मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील असलेल्या भाजपच्या माजी पदाधिकाऱ्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत रंगत आहे.

स्थायी समितीसह सर्व समित्या आणि सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे आहेत.