लोकसंख्येवर देशाची आर्थिक गणितं बांधली जात असतात. लोकसंख्येचा थेट प्रभाव अर्थकारणावर पडत असतो. यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचं अर्थतज्ज्ञांकडून सुचवलं जातं. मात्र जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला आता वृद्ध लोकसंख्येची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे चीननं आतापासूनच पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या हितासाठी सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीनं तीन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी दिली आहे. ल्या काही वर्षात चीनमध्ये जन्मदर कमी होत असल्याने नवी पॉलिसी लागू केली आहे. गेल्या काही वर्षात चीनमध्ये जन्मदर घटला आहे. तसेच वयोवृद्ध लोकांची संख्या वाढत असल्याचं एका अहवालातून समोर आलं. वयोवृद्ध लोकसंख्येमुळे भविष्यात परिणाम जाणवतील, या भीतीने चीन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
लोकसंख्या आणि कुटुंब नियोजन कायदा ऑगस्टमध्ये मंजूर झाल्यापासून चीनमधील २० हून अधिक प्रदेशांमध्ये मुलांच्या जन्माच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. टाईम्स ऑफ इस्रायलमध्ये प्रकाशित झालेल्या ब्लॉगमध्ये सेंटर फॉर पॉलिटिकल अँड फॉरेन अफेअर्सचे अध्यक्ष फॅबियन बौसार्ट यांनी सांगितलं आहे की, चीनने प्रोत्साहन म्हणून बेबी बोनस, अधिक पगाराची रजा, कर कपात आणि बाल संगोपन अनुदानाची घोषणा केली आहे. बीजिंग डाबिनॉन्ग टेक्नॉलॉजी ग्रुप आपल्या कर्मचार्यांना एक वर्षाची रजा आणि तिसर्या मुलाच्या जन्मावर ९० हजार युआन रोख म्हणजेच ११.५० लाख रुपयांचा बोनस देत आहे. जर कर्मचारी महिला असेल तर तिला १२ महिन्यांची प्रसूती रजा आणि पुरुषांसाठी ९ दिवसांची रजा मिळेल. ऑनलाइन ट्रॅव्हल कंपन्यांनीही अनेक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत.
Video: टीव्ही चोरण्यासाठी आलेल्या तीन चोरांची फजिती; शेवटी झालं असं की तुम्हाला हसू आवरणार नाही
चीनची लोकसंख्या सलग पाचव्या वर्षी घटली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, चीनची लोकसंख्या १.४१२६ अब्ज होती. ती आता ५ लाखांपेक्षा कमी वाढली आहे. जन्मदरात सलग पाचव्या वर्षी घट झाली आहे. हे आकडे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशावर लोकसंख्येचा धोका आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक समस्येची सूचना देतात. चीनमध्ये २०१० ते २०२० या कालावतील लोकसंख्या वाढीचा वेग हा ०.५३ टक्के इतका होता. मागच्या दोन दशकात चीनमधील लोकसंख्येत कमालीची घट झाली आहे. २०२० या वर्षात फक्त १२ दशलक्ष मुलांचा जन्म झाला. २०१८ मध्ये १८ दशलक्ष मुलांचा जन्म झाला होता. मात्र असं असलं तरी जागतिक लोकसंख्या यादीत आताही चीन आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल भारत आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो.