भारतात तरुणांमध्ये पबजी हा मोबाईल गेम अत्यंत प्रसिद्द झाला असून अक्षरक्ष: वेड लागलं आहे. काही महाविद्यालयांनी या गेमवर बंदी घातली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाने या गेमवर बंदी घातली असल्याची माहिती सोशल मीडियावर फिरत आहे. मात्र ही माहिती खोटी असल्याचं समोर आलं आहे.
गॅजेट्स360 ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, सोशल मीडियावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पबजी मोबाईल गेमवर बंदी आणली असल्याची एक खोटी नोटीस व्हायरल होत आहे. नोटीसमध्ये पबजीमुळे खूप गोंधल उडत असून विद्यार्थ्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
हाच तर्क लावायचा ठरल्यास अनेक मोबाईल गेमवर बंदी आणावी लागेल. महत्त्वाचं म्हणजे या नोटीसमध्ये अनेक व्याकरणाच्या चुका असल्याचं लक्षात येत आहे. सुरुवातीलाच मॅजिस्ट्रेटची स्पेलिंग चुकली आहे. यासोबत या ऑर्डरवर के श्रीनिवासुलू यांनी सही दाखवण्यात आली आहे. ज्यांचं पद प्री-जज असं देण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात या नावाचं कोणीही न्यायाधीश नाही आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर सर्व न्यायाधीशांच्या नावाची यादी असून यामध्ये कुठेही के श्रीनिवासुलू यांचं नाव दिसत नाही आहे.
त्यामुळे ज्यांना पबजी मोबाईल गेमवर बंदी आणण्यात आल्याने चिंता लागली होती त्यांच्या माहितीसाठी अशी कोणतीही बंदी आलेली नाही. आता तुमचं कॉलेज किंवा हॉस्टेल बंदी आणत असेल तर त्याची शक्यता आहे.
पबजी भारतात आणि ग्लोबल मार्केटमध्ये अत्यंत प्रसिद्ध मोबाईल गेम ठरला आहे. टेन्सेंट कॉर्पोटरेशन यांनी हा गेम तयार केला आहे. जगभरात 20 कोटी जणांनी हा गेम डाऊनलोड केला असून दिवसाला तीन लाख अॅक्टिव्ह प्लेअर आहेत.
