तुम्हीच सांगा साहेब बापाला सांगू कसं? MPSC आंदोलनात विद्यार्थीनीचं सरकारकडे साकडं; VIDEO पाहून डोळ्यात येईल पाणी

आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत. कारण आमच्या इतर मागण्यांवरही आयोगाने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, या आंदोलनामधील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यावेळी आंदोलन करणाऱ्या एका तरुणीने कविता सादर करत सरकारला विनंती केली आहे. ही कविता ऐकून तुमच्याही अंगावर काटा येईल.

या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या ठिकाणी आंदोलनासाठी बसले आहेत. यापैकीच असणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने एक कविता सादर करत विद्यार्थ्यांच्या भावना सांगितल्या आहेत. ही कविता पुढीलप्रमाणे आहे.

एमपीएससीच्या विद्यार्थीनीची कविता

पंचवीशीतलं तारुण्य आमचं विचारांनी थकलं हो.. डिप्रेशनमध्ये जाऊन पोरगं पार सुकलंय हो.. आता तुम्हीच सांगा साहेब, घरी तरी मोकळ्या हातानं जाऊ कसं? लागली नाही नोकरी, माझ्या बापाला सांगू कसं..

बँकेचा हप्ता मी फेडू कसा? साहेब कालच माझी माय म्हणाली, माझा एक निरोप साहेबांना सांग.. या योजना वगैरे नका देऊ पण, आमच्या लेकरांना वाऱ्यावर नका ठेऊ..

कोणासाठी नाही, पण साहेब माझ्या मायसाठी ऐका हो.. एकदा काय तो निर्णय घेऊन आम्हाला मोकळं करा हो. दरम्यान, हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर _mpsc_aspirants नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.

पाहा व्हिडीओ

हेही वाचा >> Shocking VIDEO: त्या जीवाची चूक काय? सायकल चालवताना विद्युत तारेला स्पर्श; १० वर्षाचा मुलगा जागीच ठार

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांची एक मागणी मान्य झाली असली तरी त्यांच्या अन्य चार मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून कृषी विभागातील पदभरती केलेली नाही. कृषी विभागाने नुकतेच २५८ पदे एमपीएससीकडे भरतीसाठी वर्ग केली आहेत, त्यामुळे २०२४ च्या जाहिरातीत ही पदे समाविष्ट करावीत आणि पूर्वपरीक्षा घ्यावी, अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

तसंच जुन्या पॅटर्ननुसार होणाऱ्या शेवटच्या राज्यसेवा जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपाधीक्षक, मुख्याधिकारी, शिक्षण अधिकारीसह सर्व ३५ संवर्गाच्या किमान १५०० जागांचे नोटिफिकेशन, अशीही या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. संयुक्त अराजपत्रित गट ब आणि गट क जाहिरात तात्काळ प्रसिद्ध करावी. सात महिने शासनाकडून उशीर झाला आहे, त्यामुळे आता याची गंभीर दखल घेण्यात यावी, अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांकडून मांडण्यात आली आहे.