एका महिलेला तिच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव सांगण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित करत गुजरात उच्च न्यायालयाने याला आपला विरोध व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेने वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी मूल होणे कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर नाही. गुजरातमध्ये एका बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की महिलेच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड करण्याची सक्ती कोठे आहे? जर अविवाहित महिलेने बलात्काराची तक्रार दाखल केली नाही आणि मुलाला जन्म द्यायचा असेल तर तिला मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले. हे प्रकरण बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (POCSO) शी संबंधित आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा