Indian Vegetables Banned In Foreign Countries: भारतीय मसाल्यांच्या ब्रँडच्या काही उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकांचा वापर केल्याचे आढळल्यावर काही देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. भारतात सुद्धा या मसाल्याच्या उत्पादनांचे नमुने गोळा करून चाचण्यांची सुरुवात झाली होती. दरम्यान, आता लाइटहाऊस जर्नलिझमला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषत: व्हॉट्सॲपवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जाणारे वर्तमानपत्राचे एक कात्रण आढळून आले आहे. या वृत्तपत्राच्या क्लिपमध्ये अनेक देशांनी भारतातील भाज्यांवर बंदी घातली आहे असे लिहिलेले आहे. क्लिपवरील ब्लर्बमध्ये ‘कीटकनाशक समस्या’ असा उल्लेख आहे. तपासादरम्यान आम्हाला आढळून आले की ही बातमी खरी असली तरी त्याचा संदर्भ अलीकडील नाही. नेमकं हे प्रकरण काय, चला पाहूया..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय होत आहे व्हायरल?

इन्स्टाग्राम युजर, bbarajivdixit ने व्हायरल कात्रण आपल्या प्रोफाइल वर शेअर केले.

आणखी वाचा

इतर वापरकर्ते देखील हा फोटो शेअर करत आहेत.

तपास:

आम्ही इमेजवर साधा गूगल रिव्हर्स इमेज सर्च करून आमचा तपास सुरू केला. इथून आम्ही बॅक टू व्हिलेज पेज वरील एका पोस्टवर पोहोचलो. ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेज द्वारे वर्तमानपत्राची क्लिप पोस्ट केली गेली.

पुढे आम्हाला आढळले की हेच वर्तमानपत्राचे कात्रण १५ जुलै २०१७ रोजी ग्रीन टीव्ही इंडिया या दुसऱ्या फेसबुक पेजवर पोस्ट करण्यात आले होते.

पोस्टमध्ये आमचे लक्ष वेधून घेणारे एक वाक्य होते, बातमीचा अहवाल जुना असल्याचे कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्ही बातमीचा मजकूर वाचला आणि एक वाक्य आढळले (अनुवाद): उच्च न्यायालयाने अनेक देशांनी भारतातून भाज्यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यानंतर आम्ही यावर गूगल कीवर्ड सर्च केले आणि ‘मुख्य न्यायमूर्ती जी रोहिणी’ नाव असलेल्या बातम्यांचे अहवाल देखील तपासले.

या कीवर्ड शोधातूनच आम्हाला ३० एप्रिल २०१४ रोजी बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित एक बातमी सापडली.

https://www.business-standard.com/article/news-ians/delhi-high-court-asked-to-ban-artificially-coloured-fruits-vegetables-114043001615_1.html

बातमीत असा उल्लेख आहे की, कृत्रिम रंग आणि हानिकारक संरक्षक असलेल्या फळे आणि भाज्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी एक याचिका दाखल करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती आर.एस. एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवत, २१ मे रोजी ही याचिका पोस्ट केली आणि फळे आणि भाज्यांमधील कीटकनाशकांशी संबंधित असलेल्या दुसऱ्या याचिकेसह एकत्रित केली.

हे ही वाचा<< राहुल गांधीच्या रॅलीच्या स्वागतासाठी गायीची हत्या? लोकांनी जीपवर गायीचा मृतदेह का बांधला, भीषण सत्य वाचून हादरून जाल

त्यानंतर आम्हाला एनडीटीव्हीच्या वेबसाइटवरही एक अहवाल सापडला. हा अहवाल २०१४ मध्येही अपलोड करण्यात आला होता.

https://food.ndtv.com/food-drinks/how-safe-are-fruits-veggies-bought-from-local-markets-708883

आम्हाला पीआयबीने त्यांच्या वेबसाइटवर याबद्दल एक प्रेस नोट जाहीर केल्याचे देखील आढळून आले.

