पदभ्रमण-गिर्यारोहण, भ्रमंती, सहल, स्किईंग, स्नोबोर्डिग, पॅरासेलिंग, पॅराग्लायडिंग व जलक्रीडा व अन्य साहसी उपक्रमांसाठी शासनाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीवरून, त्यातील काही वादग्रस्त मुद्दय़ांवरून चर्चेला तोंड फुटले आहे. याबद्दल विविध गिर्यारोहकांनी व्यक्त केलेली मते.
साहसी खेळाचा गाभाच हरवेल
निसर्गाच्या सहवासात त्याची अनुभूती घेत विहार करणाऱ्या या साहसी खेळावर शासनाने नव्या नियमावलीची बंधने लादल्यास त्या खेळाचा आत्माच हरवेल अशी मला भीती वाटत आहे. ज्या अपघाताच्या निमित्ताने ही नियमावली बनवली गेली आहे. खरेतर ती एक घटना म्हणून पाहण्यापेक्षा या क्षेत्राचा व्यापक विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा होता. यानिमित्ताने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असती तर ती समाजाच्या हिताची ठरली असती. या खेळातील असुरक्षितता ही पूर्वीदेखील होती. पण त्या वेळी
आणि आजही अनेक संस्था काही मूल्ये पाळून हा छंद जोपासत आहेत. ज्या दिवशी या खेळात काही व्यावसायिक वृत्तींचा शिरकाव झाला त्या वेळी यातील खरी गंमत जात त्यामध्ये बाजारूपणा वाढीस लागला आहे. पैसा फेका आणि मजा घ्या, यामुळे या छंदातील निर्भेळ आनंदच हरवून गेला आहे आणि इथेच या खेळातील असुरक्षितता सुरू झाली आहे. सरकारला खरेतर यानिमित्ताने अशा बाजारू संस्था, पर्यटन संस्थांना काही प्रमाणात नियंत्रित करण्याची संधी होती. पण या नियमावलीकडे पाहता ती त्यांनी दवडली आहे. या नव्या अटी या अशा संस्था पैशाच्या जोरावर सहज पूर्ण करतील आणि सेवाभावी वृत्तीने – अभ्यासू पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्था, त्यांचे उपक्रम यामुळे अडचणीत येतील. अत्यंत अव्यवहार्य अटी, जाचक नियम आणि निर्थक खानेसुमारीमुळे या क्रीडाप्रकाराचा गाभाच हरवणार आहे. या निर्णयाची केवळ दुरुस्ती करून चालणार नाही तर तो अभ्यासकांच्या मदतीने पुन्हा नव्याने तयार करणे आवश्यक आहे.
उष:प्रभा पागे (ज्येष्ठ गिर्यारोहक)
नियमावलीत बदल आवश्यक
महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या साहसी क्रीडाविषयक नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांचा गंभीरपूर्वक विचार करत त्यामध्ये तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे. नवीन नियमावलीमध्ये अनेक त्रुटी असून त्याचा परिणाम थेट साहसी क्रीडांच्या प्रचार व प्रसारासाठी काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींवर होणार आहे. या नियमावलीत अनेक शब्दांच्या व्याख्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. उदा., गिर्यारोहण मोहिमा, ट्रेकिंग, तज्ज्ञ व्यक्ती आदी. खरेतर सर्वच खेळांत धोका हा असतोच, पण त्यामुळे काळजीच्या नावाखाली त्या खेळावर बंधने आणली जात नाहीत. साहसी खेळांमध्ये तर थोडाफार धोका, साहस हे अंतर्भूतच आहे. पण योग्य काळजी आणि सुरक्षा घेतली तर त्यावर मात करता येते. यंदा आम्ही मकालू मोहिमेमध्ये अगदी शिखरमाथ्याच्या जवळ असताना पहिल्या प्रयत्नावेळी माघार घेतली. यामागे सुरक्षेचेच कारण होते. चांगले गिर्यारोहक, संस्था या नेहमीच सुरक्षेला प्राधान्य देतात. यामुळेच त्यांच्याकडील उपक्रम, त्यातून घडणारे शिक्षण आणि त्यात घडणारे अपघात याची माहिती घ्यावी.
