Data : महागाई आणि जीडीपीसंबंधीत ‘हा’ शब्द Google Trends मध्ये सर्वाधिक केला सर्च; त्याचा आपल्याशी संबंध काय? वाचा

आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल-जूनमध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्या पाच तिमाहीतील हा नीचांक आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली. विविध आंतरराष्ट्रीय पतसंस्थांनी जीडीपी वाढीसंबंधात वर्तवलेले अंदाज चुकीचे ठरले.

चालू आर्थिक वर्षातील देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन पहिल्याच तिमाहीत ६.७ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे.पण तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगवान ठरली आहे. संपूर्ण वर्षासाठी देशाचा जीडीपी दर ७ ते ७.२ दरम्यान असेल आशावादी अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने(NSO), ३० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कृषी क्षेत्रातील सुमार कामगिरीमुळे जीडीपीवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे, प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर ३.७ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन पावला आहे. कृषी उत्पादनातील मंदी हा केवळ अर्थव्यवस्थेसाठी नाही तर महागाईच्या दृष्टीकोनातूनही एक चिंतेचा मुद्दा आहे.

महागाईबाबत चिंता कायम

देशातील वाढती अन्नधान्य महागाई चिंतेचा मुद्दा राहिला आहे. मात्र दमदार मान्सूनमुळे यंदा खरिपाच्या पेरण्या बऱ्यापैकी मार्गी लागल्याने महागाई कमी होण्याची आशा आहे. जुलैमधील घटलेला महागाई दर दिलासादायक आहे. ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किमतीवर आधारित किरकोळ चलनवाढ अर्थात CPI जुलैमध्ये ३.५४ टक्के अशा ६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. परिणामी जीडीपीतील स्थिर वाढ आणि महागाई नियंत्रणात आल्याने रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीस वाव आहे.