ऑफिसमधील काही कर्मचारी अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींचे सेलिब्रेशन करत असतात. कोणी घर घेतलं, दे पार्टी; कोणी कार घेतली, दे पार्टी; कोणाचा वाढदिवस आहे, दे पार्टी. अशा अनेक गोष्टींच्या सेलिब्रेशनदरम्यान काही जण दारूपार्टी करतात. यासाठी ते ऑफिसबाहेर हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा बारमध्ये जातात. ऑफिसनंतर असे दारूपार्टी करणारे अनेक कर्मचारी आहे. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी एक गूड न्यूज आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांना दारू पार्टी करण्यासाठी बाहेर जाण्याची गरज लागणार नाही. त्यांना ऑफिसमध्येच आता बार असणार आहे. हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल, पण खरंच भारतातील एका राज्याने ऑफिसमध्येच कर्मचाऱ्यांना दारू पिण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी संबंधित राज्याने आपल्या उत्पादन शुल्क धोरणात मोठा बदल केला आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणी कॅन्टीनमध्ये कर्मचाऱ्यांना दारू मिळणार आहे. तसेच ऑफिसमध्ये बारही सुरू करता येणार आहे.
हरियाणा सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क मंजूर केले आहे. जे १२ मेपासून लागू करण्यात आले आहे. ज्या अंतर्गत ऑफिसमध्ये आता दारू पिण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे हरियाणातील दारूचे शौकीन असलेले लोक आता ऑफिसमध्ये दारू पिण्याची मजा घेऊ शकतील.
हेही वाचा : पाइपमध्ये लपून बसला होता भलामोठा किंग कोब्रा, मोबाइलची बॅटरी दाखवताच…; पाहा थरारक Video
हरियाणा सरकारच्या धोरणानंतर आता कॉर्पोरेट कंपन्या किंवा मोठ्या ऑफिसेसना दारू विकण्यासाठी (एल-१०एफ) लायन्सेस मिळणार आहे. यानंतर कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कमी अल्कोहोलयुक्त बिअर आणि वाइन देऊ शकतील. तसेच ऑफिसमध्येच बार सुरू करू शकतील. मात्र यासाठी कंपनीला काही आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
हरियाणा सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार, ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये किमान पाच हजार कर्मचारी पेरोलवर आहेत, अशा कंपन्यांना ऑफिसमध्ये बार उघडण्यास परवानगी असेल, पण त्यांच्या ऑफिसचे क्षेत्रफळ किमान एक लाख चौरस फूट असणे गरजेचे आहे. ज्यात किमान हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे कॅन्टीनही बनवावे लागेल. ज्या कंपन्यांना सरकारच्या सर्व अटी मान्य असतील त्या यासाठी अर्ज करू शकतात.
यानंतर सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार L-10F परवाना देईल. ज्यासाठी कंपनीला तीन लाख रुपये सुरक्षा ठेव भरण्यासह वार्षिक १० लाख रुपये शुल्क जमा करावे लागेल.
पण ज्या कंपन्यांचे ऑफिस एसईजेड आणि आयटी पार्कमध्ये आहे अशा कंपन्यांनी हे नवीन धोरणात समाविष्ट करण्यात आले नाही. कारण या क्षेत्रातील कंपन्यांना टाउन अँड कंट्री प्लॉनिंग विभागाद्वारे लायन्सस दिले जाते. ज्यानुसार त्यांना ऑफिस परिसरात कोणत्याही प्रकारचे मद्य विकण्याची परवानगी नसते.