खरेतर सध्या कुठे या विषयाला बरे दिवस येऊ लागले आहेत. समाजाला त्यातील फायदे समजून तो सहभागी होऊ लागला आहे. असे असताना त्याला योग्य दिशा देण्याऐवजी नियमांच्या आणि त्यातही चुकीच्या नियमांमध्ये अडकवून आपण काय साध्य करणार आहोत. भोवतालची अनेक राज्ये या खेळासाठी प्रोत्साहन देत असताना आपल्या शासनाकडून त्यावर बंधने आणण्याची कृती धोकादायक आहे. सोळा वर्षांखालील मुलांवरील बंदी, अमुक साहित्यसाधनेच घेण्याची सक्ती असे करण्याऐवजी या खेळाची ताकद, गुणवत्ता, त्यातील मर्यादा, त्या पुढच्या अडचणी आणि त्याला द्यावयाची दिशा आणि नियंत्रण याचा एकत्रित विचार केला असता तर खूप फायद्याचे झाले असते.
उमेश झिरपे, पुणे.
गिर्यारोहण महासंघ न्यायालयात भूमिका मांडणार
गिर्यारोहण व साहसी खेळांच्या संदर्भात सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीत दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याची अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाची भूमिका आहे. गिर्यारोहणासारख्या साहसी खेळाला मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असून ती खेळाला पूरक असावीत. आताच्या नियमावलीमुळे गेली ६० वर्षे महाराष्ट्रात संस्थात्मक माध्यमातून वाढीस लागलेल्या या खेळाला धक्का लागू शकतो. महासंघाने सर्व संस्थांना एकत्र आणून यापूर्वीच यासंदर्भात मते मागवली असून, त्याचा अभ्यास करून ती न्यायालयात मांडली जाणार आहेत. तसेच गिर्यारोहण संस्थांनी आपली मते ॠ्र१८ं१ँंल्लेंँं२ंल्लॠँ@ॠें्र’.ूे या संकेतस्थळावर पाठवावीत.
हृषीकेश यादव (कार्याध्यक्ष, गिर्यारोहण महासंघ)
घाईने घेतलेला निर्णय
राज्य सरकारने बनवलेली नियमावली सुरक्षेच्या चांगल्या भावनेतून असली तरी त्यातील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्या लागतील. गेल्या पन्नास वर्षांपासून महाराष्ट्रात संस्थात्मक पातळीवर सुरू असलेला हा छंद काही मूल्य घेऊन वाटचाल करत आहे. असे असताना अत्यंत घाईने निर्णय घेत खेळाला मारक अशा अटी या नियमावलीत करण्यात आलेल्या आहेत. सहय़ाद्री आणि हिमालयातील साहसी खेळांमधील फरकही या नियमावलीत ग्राहय़ धरलेला नाही. यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी करणे अवघड जाणार आहे.
रवि परांजपे (माजी अध्यक्ष, चक्रम हायकर्स)
व्यावसायिक संस्थाच तग धरू शकतील सरकारने केलेली ही नियमावली पाहता यातून व्यावसायिकरीत्या गिर्यारोहण करणाऱ्या संस्थाच तग धरू शकतील. या खेळात सुरक्षा हवीच,
पण त्याबाबत सरकारची अपेक्षा पाहता आता यापुढे अशा पद्धतीचे उपक्रम राबविण्यासाठी खूप कमी संस्था येतील. यातील अनेक मुद्दय़ांबाबत फेरविचार करावा लागेल.
डॉ. राहुल वारंगे, महाड
गिर्यारोहण श्रीमंतांसाठीच
साहसी उपक्रमासाठी यापुढे नोंदणी, शासनाची फी, प्रशिक्षक-प्रथमोपचारतज्ज्ञांच्या उपस्थितीची अट, विशिष्ट साधनांचा आग्रह, औषधांचे बंधन, विमा उतरवण्याची अट आदी गोष्टी पाहता यापुढे कुठल्याही गिरिभ्रमणाचे आयोजन हे महागणार आहे. याचा सर्वात मोठा फटका छोटय़ा गावा-शहरातील साहसवेडय़ांना बसणार आहे. यामुळे आता सहय़ाद्रीतील गडकिल्ल्यांपासून ते हिमालयातील मोहिमांपर्यंत कुठल्याही गिरिभ्रमणाचे आयोजन हे फक्त श्रीमंतासाठीच राहण्याचा धोका आहे.
