लहान देश मोठय़ा देशांची बरोबरी करू शकतात का? भूभागाचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, लष्करी ताकद यांत तर मुळीच नाही; पण प्रत्यक्ष लोकांशी निगडित असलेल्या बाबीत ते अशी बरोबरी करू शकतात..
विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेमध्ये फ्रान्सने क्रोएशियाला ४-२ असे पराभूत करून विश्वचषक पटकावला. माझ्या मते यात फ्रान्स विजेता असला तरी दोन्ही देश जिंकले आहेत. फ्रान्सचा आनंद हा फारसा निर्भेळ नसलेला, तर क्रोएशियाचा आनंद अभिमानाने भरलेला.
फ्रान्सविषयी प्रत्येकालाच थोडीबहुत माहिती असणे शक्य आहे, कारण ती वसाहतवादी शक्ती आहे. तो अण्वस्त्रधारी देश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात ज्या पाच देशांना नकाराधिकार आहे त्यात फ्रान्स एक आहे. युरोपीय समुदायात फ्रान्स हा सदस्य देश आहे. नाटो, जी ७ या आंतरराष्ट्रीय संघटनांत त्याला स्थान आहे. पॅरिस हे राजधानीचे शहर व आयफेल टॉवर ही त्याची शान आहे.
क्रोएशियाबाबत आपल्याला काय माहिती आहे? फार थोडी. हा देश पूर्वाश्रमीच्या युगोस्लाव्हियाचा एक भाग होता; पण युगोस्लाव्हिया आता अस्तित्वात नाही. त्याचे तुकडे होऊन क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, बोस्निया, हझ्रेगोव्हिना, माँटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो व मॅसेडोनिया हे देश बनले. फ्रान्सचा भूभाग विचाराल तर तो क्रोएशियाच्या दहापट मोठा आहे. त्याची लोकसंख्या क्रोएशियापेक्षा १५ पट अधिक आहे. फ्रान्सचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न क्रोएशियाच्या पन्नासपट आहे. फ्रान्सचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न २५८२ अब्ज डॉलर्स, तर क्रोएशियाचे ५५ अब्ज डॉलर्स आहे. (काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेने फ्रान्सला मागे टाकून जगात सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला आहे.)
या सगळ्या विवेचनात मला मुद्दा मांडायचा आहे तो असा की, लहान देश मोठय़ा देशांची बरोबरी करू शकतील का? माझ्या मते भूभाग, लोकसंख्या किंवा लष्करी शक्ती यात तर लहान देश मोठय़ा देशांच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत, पण इतर घटकांचा विचार करता ते अशी बरोबरी करू शकतात. क्रोएशिया व फ्रान्स यांच्या तुलनेचा तक्ता खाली देत आहे.
क्रोएशियाची लोकसंख्या म्हणाल तर ती आहे ४१,२५,७००. कानपूरइतकी ही लोकसंख्या. दरडोई उत्पन्न मात्र प्रशंसनीय, ते आहे १३,२९५ डॉलर्स. ते विचारात घेतले तर हा देश मध्यम उत्पन्न गटातील आहे. १९९१-१९९५ दरम्यान या देशाला युद्धाने ग्रासले होते, पण त्या सापळ्यातून या देशाचे लोक वर आले. त्यांनी ती जोखडे केव्हाच झुगारून दिली. तुम्ही वरचा तक्ता पाहिलात तर क्रोएशियाचे जागतिकीकरण जास्त झाले आहे असे म्हणता येईल, कारण त्यांना मिळणारी थेट परदेशी गुंतवणूक तुलनेने जास्त आहे. ही थेट परदेशी गुंतवणूक त्यांच्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४ टक्के म्हणजे दरडोई मोजले तर ५०० अमेरिकी डॉलर्स. त्यामुळे लहान देश असल्याचा कुठलाच न्यूनगंड त्या देशाला नाही. कुठल्या तरी वाईट निमित्ताने सतत बातम्यांमध्ये राहणाऱ्यांतला तो देश नाही.
जगात १९५ देश आहेत, त्यातील १८२ देशांची लोकसंख्या ही १० कोटींपेक्षा कमी आहे, तर १०७ देशांची लोकसंख्या १ कोटीपेक्षा कमी आहे. छोटे तेच सुंदर म्हणजे ‘स्मॉल कॅन बी ब्युटिफूल’. लहान देश जर माफक प्रमाणात का होईना श्रीमंत असेल तर तेथील लोकांचे जीवनमान उच्च दर्जाचे असते. म्हणूनच क्रोएशियासारख्या देशातून जागतिक दर्जाचा फुटबॉल संघ निर्माण झाला. अंतिम फेरी गाठताना क्रोएशियाने नायजेरिया, अर्जेटिना, आइसलँड, डेन्मार्क, रशिया, इंग्लंड या देशांना पराभूत केले, तर स्वित्र्झलडशी बरोबरी साधली. लहान असूनही संपन्न असलेल्या अशाच देशांत आइसलँड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूझीलंड या देशांचीही गणना करता येईल.
