विवाहित गर्लफ्रेंडसाठी पठ्ठ्याची थेट हायकोर्टात धाव; कोर्टानं ठोठावला पाच हजारांचा दंड

गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका तरुणाने हायकोर्टात याचिका दाखल करून आपल्या विवाहित गर्लफ्रेंडचा ताबा देण्याची मागणी केली आहे. पण हायकोर्टाने तब्बल 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत या तरुणाला आल्या पावली परत पाठवले आहे. तरुणाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी करण्यात आलेल्या एका कराराच्या आधारावर आपल्या गर्लफ्रेंडचा ताबा मागितला होता.

आणखी वाचा

पुणे : शहरात लुटमारीचे प्रकार वाढीस, दुचाकीस्वार तरुणांना लुटले

१५ नोव्हेंबर पंचांग: कार्तिक पौर्णिमेला कोणाला होईल धनप्राप्ती?…

Video : ‘नवरा माझा नवसाचा २’ फेम अभिनेत्री लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, मैत्रिणींसह केली Bride To Be पार्टी

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

मुंबई: अडीच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, मानखुर्दमधील धक्कादायक घटना

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल

लिव्ह इन अ‍ॅग्रिमेंट झाल्याचा तरुणाचा दावा –

याचिकेत त्याने म्हटलं, “माझ्या गर्लफ्रेंडने तिच्या मनाविरुद्ध लग्न केलं आहे. ती बऱ्याच कालावधीपासून तिच्या नवऱ्यासोबत राहतही नाही. तिनं आपल्या नवऱ्यासह सासरही सोडलं. त्यानंतर ती माझ्यासोबत राहत होती. यादरम्यान आमच्यात लिव्ह इन अॅग्रिमेंट झालं होतं.” ती माझ्यासोबतच लिव्ह-इनमध्ये राहिली. त्यानंतर काही दिवसांनी महिलेचे कुटुंब व सासरच्या लोकांनी जबरदस्तीने तिला माझ्यापासून नेऊन तिच्या पतीकडे नेऊन सोडले. महिलेला तिच्या इच्छेशिवाय सासरी ठेवण्यात आले. तिथे पतीने तिला अवैधपणे बंदी बनवून ठेवले. कोर्टात पुरावा म्हणून त्याने त्यांच्यातील लिव्ह इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रिमेंट सादर केलं. यानंतर हायकोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या आगळ्यावेगळ्या प्रकरणावर सुनावणी केली. तसेच दोन्ही बाजुचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्या तरुणाला 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला.

हेही वाचा – दारुचा नाद लय बेक्कार! स्वत:च्या मित्रानींही सोडली साथ; वर्क हार्ड पार्टी हार्डर कल्चरवर प्रश्नचिन्ह

राज्य सरकारचाही सुनावणीस नकार –

दुसरीकडे, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही एम पंचोली व न्यायमूर्ती एच एम प्रच्छक यांनीही या प्रकरणी कठोर निरिक्षण नोंदवले. महिलेचे लग्न याचिकाकर्त्यासोबत झाले नव्हते. तसेच तिने तिच्या नवऱ्याला घटस्फोटही दिला नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला केवळ लिव्ह-इन अ‍ॅग्रिमेंटच्या आधारावर महिलेची कोठडी मागण्याचा कोणताही आधार नाही, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.