न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पत्नीला पतीसोबत राहण्याची सक्ती करू शकत नाही- गुजरात उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती निरल मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना मुस्लिम महिलेला तिच्या सासरच्या घरी परतण्याचा आणि तिच्या पतीसोबत वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा आदेश देणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणात पती पत्नीचा निकाह २०१० मध्ये झाला होता. मात्र महिलेने कुणालाही न सांगता आणि कोणतंही कारण न देता २० जुलै २०१७ रोजी लहान मुलासह घर सोडलं होतं. पत्नीला घरी आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र तिने येण्यास नकार दिला. त्यामुळे पतीने मुस्लीम कायद्याच्या कलम २८२ चा संदर्भ देत वैवाहिक हक्क बहाल करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बनासकांठा कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने दाखल केलेल्या दाव्याला परवानगी दिली. तसेच पत्नीला तिच्या सासरच्या घरी जाऊन विवाह बंधने पार पाडण्याचे निर्देश दिले होते.

विमान प्रवासादरम्यान करोना रिपोर्ट आला पॉझिटिव्ह; महिला टॉयलेटमध्ये पाच तास होती बंदिस्त

बनासकांठा कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात महिलेने सांगितले की, तिचे कुटुंबीय ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होते. चांगली नर्स असल्याने नोकरी मिळेल अशी त्यांची खात्री होती. ती तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांच्या अशा विचाराच्या विरोधात आहे, म्हणून तिने २०१७ मध्ये तिचे वैवाहिक घर सोडले होते.

खात्यात अचानक जमा झाले १ कोटी रुपये; मग काय गाडी आणि सोनं केलं खरेदी, पण…!

वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी खटल्यात द्यायचा निर्णय हा केवळ पतीच्या अधिकारावर अवलंबून नसून कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला पतीसोबत राहण्याची सक्ती आहे का? याचाही विचार केला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने मांडले. मुस्लिमांमधील विवाह हा नागरी करार आहे. दुसरीकडे वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी पतीने मुस्लिम कायद्याच्या कलम २८२ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला खटलाही फेटाळून लावला. “परिस्थितीनुसार पती पत्नीच्या अनावश्यक छळासाठी दोषी असल्याचे न्यायालयाला वाटत असेल किंवा पतीच्या अशा वागणुकीमुळे पत्नीला त्याच्यासोबत राहण्यास भाग पाडणे न्यायालयासाठी हितावह नाही.” असं मतंही न्यायालयाने नोंदवलं.