हमी भाव आणि बाजार समित्या ही पूर्वापार व्यवस्था शेतीच्या विकासासाठी- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी पुरेशी ठरणार नसल्याचे दिसलेच आहे, अशा वेळी धोरणात्मक चौकटी बदलाव्या लागतील..
जयंती काजळे
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारतीय शेतकी धोरणांचे लक्ष नेहमीच अन्नधान्य सुरक्षिततेवर तसेच ग्राहकांच्या हितावर केंद्रित झालेले आहे. त्यामुळेच शेतमालाचा बाजार आणि किमती वर्षांनुवर्षे नियंत्रणाखाली राहिल्या आहेत. बाजारभाव वाढू लागले की विविध उपाययोजनांद्वारे शेतमालाच्या किमती नियंत्रित करून ग्राहकाचे हित जपण्याचे धोरण कायमच अवलंबिले गेले. विविध अभ्यास असे दर्शवितात की अशा धोरणांमुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमती अनेक वर्षे दबलेल्या राहिल्या. उत्पादन वाढत गेले तरी शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न अथवा नफा वाढून शेतीमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही. तीन कृषी कायदे हे अनेकांना आशादायी वाटले ते यामुळे. ते मागे घेण्यात आल्यानंतरही, शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने राज्याराज्यांत त्यावर फेरविचार होऊ शकतो.
आणखी एक मुद्दा असा की शेतीसाठी पूरक म्हणजे सिंचन, दळणवळणाची साधने, माल साठवणुकीची गोदामे यांत सरकारी गुंतवणूक वाढली की खासगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळते. परंतु सार्वजनिक गुंतवणुकीत अनेक वर्षे पुरेशी वाढ न झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम खासगी गुंतवणुकीवर झाला. सरकारी पातळीवरून खते, बियाणे, वीज, पाणी यासाठी अनुदाने दिली गेल्याचे दिसून येते. परंतु अशी धोरणे अथवा सरकारी खर्चाचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, नफा, गुंतवणूक यावरील परिणाम अल्पकालीन असतात. तसेच अनुदाने दिल्यामुळे स्वस्त असलेल्या खतांचा आणि पाण्याचा अतिवापर होऊन त्यामुळे जमिनीचे नुकसान होते असेच विविध अभ्यास सांगतात. भरमसाट अनुदानातून शेतकऱ्यांचा विकास साधण्यास मर्यादा आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारी पातळीवरून जाहीर होणाऱ्या हमी भावाच्या किमती हळूहळू वाढत आहेत. बाजारभाव हमी भावाखाली कोसळल्यास सरकार हमी भावाला शेतमाल विकत घेणार हे आश्वासन या हमी भावांतून मिळत असते. परंतु हमी भावाच्या सरकारी पातळीवरून केलेल्या वाढीलाही मर्यादा आहेत. तसेच हमी भाव जाहीर केले तरी त्या भावाला शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी जर सरकारी यंत्रणा तयार नसेल ( उदा. गोदामे उपलब्ध नसतील) तर शेतकऱ्याचा माल हमी भावाला विकला जाणे अवघड बनते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी हमी भावाखेरीज इतर अनेक बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कायद्याची चौकट आणि भारतीय शेती
स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेल्या शेतजमीन मालकीसंदर्भातील सुधारणा आणि त्याअंतर्गत संमत झालेले कायदे यांचा प्रमुख उद्देश अतिरिक्त शेतजमिनीचे शेतमजूर/ अल्पभूधारक शेतकरी यांना वाटप करणे आणि शिवाय प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्याच्या पिळवणुकीला आळा घालण्यासाठी जमीन भाडय़ाने देण्यावर बंदी/ निर्बंध आणणे हा होता. त्यानुसार १९६० आणि १९७० च्या दशकांमध्ये विविध राज्यांमध्ये शेतजमीन भाडेतत्त्वावर देण्यावर बंदी अथवा निर्बंध आले.
काळाच्या ओघात या नियंत्रण चौकटीमुळे अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. भाडय़ाने जमीन कसण्यासाठी देण्यावर कायद्याने बंदी असल्याने आज अनेक राज्यांमध्ये जमीन अनौपचारिक पद्धतीने भाडय़ाने दिली जाते. अशा प्रकारे जमीन कसणाऱ्याला पीक कर्ज किंवा गुंतवणुकीसाठी कर्ज आणि विविध सरकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. कायद्यात अनेक जाचक तरतुदी असल्याने अनेक ठिकाणी स्वत:च्या जमिनीला भाडय़ाने घेतलेल्या जमिनीची जोड देऊन शेती उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवणे हेही अल्पभूधारक कुटुंबांसाठी जिकिरीचे बनले आहे. अशा अडचणींमुळे बदलत्या काळानुसार या कायद्यामध्ये जमीन मालक आणि भाडेकरी शेतकरी या दोन्ही बाजूंचे हित जपण्यासाठी योग्य बदल करणे अनिवार्य झाले आहे. २०१६ साली नीती आयोगाने यासंदर्भात आदर्श कायद्याचा मसुदा (मॉडेल अ‍ॅग्रिकल्चर लॅण्ड लीजिंग अ‍ॅक्ट) तयार केला. त्यावर चर्चा होऊन कायदा संमत होणे महत्त्वाचे ठरले असते. ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेणे उचित ठरेल.
