एका महिलेला तिच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव सांगण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित करत गुजरात उच्च न्यायालयाने याला आपला विरोध व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेने वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी मूल होणे कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर नाही. गुजरातमध्ये एका बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की महिलेच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड करण्याची सक्ती कोठे आहे? जर अविवाहित महिलेने बलात्काराची तक्रार दाखल केली नाही आणि मुलाला जन्म द्यायचा असेल तर तिला मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले. हे प्रकरण बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (POCSO) शी संबंधित आहे.
गुजरात: लग्नाशिवाय जन्मलेल्या मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही;उच्च न्यायालय
अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले.
Written by लोकसत्ता ऑनलाइन
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 26-08-2021 at 10:49 IST
मराठीतील सर्व ट्रेंडिंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Gujarat it is not necessary to mention the name of the father of a child born without marriage says high court ttg