– कैलास बागल (सहय़ाद्री ट्रेकिंग संस्था, सातारा)
साहसी खेळांची कोंडी
कुठल्याही क्षेत्रासाठी तयार केली जाणारी नियमावली ही त्याला उत्तेजन देणारी असायला हवी.
पण सध्या महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेली या नियमावलीतून उत्तेजन तर दूरच, पण या क्षेत्राची मोठी कोंडी होणार आहे. यामुळे शासनाने या नियमावलीच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्यातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. तसेच हे सुधारित धोरण यातील सक्रिय आणि अभ्यासू लोकांच्या मदतीने ठरविले जावे.
सुरेंद्र चव्हाण (महाराष्ट्राचा पहिला एव्हरेस्टवीर)
संस्था-प्रतिनिधींशी संवाद साधावा
साहसाच्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या चांगल्या संस्था, प्रतिनिधींशी संवाद न साधता तयार केलेली ही नियमावली या खेळालाच मारक आहे. या सर्व नियामांचा पुनर्विचार व्हावा.
आनंद मुंजे (साहस क्रीडा प्रशिक्षक)
गिर्यारोहणासाठीच्या शासकीय नियमावलीतील ठळक मुद्दे
यापुढे कुठल्याही साहसी उपक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना शासनाच्या विहित संस्थेकडे नोंद करावी लागणार.
नोंद झालेल्या संस्थांना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपक्रमाचे आयोजन केले असल्यास परवानगी
यासाठी शासनाची ठरावीक फी भरावी लागणार
प्रत्येक उपक्रमासोबत प्रशिक्षक, प्रथोमपचार तज्ज्ञ व्यक्तींची उपस्थिती बंधनकारक
शासनाने ठरवून दिलेल्या मानांकनाचीच साहित्य-साधने वापरावी लागणार
तीन हजार मीटरपेक्षा उंचीवरील उपक्रमांत सोळा वर्षांखालील मुलांच्या सहभागावर बंदी.
सहभागी सर्व सदस्यांचा विमा उतरवणे बंधनकारक
एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची मोहीम-उपक्रम असल्यास सोबत रॉकेल, एसपीजी गॅस सिलिंडर नेण्याची सक्ती.
शासनाकडे नोंदणी, परवानगी न घेता अशा उपक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींवर कारवाई
साहसी खेळाचा गाभाच हरवेल
निसर्गाच्या सहवासात त्याची अनुभूती घेत विहार करणाऱ्या या साहसी खेळावर शासनाने नव्या नियमावलीची बंधने लादल्यास त्या खेळाचा आत्माच हरवेल अशी मला भीती वाटत आहे. ज्या अपघाताच्या निमित्ताने ही नियमावली बनवली गेली आहे. खरेतर ती एक घटना म्हणून पाहण्यापेक्षा या क्षेत्राचा व्यापक विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा होता. यानिमित्ताने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असती तर ती समाजाच्या हिताची ठरली असती. या खेळातील असुरक्षितता ही पूर्वीदेखील होती. पण त्या वेळी
आणि आजही अनेक संस्था काही मूल्ये पाळून हा छंद जोपासत आहेत. ज्या दिवशी या खेळात काही व्यावसायिक वृत्तींचा शिरकाव झाला त्या वेळी यातील खरी गंमत जात त्यामध्ये बाजारूपणा वाढीस लागला आहे. पैसा फेका आणि मजा घ्या, यामुळे या छंदातील निर्भेळ आनंदच हरवून गेला आहे आणि इथेच या खेळातील असुरक्षितता सुरू झाली आहे. सरकारला खरेतर यानिमित्ताने अशा बाजारू संस्था, पर्यटन संस्थांना काही प्रमाणात नियंत्रित करण्याची संधी होती. पण या नियमावलीकडे पाहता ती त्यांनी दवडली आहे. या नव्या अटी या अशा संस्था पैशाच्या जोरावर सहज पूर्ण करतील आणि सेवाभावी वृत्तीने – अभ्यासू पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्था, त्यांचे उपक्रम यामुळे अडचणीत येतील. अत्यंत अव्यवहार्य अटी, जाचक नियम आणि निर्थक खानेसुमारीमुळे या क्रीडाप्रकाराचा गाभाच हरवणार आहे. या निर्णयाची केवळ दुरुस्ती करून चालणार नाही तर तो अभ्यासकांच्या मदतीने पुन्हा नव्याने तयार करणे आवश्यक आहे.
