चिनी उत्पादनांना भारतात सगळ्यात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होते. चिनी उत्पादने ही स्वस्त असल्याने अनेक भारतीय मोठ्या प्रमाणात ती खरेदी करतात. चिनी उत्पादनांची बाजारपेठ इतकी वाढत चालली आहे की दिवाळी सारख्या सणांना देखील आता दारोदारी पारंपारिक कंदील दिसण्याऐवजी चिनी लाल कंदील टांगलेले दिसतात. भारतीयांचे सण उत्सव कोणते, यात कोणत्या गोष्टींचा वापर सर्वाधिक होतो याचा चांगला अभ्यास चिनी उत्पादकांचा असतो त्यामुळे सणावाराला बाजारात भारतीय उत्पादनांपेक्षा चिनी उत्पादने ही सगळ्यात जास्त दिसतात. एकीकडे भारतींयाना वस्तू विकून चीन आपली अर्थव्यवस्था अधिक बळकट बनवत आहे तर दुसरीकडे भारताच्याच शत्रुला पाठिंबा देऊन कुठेतरी भारताच्या पाठीत पुन्हा एकदा खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे.
त्यामुळे या दुटप्पी भूमिका घेणा-या चीनला धडा शिकवण्यासाठी सोशल मीडियावर चिनी उत्पादनांविरोधात मोहिम सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीनमध्ये तयार झालेल्या वस्तू वापरणे टाळा अशा प्रकारचे संदेश व्हायरल होत आहे. ‘चीनचा पाकिस्तानला पाठिंबा आहे आणि पाकिस्तान हा दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश आहे. त्यामुळे चिनी वस्तूंची खरेदी करून आपल्या देशातील पैसा आपण अप्रत्यक्षरित्या दहशतवाद पोसण्यासाठी वाया घालवतो आहे. त्यामुळे चिनी उत्पादने वापरणे टाळा’ असा संदेश फिरत आहे. जवळपास ९० अब्ज डॉलरचा हा व्यापार आहे. ‘चिनी वस्तू स्वस्त मिळतात म्हणून त्या प्रत्येक भारतीयाला हव्या असतात. पण भारतीयांच्या मागणींमुळेच हा पुरवठा वाढत असल्या’चेही पुढे या संदेशात म्हटले आहे त्यामुळे किमान सणासुदीच्या काळात तरी चिनी बनावटीच्या वस्तू विकत घेणे टाळावे असे आवाहन करणारे संदेश सोशल मीडियावर फिरत आहेत. आजकाल चिनी बनावटींच्या वस्तूंवर ‘मेड इन चायना’ ऐवजी ‘मेड इन पीआरसी’ असे लिहून येते त्यामुळे अशा उत्पादनांवर वैयक्तिक बहिष्कार टाकण्याची मोहिम नेटीझन्सने हाती घेतली आहे.
काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वाक्षरी असलेले अशाच प्रकारचे आवाहन करणारे पत्र देखील व्हायरल झाले होते. यातही चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पण नंतर मोदींनी मात्र आपण अशा प्रकारचे कोणतेही आवाहन केले नसून माझी स्वाक्षरी असलेले खोटे पत्र फिरत असल्याचे ट्विट करून स्पष्ट केले आहे. चीनने पाकिस्तान सोबत मिळून ब्रम्हपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वकांक्षी आणि महागड्या अशा हायड्रोइलेक्ट्रल प्रकल्पासाठी हे धरण बांधण्यात येणार आहे. जर हे धरण बांधले तर भारताच्या अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम यांसारख्या राज्यांना पाण्याचा मोठा तुटवडा जाणवणार आहे. या निर्णयानंतर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मोहिम अधिकच तीव्र होताना दिसून येत आहे.
Few appeals with PM’s ‘signature’ are circulated on social media. Such documents are not authentic. pic.twitter.com/9AOcvHStFu
— PMO India (@PMOIndia) August 31, 2016
