Divorce Case In Supreme Court: घटस्फोटाची प्रकरणे वाढत असतानाही, भारतातील एक मोठी बाजू अजूनही लग्नसंस्थेला धार्मिक बंधनाप्रमाणे पाळते. आणि याच बाजूने निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने एका ८२ वर्षीय महिलेला घटस्फोटाच्या खटल्यात सहानुभूतीपर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एका ८९ वर्षीय पतीने आपल्या ८२ वर्षीय पत्नीपासून घटस्फोट हवा असल्याची याचिका दाखल केली होती. विवाह संबंध सुधारण्यापलीकडे गेल्याच्या कारणास्तव त्यांनी घटस्फोटाची मागणी केली होती. मात्र महिलेने आपल्या घटस्फोटित म्हणून मरण यावे अशी इच्छा नाही असे म्हणत आपली बाजू मांडली त्यानंतर न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली असल्याचे समजतेय.
विवाहसंबंध का बिघडले?
१९६३ मध्ये लग्न झालेल्या या जोडप्याला तीन मुलं आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या माहितीनुसार , भारतीय सैन्यात सेवेत असताना जानेवारी १९८४ मध्ये याचिकाकर्ता हा मद्रासमध्ये तैनात होता. त्यावेळेस पत्नीने त्याच्यासोबत न जाणे पसंत केले तेव्हा या जोडप्याचे नाते बिघडले होते. त्याऐवजी, तिने सुरुवातीला तिच्या पतीच्या पालकांसह आणि नंतर तिच्या मुलांसह राहण्याचा पर्याय निवडला होता.
जिल्हा न्यायालयाने विवाह मोडण्याच्या पतीच्या याचिकेला परवानगी दिली होती परंतु पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने १० ऑक्टोबर रोजी पतीची याचिका फेटाळून लावली. २४ पानांच्या निकालपत्रात न्यायालयाने सांगितले की, “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२ नुसार विवाह संबंध सुधारण्यापलीकडे गेले हे कारण हे सूत्र स्ट्रेट-जॅकेट फॉर्म्युला म्हणून स्वीकारणे योग्य होणार नाही.न्यायालयात घटस्फोटाचा खटला दाखल करण्याचा वाढता कल असूनही, भारतीय समाजात विवाहसंस्थेला अजूनही धार्मिक, आध्यात्मिक आणि अमूल्य भावनिक मूल्य आहे”
हे ही वाचा<< “तुला हरीण बनवेन, खड्डा खणून गाडून.. “, दुर्गा पूजेच्या मंडपावरून वृद्धाला पोलिसांच्या धमक्या; Video चर्चेत
खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की पत्नी आपल्या पतीची काळजी घेण्यास इच्छुक आहे आणि तिला घटस्फोटित म्हणून मृत्यू यावा असे वाटत नाही म्हणून नंतरही तिला आपल्या पतीला सोडायचे नाही. “आम्ही प्रतिवादीच्या (पत्नी) भावनांचा सुद्धा विचार करत आहोत. आम्ही कलम १४२ अन्वये याचिकाकर्त्याने विवाहसंबंध सुधारण्यापलीकडे गेलेले असल्याचे कारण मान्य केल्यास दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण न्याय मिळणार नाही, उलट प्रतिवादीवर अन्याय होऊ शकतो.” असे आदेशपत्रात म्हटले आहे.