उष:प्रभा पागे (ज्येष्ठ गिर्यारोहक)
नियमावलीत बदल आवश्यक
महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या साहसी क्रीडाविषयक नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांचा गंभीरपूर्वक विचार करत त्यामध्ये तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे. नवीन नियमावलीमध्ये अनेक त्रुटी असून त्याचा परिणाम थेट साहसी क्रीडांच्या प्रचार व प्रसारासाठी काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींवर होणार आहे. या नियमावलीत अनेक शब्दांच्या व्याख्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. उदा., गिर्यारोहण मोहिमा, ट्रेकिंग, तज्ज्ञ व्यक्ती आदी. खरेतर सर्वच खेळांत धोका हा असतोच, पण त्यामुळे काळजीच्या नावाखाली त्या खेळावर बंधने आणली जात नाहीत. साहसी खेळांमध्ये तर थोडाफार धोका, साहस हे अंतर्भूतच आहे. पण योग्य काळजी आणि सुरक्षा घेतली तर त्यावर मात करता येते. यंदा आम्ही मकालू मोहिमेमध्ये अगदी शिखरमाथ्याच्या जवळ असताना पहिल्या प्रयत्नावेळी माघार घेतली. यामागे सुरक्षेचेच कारण होते. चांगले गिर्यारोहक, संस्था या नेहमीच सुरक्षेला प्राधान्य देतात. यामुळेच त्यांच्याकडील उपक्रम, त्यातून घडणारे शिक्षण आणि त्यात घडणारे अपघात याची माहिती घ्यावी.
खरेतर सध्या कुठे या विषयाला बरे दिवस येऊ लागले आहेत. समाजाला त्यातील फायदे समजून तो सहभागी होऊ लागला आहे. असे असताना त्याला योग्य दिशा देण्याऐवजी नियमांच्या आणि त्यातही चुकीच्या नियमांमध्ये अडकवून आपण काय साध्य करणार आहोत. भोवतालची अनेक राज्ये या खेळासाठी प्रोत्साहन देत असताना आपल्या शासनाकडून त्यावर बंधने आणण्याची कृती धोकादायक आहे. सोळा वर्षांखालील मुलांवरील बंदी, अमुक साहित्यसाधनेच घेण्याची सक्ती असे करण्याऐवजी या खेळाची ताकद, गुणवत्ता, त्यातील मर्यादा, त्या पुढच्या अडचणी आणि त्याला द्यावयाची दिशा आणि नियंत्रण याचा एकत्रित विचार केला असता तर खूप फायद्याचे झाले असते.
उमेश झिरपे, पुणे.
गिर्यारोहण महासंघ न्यायालयात भूमिका मांडणार
गिर्यारोहण व साहसी खेळांच्या संदर्भात सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीत दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याची अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाची भूमिका आहे. गिर्यारोहणासारख्या साहसी खेळाला मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असून ती खेळाला पूरक असावीत. आताच्या नियमावलीमुळे गेली ६० वर्षे महाराष्ट्रात संस्थात्मक माध्यमातून वाढीस लागलेल्या या खेळाला धक्का लागू शकतो. महासंघाने सर्व संस्थांना एकत्र आणून यापूर्वीच यासंदर्भात मते मागवली असून, त्याचा अभ्यास करून ती न्यायालयात मांडली जाणार आहेत. तसेच गिर्यारोहण संस्थांनी आपली मते ॠ्र१८ं१ँंल्लेंँं२ंल्लॠँ@ॠें्र’.ूे या संकेतस्थळावर पाठवावीत.
हृषीकेश यादव (कार्याध्यक्ष, गिर्यारोहण महासंघ)
घाईने घेतलेला निर्णय
राज्य सरकारने बनवलेली नियमावली सुरक्षेच्या चांगल्या भावनेतून असली तरी त्यातील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्या लागतील. गेल्या पन्नास वर्षांपासून महाराष्ट्रात संस्थात्मक पातळीवर सुरू असलेला हा छंद काही मूल्य घेऊन वाटचाल करत आहे. असे असताना अत्यंत घाईने निर्णय घेत खेळाला मारक अशा अटी या नियमावलीत करण्यात आलेल्या आहेत. सहय़ाद्री आणि हिमालयातील साहसी खेळांमधील फरकही या नियमावलीत ग्राहय़ धरलेला नाही. यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी करणे अवघड जाणार आहे.
