Denmark Law Banning Muslims From Voting : लाइटहाऊस जर्नलिझमला एक पोस्ट सध्या व्हॉट्सॲपसह इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात असल्याचे आढळून आले, ज्यामध्ये डेन्मार्क सरकारने मुस्लिमांना निवडणुकीत मतदान करण्यापासून रोखणारा कायदा मंजूर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. दरम्यान तपासाच्या वेळी या पोस्ट मागची एक सत्य स्थिती समोर आली आहे, जी आपण जाणून घेऊया…
काय होत आहे व्हायरल?
फेसबुक यूजर Pushpendra Kulshreshtha Fans ने ही व्हायरल पोस्ट आपल्या प्रोफाइल वर शेअर केली.
इतर वापरकर्ते देखील असाच दावा शेअर करत आहेत.
image.png
तपास:
आम्ही गूगल कीवर्ड सर्चद्वारे तपास सुरु केला, तेव्हा असे आढळून आले की, डेन्मार्क हा एक स्कॅन्डिनेव्हियन देश आहे, या देशात मुस्लिमांच्या विरोधात कोणातरी कायदा पास करण्यात आल्याच्या काही बातम्या येत आहेत.
पण मुस्लिमांना निवडणुकीत मतदान करण्यावर बंदी घालणाऱ्या कायद्याचा उल्लेख असलेल्या अशा कोणत्याही बातम्या आम्हाला आढळून आलेल्या नाहीत.
त्यानंतर आम्हाला डेन्मार्क मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर काही तपशील सापडले.
नमूद केलेले तपशील: १८ वर्षे वयाची कोणतीही व्यक्ती जी डेन्मार्कची नागरिक आहे आणि ती येथील रहिवासी असेल तर ती सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र आहे. पालकत्वाखाली असलेले लोक जे कायदेशीर क्षमतेपासून वंचित आहेत, ते मतदान करण्यास अपात्र आहेत.
पण आम्हाला dw.com वर एक बातमी आढळली ज्याचे शीर्षक होते: Denmark to strip IS fighters of citizenship (डेन्मार्कने आयएस लढवय्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले आहे)
बातमीत म्हंटले होते की: डेन्मार्कच्या संसदेने गुरुवारी कायदा मंजूर केला ज्यामुळे सीरिया आणि इराकमधील “इस्लामिक स्टेट” (IS) गटासाठी लढलेल्या दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या लोकांचे डॅनिश राष्ट्रीयत्व काढून टाकले जाऊ शकते.
आम्हाला आढळले की, व्हायरल पोस्ट देखील २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल केली गेली होती.
निष्कर्ष: डेन्मार्कने मुस्लिमांना निवडणुकीत मतदान करण्यावर बंदी घालणारा कायदा केलेला नाही. व्हायरल दावे खोटे आहेत.
