापर. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन मोजणारी यंत्रणा.
* डब्लिन (आर्यलड)- आयबीएमने तेथील स्थानिक प्रशासनाबरोबर काम सुरू केले असून वाहतूक माहितीचे विश्लेषण केले जात आहे. शहराचा वाहतूक नकाशा तयार केला जात असून प्रवासाची माहिती दर मिनिटाला अपडेट होते. पार्किंग जागा शोधण्यासाठी अ‍ॅप्सचा वापर
* लंडन (इंग्लंड)- महापौराच्या कार्यालयात आयपॅडवर शहराची स्थिती सांगणारी माहिती. ट्विटर ट्रेंड, बसगाडय़ांची स्थिती, प्रदूषणाचे प्रमाण, दुचाकी भागीदारीत वापरण्याची माहिती.
* सोंगडो (दक्षिण कोरिया) २००५ पासून स्मार्ट शहराचा प्रकल्प सुरू. त्याचा खर्च ३५ अब्ज डॉलर आहे. स्मार्ट शहराचे मूळ प्रारूप तेथे राबवले जाणार आहे.
*मसदार (संयुक्त अरब अमिरात) – येथे प्रथम कार्बन उत्सर्जन कमी केले जाणार आहे. मसदार इन्स्टिटय़ूटचे विद्यार्थी हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण करतील.
* अ‍ॅमस्टरडॅम (नेदरलँड्स)- सार्वजनिक माहिती खुली, पर्यटकांच्या मार्गदर्शनासाठी अ‍ॅप्स
