गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सोशल मीडियावर त्याचे अनेक पडसाद उमटले. सर्वोच्च न्यायालयातील ९ सदस्यांच्या घटनापीठाने सकाळी ११ च्या सुमारास यासंदर्भातील ऐतिहासिक निकाल सुनावला. त्यानंतर ट्विटरसह सोशल मीडियावर यासंबंधीच्या चर्चेला उधाण आले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रतिक्रियांमध्ये आनंद व्यक्त करणारे मिम, विनोद, स्मायली आणि GIF चाही समावेश आहे. अमेरिकन लोकांकडे आधार कार्डसारखीच यंत्रणा आहे, त्यामुळे आपल्याकडेही ती असायलाच हवी. आपण जर अमेरिकेतील गोष्टींचे अनुकरण करत असू, तर आपण समलिंगी विवाहालाही मान्यता द्यायला हवी, अशी प्रतिक्रिया यावर एकाने नोंदविली आहे. हा महिनाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा असून सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्यात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत, अशा आशयाच्या प्रतिक्रियाही काहींनी नोंदवल्या आहेत.

व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारलाही यापुढे नागरिकांकडून कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती देणे बंधनकारक करता येणार नाही.

या प्रतिक्रियांमध्ये आनंद व्यक्त करणारे मिम, विनोद, स्मायली आणि GIF चाही समावेश आहे. अमेरिकन लोकांकडे आधार कार्डसारखीच यंत्रणा आहे, त्यामुळे आपल्याकडेही ती असायलाच हवी. आपण जर अमेरिकेतील गोष्टींचे अनुकरण करत असू, तर आपण समलिंगी विवाहालाही मान्यता द्यायला हवी, अशी प्रतिक्रिया यावर एकाने नोंदविली आहे. हा महिनाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा असून सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्यात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत, अशा आशयाच्या प्रतिक्रियाही काहींनी नोंदवल्या आहेत.

व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारलाही यापुढे नागरिकांकडून कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती देणे बंधनकारक करता येणार नाही.