सौदी अरेबिया जगातील श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. तेल व्यवसायामुळे या देशाने अक्षरश: सोन्याचे दिवस पाहिलेत. तेल व्यवसायाने येथील अरब कोट्यधीश झाले. या गर्भश्रीमंत अरबांच्या घरात जगातील अनेक महागड्या वस्तू पाहायला मिळतील. या अरबांच्या सवयीही फार विचित्र आहेत. आता हेच बघा ना सौदी अरेबियातील अनेक श्रीमंत अरबांच्या घरात चक्क पाळीव प्राणी म्हणून कुत्रा, मांजर नाही तर चित्ता, बिबटे, वाघ, सिंह असे हिंस्त्र प्राणी पाहायला मिळतात. पण आता अनेक प्राणीप्रेमी संघटनांच्या दबावानंतर या देशाने चित्ता, बिबटे, वाघ, सिंह असे हिंस्त्र प्राणी पाळणे यापुढे कायद्याने गुन्हा ठरवला आहे. तसेच एखाद्याच्या घरात यापुढे असे प्राणी दिसले तर त्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही केली जाणार असल्याचे जाहिर केले आहे.
VIDEO : प्राण्यांची बर्फात मज्जाच मज्जा!
सौदी अरेबियातील अनेक श्रीमंतांकडे आणि राजघराण्यातील लोकांकडे चित्ता, बिबटे, वाघ, सिंह असे हिंस्त्र प्राणी आहेत. याचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही दिवसांपूर्वी सिंहाच्या पाठीवर बसून मजा मस्ती करणा-या एका राजपुत्राचा फोटो जगभरातील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्याचप्रमाणे गाडीला बांधून ठेवलेल्या चित्त्याचा फोटोही व्हायरल झाला होता. येथील अनेक श्रीमंत लोक घरात असे हिंस्त्र प्राणी पाळणे प्रतिष्ठेचे मानतात. इतकेच नाही तर असे प्राणी पाळण्याची या राजपुत्रांमध्ये आणि श्रीमंत सौदी पुरूषांमध्ये स्पर्धाच लागते. या श्रीमंत पुरूष मंडळीचे सौदीच्या किना-यावर वाघ, सिंह सारख्या प्राण्यांच्या गळ्यात पट्टे घालून फिरवतानाचे फोटोही सोशल मीडियाच्या माध्यामातून व्हायरल झाले होते. जगभरात चित्ता, बिबटे, वाघ, सिंह अशा हिंस्त्र प्राण्यांच्या प्रजाती अत्यंत धोक्यात आहेत. या प्रजाती जवळ जवळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. असे असताना या श्रीमंताकडे दिसणा-या प्राण्यांवरून जगातील अनेक प्राणीप्रेमी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता.
VIDEO : तर सौदीमधल्या महिलांचे जीवन असे असते
अनेक आंतरराष्ट्रीय प्राणीप्रेमी संघटनांनी सौदी अरेबियावर या प्राण्यांना पाळण्यास बंदी घालावी यासाठी दबाव आणला होता. अखेर सौदी सरकारने हे प्राणी पाळण्यास बंदी घातली आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार आता सौदी अरेबियात चित्ता, बिबटे, वाघ, सिंह असे प्राणी पाळणे कायद्याने गुन्हा असणार आहे. यासाठी या श्रीमंतांना नऊ लाखांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