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116998

प्रेस नोटमध्ये नमूद केले आहे: २०१४ -१५ (एप्रिल-जाने.) दरम्यान भारताची ताजी फळे आणि भाज्यांची निर्यात २०१३ -१४ च्या संबंधित कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत USD मध्ये १४.०२% कमी झाली आहे.

निष्कर्ष: फळे आणि भाज्यांमध्ये कीटकनाशकांच्या वापराबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा २०१४ मधील बातम्यांचा अहवाल आणि उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता या जुन्या घटनांचा संदर्भ देत अलीकडच्या घटना म्हणून चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल केल्या जात आहेत आहेत.

काय होत आहे व्हायरल?

इन्स्टाग्राम युजर, bbarajivdixit ने व्हायरल कात्रण आपल्या प्रोफाइल वर शेअर केले.

आणखी वाचा

इतर वापरकर्ते देखील हा फोटो शेअर करत आहेत.

तपास:

आम्ही इमेजवर साधा गूगल रिव्हर्स इमेज सर्च करून आमचा तपास सुरू केला. इथून आम्ही बॅक टू व्हिलेज पेज वरील एका पोस्टवर पोहोचलो. ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेज द्वारे वर्तमानपत्राची क्लिप पोस्ट केली गेली.

पुढे आम्हाला आढळले की हेच वर्तमानपत्राचे कात्रण १५ जुलै २०१७ रोजी ग्रीन टीव्ही इंडिया या दुसऱ्या फेसबुक पेजवर पोस्ट करण्यात आले होते.

पोस्टमध्ये आमचे लक्ष वेधून घेणारे एक वाक्य होते, बातमीचा अहवाल जुना असल्याचे कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्ही बातमीचा मजकूर वाचला आणि एक वाक्य आढळले (अनुवाद): उच्च न्यायालयाने अनेक देशांनी भारतातून भाज्यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यानंतर आम्ही यावर गूगल कीवर्ड सर्च केले आणि ‘मुख्य न्यायमूर्ती जी रोहिणी’ नाव असलेल्या बातम्यांचे अहवाल देखील तपासले.

या कीवर्ड शोधातूनच आम्हाला ३० एप्रिल २०१४ रोजी बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित एक बातमी सापडली.

https://www.business-standard.com/article/news-ians/delhi-high-court-asked-to-ban-artificially-coloured-fruits-vegetables-114043001615_1.html

बातमीत असा उल्लेख आहे की, कृत्रिम रंग आणि हानिकारक संरक्षक असलेल्या फळे आणि भाज्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी एक याचिका दाखल करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती आर.एस. एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवत, २१ मे रोजी ही याचिका पोस्ट केली आणि फळे आणि भाज्यांमधील कीटकनाशकांशी संबंधित असलेल्या दुसऱ्या याचिकेसह एकत्रित केली.

हे ही वाचा<< राहुल गांधीच्या रॅलीच्या स्वागतासाठी गायीची हत्या? लोकांनी जीपवर गायीचा मृतदेह का बांधला, भीषण सत्य वाचून हादरून जाल

त्यानंतर आम्हाला एनडीटीव्हीच्या वेबसाइटवरही एक अहवाल सापडला. हा अहवाल २०१४ मध्येही अपलोड करण्यात आला होता.

https://food.ndtv.com/food-drinks/how-safe-are-fruits-veggies-bought-from-local-markets-708883

आम्हाला पीआयबीने त्यांच्या वेबसाइटवर याबद्दल एक प्रेस नोट जाहीर केल्याचे देखील आढळून आले.

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116998

प्रेस नोटमध्ये नमूद केले आहे: २०१४ -१५ (एप्रिल-जाने.) दरम्यान भारताची ताजी फळे आणि भाज्यांची निर्यात २०१३ -१४ च्या संबंधित कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत USD मध्ये १४.०२% कमी झाली आहे.

निष्कर्ष: फळे आणि भाज्यांमध्ये कीटकनाशकांच्या वापराबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा २०१४ मधील बातम्यांचा अहवाल आणि उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता या जुन्या घटनांचा संदर्भ देत अलीकडच्या घटना म्हणून चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल केल्या जात आहेत आहेत.