याचा अर्थ मोठे देश म्हणजे सगळे वाईट असा नाही. आकार व लोकसंख्येने मोठे असलेले काही देश श्रीमंत आहेत. त्यांचे नागरिक हे चांगल्या दर्जाचे जीवन जगत आहेत. त्यात अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांची उदाहरणे घेता येतील. आता त्यात महत्त्वाकांक्षेतून पुढे जात असलेला चीनही येत आहे.
सर्वच देशांना आपण एकच प्रारूप लागू करू शकत नाही. अगदी मोठय़ा व संघराज्य देशांचा विचार करता त्यांच्यातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनाही एकच प्रारूप लावता येत नाही. हे तर वेगवेगळे देश आहेत. त्यांना काही विशिष्ट घटकांच्या सूत्रात बांधता येणार नाही. भारतासारख्या विविध वंश, अनेक धर्म, हजारो भाषा, वाढीचे वेगवेगळे दर असलेली राज्ये असलेल्या देशासाठी आपण या वेगवेगळ्या गुणधर्माच्या आधारे काही प्रारूप विकसित करू शकतो का, तर याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. फक्त त्यासाठी संघराज्य देशातील काही मूलभूत घटकांचा विचार करावा लागेल.
विकेंद्रीकरण- गेली काही वर्षे केंद्र सरकारने राज्यांचे अनेक अधिकार बळकावून उद्दामपणा चालवला आहे. राज्यांना स्वायत्तता राहिलेली नाही व साधने तर कमीच आहेत. त्यामुळे वैधानिक अधिकारांचे घटनात्मक वितरण हे प्रथम आपण मान्य केले पाहिजे. यात सातव्या अनुशेषाप्रमाणे दुसरी सूची ही राज्यसूची, तर तिसरी राज्यांबरोबर केंद्र म्हणजे समवर्ती सूची आहे. खरे तर आता केंद्राने समवर्ती सूचीतूनही शक्य तेवढी माघार घेण्याची वेळ आली आहे. त्यातील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला पाहिजे.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती- केंद्र सरकारने कोळसा, खनिजे यांसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरचा अधिकार सोडला पाहिजे. ती साधनसंपत्ती ज्या राज्यात आहे त्यांना तो अधिकार मिळावा. त्यामुळे राज्यांना त्यांचे तुलनात्मक फायदे-तोटे कळतील व ते इतर राज्यांशी स्पर्धा करू लागतील. या स्पर्धेतून सर्वच राज्यांची उन्नती होईल.
आर्थिक साधने- सध्याच्या परिस्थितीत राज्ये ही पैशांच्या बाबतीत याचकाच्या भूमिकेत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपल्या व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज आहे. जास्तीत जास्त महसूल हा प्राप्तिकर व वस्तू – सेवा कर म्हणजे जीएसटी यातून मिळतो. वस्तू व सेवा कराप्रमाणे केंद्र व राज्यांनाही कंपनी करासह उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू करण्याचे अधिकार असावेत.
स्वायत्तता- स्वायत्तता ही निकोप प्रगतीसाठी आवश्यक असते. शिक्षण, आरोग्य सुविधा, आरोग्य विमा, आधारभूत किमती, पीक विमा, कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा या सगळ्या क्षेत्रांत राज्यांना स्वायत्तता असली पाहिजे. त्यांना स्वत:चे कार्यक्रम व धोरणे ठरवण्याचे अधिकार व स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तुम्ही जर बारकाईने निरीक्षण केलेत तर काही राज्ये ही भारतातील केंद्र सरकारपेक्षा चांगली कामगिरी करीत आहेत. या सगळ्या सुधारणा स्थित्यंतरात्मक म्हणजे आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या असतील याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. हे सगळे आपण येत्या काही वर्षांत अधिकारांच्या केंद्रीकरणाची मोहमाया सोडून करू शकलो तर आपलाही फुटबॉल संघ असण्याची स्वप्ने पाहायला आपण हरकत नाही.
फ्रान्स क्रोएशिया
आयुष्यमान(वर्षे) ८२ ७८
पाच वर्षांखालील
मृत्युदर (दर हजारी) ४ ५
जनन दर २ १.४
साक्षरता (टक्के) ९९ ९९
शालेय वर्षे १६.३ १५.३
लिंगभाव विकास
निर्देशांक ०.९९८ ०.९९७
सकल भांडवल
निर्मिती २३ २१
(एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्के)
एकूण निर्यात ३०.९ ५१.३
(एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्के)
एकूण आयात ३२.० ४९.१
(एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्के)
निर्धारित वेळ आवश्यक
(उद्योग सुरू
करण्यासाठी- दिवस) ४ ७
(वीज जोड
मिळण्यास-दिवस) ७१ ६५
बेरोजगारी
(एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्के) ९.७ १०.८
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
