Waqf Amendment Bill Fact Check : लाइटहाऊस जर्नलिझमला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वक्फ विधेयकासंदर्भातील एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात येत असल्याचे आढळून आले. त्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील मदरशांवर मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पण खरंच अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशात मदरशांवर कोणती कारवाई झाली का? याविषयीचे सत्य आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा एक वेगळंच सत्य समोर आलं; ते काय सविस्तर जाणून घेऊ…
काय होत आहे व्हायरल?
एक्स युजर Media5Zone News ने व्हायरल व्हिडीओ सारख्याच दाव्यासह शेअर केला आहे.
इतर युजर्सदेखील समान दाव्यांसह हा व्हिडीओ शेअर करीत आहेत.
तपास :
व्हिडीओवरील काही कमेंट्समध्ये हा व्हिडीओ उत्तराखंडमधील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आम्ही InVid टूलमध्ये व्हिडीओ अपलोड करून तपास सुरू केला. यावेळी व्हिडीओमधून मिळालेल्या कीफ्रेम्सवर आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्च केले.
यावेळी आम्हाला २३ मार्च २०२५ रोजी फेसबुकवर पोस्ट केलेला एक व्हिडीओ सापडला.
त्याच्या कॅप्शनमध्ये म्हटले होते की, हा व्हिडीओ उत्तराखंडचा आहे.
कारवाईच्या व्हिडीओमध्ये उल्लेख केलेला परिसर हा तहसील भगवानपूरचा आहे.
आम्हाला त्या संदर्भात दोन बातम्या आढळल्या.
आम्हाला दोन आठवड्यांपूर्वी YouTube वर पोस्ट केलेला एक व्हिडीओ सापडला.
तीन आठवड्यांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये अनेक इतर मदरसे सील करण्यात आले होते.
संसदेने ४ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ मंजूर केले. हा व्हिडीओ वक्फ विधेयकापूर्वीचा आहे.
निष्कर्ष :
उत्तराखंडमधील नोंदणीशिवाय चालवण्यात येणाऱ्या मदरशांना सील करण्यासंबंधीचा जुना व्हिडीओ उत्तर प्रदेशातील अलीकडचा आणि वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केलेल्या कारवाईचा असल्याचा दावा करीत शेअर केला जात आहे. त्यामुळे व्हायरल दावा दिशाभूल करणारा आहे.
