Loksabha Elections 2024 Voting Facts: लोकसभा निवडणूक २०२४ अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात एकूण १०२ लोकसभा जागांसाठी १९ एप्रिल रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर मतदानाशी संबंधित एक पोस्ट शेअर करून काही दावे करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये मुख्य दावा ‘चॅलेंज व्होट’चा आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसेल, तर लोकं त्यांचे आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र दाखवून कलम 49P अंतर्गत “चॅलेंज व्होट” अधिकाराचा वापर करून मतदान करू शकतात. याशिवाय व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये ‘टेंडर व्होट’ आणि कोणत्याही मतदान केंद्रावर फेरमतदानाचा उल्लेख आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय होत आहे व्हायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘Shalini Shrivastava’ ने व्हायरल पोस्ट हिंदी मध्ये लिहून दावा केला:
“महत्वपूर्ण सूचना
जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचें और पाएं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो झिझकें नहीं!! बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49पी के तहत “चुनौती वोट” मांगें और अपना वोट डालने पर जोर दें।
यदि आपको लगे कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है तो “टेंडर वोट” मांगें और अपना वोट अवश्य डालें। बस दूर मत जाओ.
यदि किसी मतदान केंद्र पर 14% से अधिक टेंडर वोट दर्ज किए जाते हैं, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
कृपया इस अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि सभी को अपने मतदान के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए।”
वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील इतर अनेक वापरकर्त्यांनी ही पोस्ट समान दाव्यांसह शेअर केली आहे.
तपास:
व्हायरल पोस्ट मध्ये तीन दावे करण्यात आले आहे:
पहिला दावा हिंदी मध्ये आहे, “जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचें और पाएं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो झिझकें नहीं!! बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49पी के तहत “चुनौती वोट” मांगें और अपना वोट डालने पर जोर दें।”
भाषांतर: जेव्हा तुम्ही मतदान केंद्रावर पोहोचाल आणि तुमचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे आढळून आले तर अजिबात घाबरू नका! फक्त तुमचे आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र दाखवा आणि कलम 49P अंतर्गत “चॅलेंज व्होट” साठी विचारा. तुम्ही मत देऊ शकता.
काय आहे सत्य?
जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसेल तर ते मतदानाच्या दिवशी मतदान करू शकत नाही. निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 35(2) अन्वये, मतदान करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचे नाव मतदार यादीत असणे अनिवार्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मतदार यादीत नाव असणे ही मतदानासाठी अनिवार्य अट आहे, तसेच निवडणूक आयोगाने नमूद केलेल्या ओळखपत्रांपैकी एक असणे आवश्यक आहे.
व्हायरल दाव्यात कलम 49P अंतर्गत ‘चॅलेंज वोट’ करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख आहे. खरंतर, निवडणूक आचार नियम १९६१ चं कलम 49P, “चॅलेंज व्होट” बद्दल नसून ‘निविदा मतदाना’विषयी आहे.
म्हणजे हा दावा खोटा आणि निराधार आहे.
दुसरा दावा:
हिंदी मधील दावा: “यदि आपको लगे कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है तो “टेंडर वोट” मांगें और अपना वोट अवश्य डालें। बस दूर मत जाओ।”
भाषांतर: जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणीतरी तुमचे मत आधीच दिले आहे, तर “टेंडर व्होट” साठी विचारा आणि नक्कीच तुमचे मत द्या.
काय आहे सत्य?
निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49 पी मध्ये निविदा मतदानाशी संबंधित तरतूद आहे आणि या नियमानुसार, जर एखाद्याने आपले मत आधीच दिले असेल, तर आपण त्याबद्दल मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकता, त्यानंतर आपण तुम्हाला तुमच्या ओळखीशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतील. पीठासीन अधिकाऱ्याने मान्य केल्यास तुम्हाला मतदानाचा अधिकार असेल आणि मतदार निविदा बॅलेट पेपरद्वारे त्याचे “निविदा मत” देऊ शकेल. हे मतदान ईव्हीएमद्वारे न करता बॅलेट पेपरद्वारे केले जाते.
तिसरा दावा:
हिंदी मध्ये दावा: “यदि किसी मतदान केंद्र पर 14% से अधिक टेंडर वोट दर्ज किए जाते हैं, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।”
भाषांतर: कोणत्याही मतदान केंद्रावर १४% पेक्षा जास्त निविदा मतांची नोंद झाल्यास, अशा मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदान घेण्यात येईल.
निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49P मध्ये निविदा मतदानाशी संबंधित असा कोणताही नियम नाही. वास्तविक, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ५८ मध्ये पुनर्मतदानाची तरतूद आहे.
रिपोर्टनुसार, निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49P अंतर्गत निविदा मतदानाची तरतूद आहे आणि त्या अंतर्गत दिलेली मते सामान्यपणे मोजली जात नाहीत. मात्र, जेव्हा विजय-पराजयामधील अंतर फारच कमी असते, तेव्हा या मतांची मोजणी महत्त्वाची ठरते.
२००८ मध्ये, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे सीपी जोशी हे भाजपचे उमेदवार कल्याण सिंह चौहान यांच्याकडून एका मताने पराभूत झाले होते, तेव्हा त्यांनी उच्च न्यायालयात दावा केला होता की, काही मते निविदा मतदानाद्वारे पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने फेरमोजणीचे आदेश दिले आणि दोन्ही उमेदवारांची मते समान होती, त्यानंतर सोडतीद्वारे चौहान यांना विजयी घोषित करण्यात आले.
व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. त्यांनी “चॅलेंज व्होट” द्वारे मतदान केल्याचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आणि या संदर्भात निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यांनी आयोगाने जारी केलेले स्पष्टीकरण शेअर केले, ज्यामध्ये ही माहिती बनावट असल्याचे म्हटले आहे.
A video was found circulating on Whats App making several fictitious claims about the voting process. Don't share the #fake video.
— Election Commission of India (@ECISVEEP) December 27, 2023
Be a responsible citizen !! Get your facts right! #VerifyBeforeUAmplify#FactCheck #ECI pic.twitter.com/spdekQlu1G
निष्कर्ष: मतदार यादीत नाव नसतानाही “चॅलेंज व्होट” द्वारे मतदान केल्याचा दावा खोटा आणि बनावट आहे. मतदान करण्यासाठी केवळ मतदार ओळखपत्र असणे बंधनकारक नाही, तर मतदार यादीत नाव असणेही आवश्यक आहे. तसेच, “निविदा मतदान” संदर्भात पुनर्मतदानाचा दावा खोटा आहे.
(हे वृत्त विश्वास न्यूजने प्रकाशित केले होते आणि शक्ती कलेक्टिव्हचा एक भाग म्हणून लोकसत्ता पुनर्प्रकाशित केले आहे.)
सौजन्य – विश्वास न्यूज
अनुवाद – अंकिता देशकर
काय होत आहे व्हायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘Shalini Shrivastava’ ने व्हायरल पोस्ट हिंदी मध्ये लिहून दावा केला:
“महत्वपूर्ण सूचना
जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचें और पाएं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो झिझकें नहीं!! बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49पी के तहत “चुनौती वोट” मांगें और अपना वोट डालने पर जोर दें।
यदि आपको लगे कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है तो “टेंडर वोट” मांगें और अपना वोट अवश्य डालें। बस दूर मत जाओ.
यदि किसी मतदान केंद्र पर 14% से अधिक टेंडर वोट दर्ज किए जाते हैं, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
कृपया इस अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि सभी को अपने मतदान के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए।”
वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील इतर अनेक वापरकर्त्यांनी ही पोस्ट समान दाव्यांसह शेअर केली आहे.
तपास:
व्हायरल पोस्ट मध्ये तीन दावे करण्यात आले आहे:
पहिला दावा हिंदी मध्ये आहे, “जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचें और पाएं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो झिझकें नहीं!! बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49पी के तहत “चुनौती वोट” मांगें और अपना वोट डालने पर जोर दें।”
भाषांतर: जेव्हा तुम्ही मतदान केंद्रावर पोहोचाल आणि तुमचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे आढळून आले तर अजिबात घाबरू नका! फक्त तुमचे आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र दाखवा आणि कलम 49P अंतर्गत “चॅलेंज व्होट” साठी विचारा. तुम्ही मत देऊ शकता.
काय आहे सत्य?
जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसेल तर ते मतदानाच्या दिवशी मतदान करू शकत नाही. निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 35(2) अन्वये, मतदान करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचे नाव मतदार यादीत असणे अनिवार्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मतदार यादीत नाव असणे ही मतदानासाठी अनिवार्य अट आहे, तसेच निवडणूक आयोगाने नमूद केलेल्या ओळखपत्रांपैकी एक असणे आवश्यक आहे.