रवि परांजपे (माजी अध्यक्ष, चक्रम हायकर्स)
व्यावसायिक संस्थाच तग धरू शकतील सरकारने केलेली ही नियमावली पाहता यातून व्यावसायिकरीत्या गिर्यारोहण करणाऱ्या संस्थाच तग धरू शकतील. या खेळात सुरक्षा हवीच,
पण त्याबाबत सरकारची अपेक्षा पाहता आता यापुढे अशा पद्धतीचे उपक्रम राबविण्यासाठी खूप कमी संस्था येतील. यातील अनेक मुद्दय़ांबाबत फेरविचार करावा लागेल.
डॉ. राहुल वारंगे, महाड
गिर्यारोहण श्रीमंतांसाठीच
साहसी उपक्रमासाठी यापुढे नोंदणी, शासनाची फी, प्रशिक्षक-प्रथमोपचारतज्ज्ञांच्या उपस्थितीची अट, विशिष्ट साधनांचा आग्रह, औषधांचे बंधन, विमा उतरवण्याची अट आदी गोष्टी पाहता यापुढे कुठल्याही गिरिभ्रमणाचे आयोजन हे महागणार आहे. याचा सर्वात मोठा फटका छोटय़ा गावा-शहरातील साहसवेडय़ांना बसणार आहे. यामुळे आता सहय़ाद्रीतील गडकिल्ल्यांपासून ते हिमालयातील मोहिमांपर्यंत कुठल्याही गिरिभ्रमणाचे आयोजन हे फक्त श्रीमंतासाठीच राहण्याचा धोका आहे.
– कैलास बागल (सहय़ाद्री ट्रेकिंग संस्था, सातारा)
साहसी खेळांची कोंडी
कुठल्याही क्षेत्रासाठी तयार केली जाणारी नियमावली ही त्याला उत्तेजन देणारी असायला हवी.
पण सध्या महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेली या नियमावलीतून उत्तेजन तर दूरच, पण या क्षेत्राची मोठी कोंडी होणार आहे. यामुळे शासनाने या नियमावलीच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्यातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. तसेच हे सुधारित धोरण यातील सक्रिय आणि अभ्यासू लोकांच्या मदतीने ठरविले जावे.
सुरेंद्र चव्हाण (महाराष्ट्राचा पहिला एव्हरेस्टवीर)
संस्था-प्रतिनिधींशी संवाद साधावा
साहसाच्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या चांगल्या संस्था, प्रतिनिधींशी संवाद न साधता तयार केलेली ही नियमावली या खेळालाच मारक आहे. या सर्व नियामांचा पुनर्विचार व्हावा.
आनंद मुंजे (साहस क्रीडा प्रशिक्षक)
गिर्यारोहणासाठीच्या शासकीय नियमावलीतील ठळक मुद्दे
यापुढे कुठल्याही साहसी उपक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना शासनाच्या विहित संस्थेकडे नोंद करावी लागणार.
नोंद झालेल्या संस्थांना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपक्रमाचे आयोजन केले असल्यास परवानगी
यासाठी शासनाची ठरावीक फी भरावी लागणार
प्रत्येक उपक्रमासोबत प्रशिक्षक, प्रथोमपचार तज्ज्ञ व्यक्तींची उपस्थिती बंधनकारक
शासनाने ठरवून दिलेल्या मानांकनाचीच साहित्य-साधने वापरावी लागणार
तीन हजार मीटरपेक्षा उंचीवरील उपक्रमांत सोळा वर्षांखालील मुलांच्या सहभागावर बंदी.
सहभागी सर्व सदस्यांचा विमा उतरवणे बंधनकारक
एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची मोहीम-उपक्रम असल्यास सोबत रॉकेल, एसपीजी गॅस सिलिंडर नेण्याची सक्ती.
शासनाकडे नोंदणी, परवानगी न घेता अशा उपक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींवर कारवाई