व्हायरल दाव्यात कलम 49P अंतर्गत ‘चॅलेंज वोट’ करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख आहे. खरंतर, निवडणूक आचार नियम १९६१ चं कलम 49P, “चॅलेंज व्होट” बद्दल नसून ‘निविदा मतदाना’विषयी आहे.
म्हणजे हा दावा खोटा आणि निराधार आहे.
दुसरा दावा:
हिंदी मधील दावा: “यदि आपको लगे कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है तो “टेंडर वोट” मांगें और अपना वोट अवश्य डालें। बस दूर मत जाओ।”
भाषांतर: जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणीतरी तुमचे मत आधीच दिले आहे, तर “टेंडर व्होट” साठी विचारा आणि नक्कीच तुमचे मत द्या.
काय आहे सत्य?
निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49 पी मध्ये निविदा मतदानाशी संबंधित तरतूद आहे आणि या नियमानुसार, जर एखाद्याने आपले मत आधीच दिले असेल, तर आपण त्याबद्दल मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकता, त्यानंतर आपण तुम्हाला तुमच्या ओळखीशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतील. पीठासीन अधिकाऱ्याने मान्य केल्यास तुम्हाला मतदानाचा अधिकार असेल आणि मतदार निविदा बॅलेट पेपरद्वारे त्याचे “निविदा मत” देऊ शकेल. हे मतदान ईव्हीएमद्वारे न करता बॅलेट पेपरद्वारे केले जाते.
तिसरा दावा:
हिंदी मध्ये दावा: “यदि किसी मतदान केंद्र पर 14% से अधिक टेंडर वोट दर्ज किए जाते हैं, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।”
भाषांतर: कोणत्याही मतदान केंद्रावर १४% पेक्षा जास्त निविदा मतांची नोंद झाल्यास, अशा मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदान घेण्यात येईल.
निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49P मध्ये निविदा मतदानाशी संबंधित असा कोणताही नियम नाही. वास्तविक, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ५८ मध्ये पुनर्मतदानाची तरतूद आहे.
रिपोर्टनुसार, निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या कलम 49P अंतर्गत निविदा मतदानाची तरतूद आहे आणि त्या अंतर्गत दिलेली मते सामान्यपणे मोजली जात नाहीत. मात्र, जेव्हा विजय-पराजयामधील अंतर फारच कमी असते, तेव्हा या मतांची मोजणी महत्त्वाची ठरते.
२००८ मध्ये, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे सीपी जोशी हे भाजपचे उमेदवार कल्याण सिंह चौहान यांच्याकडून एका मताने पराभूत झाले होते, तेव्हा त्यांनी उच्च न्यायालयात दावा केला होता की, काही मते निविदा मतदानाद्वारे पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने फेरमोजणीचे आदेश दिले आणि दोन्ही उमेदवारांची मते समान होती, त्यानंतर सोडतीद्वारे चौहान यांना विजयी घोषित करण्यात आले.
व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. त्यांनी “चॅलेंज व्होट” द्वारे मतदान केल्याचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आणि या संदर्भात निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यांनी आयोगाने जारी केलेले स्पष्टीकरण शेअर केले, ज्यामध्ये ही माहिती बनावट असल्याचे म्हटले आहे.
A video was found circulating on Whats App making several fictitious claims about the voting process. Don't share the #fake video.
— Election Commission of India (@ECISVEEP) December 27, 2023
Be a responsible citizen !! Get your facts right! #VerifyBeforeUAmplify#FactCheck #ECI pic.twitter.com/spdekQlu1G
निष्कर्ष: मतदार यादीत नाव नसतानाही “चॅलेंज व्होट” द्वारे मतदान केल्याचा दावा खोटा आणि बनावट आहे. मतदान करण्यासाठी केवळ मतदार ओळखपत्र असणे बंधनकारक नाही, तर मतदार यादीत नाव असणेही आवश्यक आहे. तसेच, “निविदा मतदान” संदर्भात पुनर्मतदानाचा दावा खोटा आहे.
(हे वृत्त विश्वास न्यूजने प्रकाशित केले होते आणि शक्ती कलेक्टिव्हचा एक भाग म्हणून लोकसत्ता पुनर्प्रकाशित केले आहे.)
सौजन्य – विश्वास न्यूज
अनुवाद – अंकिता देशकर