दुसरी नियंत्रण चौकट म्हणजे शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भातील कायदे. साठीच्या दशकात शेतमालाच्या विपणन व्यवस्थेसाठी नियंत्रित बाजाराची कल्पना पुढे आली. या संकल्पनेनुसार प्रत्येक राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. या समित्यांच्या अखत्यारीतील मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल विकणे शेतकऱ्याला बंधनकारक झाले. गरीब, अशिक्षित, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेतमाल विकताना किमतीमध्ये आणि वजनामध्ये व्यापाऱ्यांकडून/ ग्राहकांकडून फसवणूक होऊ नये ही त्यामागची भूमिका होती आणि सरकारी नियंत्रण असलेल्या मार्केट यार्डात परवानाधारक व्यापारी, आडतदारांना व लिलाव पद्धतीने शेतमाल विकणे बंधनकारक करून शेतकऱ्याला संरक्षण पुरवण्यात आले. कालांतराने या समित्यांत व्यापारी आणि आडतदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले, राजकारण सुरू झाले. बहुतांश समित्या उत्पन्न वापरून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि आधुनिक होण्यात कमी पडल्या. अशा परिस्थितीत एकीकडे शेतमालाला फायदेशीर किंमत मिळणे आणि मार्केट यार्डच्या सेवासुविधा मिळणे शेतकऱ्यांसाठी दुरापास्त ठरत गेले तर दुसरीकडे शेतमाल बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्येच विकण्याचे आणि सेवा शुल्क भरण्याचे बंधन शेतकऱ्यावर होतेच. म्हणजेच शेतकऱ्याला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार.
या व्यवस्थेत बदल करण्याची निकड आज जाणवू लागली आहे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी केवळ सरकारी संस्थांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीमध्ये खासगी क्षेत्र शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी खुले करून जिथे चांगला भाव मिळेल तिथे- देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही – विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि २०२० साली केंद्रीय पातळीवर संमत झालेल्या आणि नंतर मागे घेतलेल्या शेती कायद्यांचा हेतू शेतमालाच्या विपणनात सुधारणा घडवून शेतकऱ्याला विक्री स्वातंत्र्य देणे हा होता. या कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी अधिक संधी आणि स्वातंत्र्य मिळून शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. आज शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे, शेतमाल वाहून नेण्यासाठी योग्य तापमान असलेली वाहने व इतर अनेक सुविधा यांत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतमालाच्या मागणीचे स्वरूप आता बदलले आहे. उंचावलेले जीवनमान, शहरीकरण आणि इतर अनेक कारणांमुळे लोक केवळ गहू-तांदूळ-डाळींचा आहार घेण्यापेक्षा फळे, भाज्या, प्राणीजन्य पदार्थ, विविध पद्धतींनी प्रक्रिया केलेले पदार्थ खात आहेत. काळाच्या ओघात या कायद्यांवर प्रत्येक राज्यात समग्र चर्चा होऊन सुधारणांच्या दिशेने प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे.
शेतीची पुढची वाटचाल
थोडक्यात, पारंपरिक पद्धतीने अनुदाने देऊन आणि हमी भावाचे धोरण राबवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी संरक्षण मिळतेच. परंतु याशिवाय भविष्यातील प्रगतीसाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सुयोग्य आणि कालानुरूप कायदे करून मूलभूत सुधारणा घडवून आणणे याला पर्याय नाही. तसेच या चौकटीतून अनिर्बंध खासगी व्यापार आणि सरकारी एकाधिकारशाही या दोन्ही टोकाच्या विचारधारांना बाजूला ठेवून व्यावहारिकदृष्टय़ा अर्थपूर्ण अशी शेती उत्पादने आणि व्यापाराची प्रतिरूपे उदयास येणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांनी विशेषत: अल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी निविष्ठा (इनपुट) खरेदी कमी दरात आणि उत्पादनाची विक्री जास्तीत जास्त दरात व्हावी म्हणून औपचारिक/ अनौपचारिक (शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संस्था) पद्धतीने एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्याचे महत्त्व अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते यांच्या पातळीवर ओळखले गेले आहे. शेतीसंबंधित खासगी अथवा सरकारी संस्थांकडून शेतकऱ्याला उत्तम सेवा मिळणे आवश्यक आहे. तसेच या संस्थांद्वारे शेतकरी कुटुंबाला प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास याद्वारे उद्यमशील बनवणे, दर्जेदार शेतमालाचा पुरवठा होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शेतमालासाठी जिथे देशांतर्गत आणि देशाबाहेर मागणी तिथे पुरवठा करण्यासाठी योग्य बाजार आणि बाजारभाव मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याकडून अंतिम ग्राहकापर्यंत शेतमाल पोहोचण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि मालाच्या किमतीमध्ये कसणाऱ्याचा हिस्सा वाढवण्यासाठी आणि दलालांचा कमी करण्यासाठी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे.
शेतीमालाच्या बाजारासंबंधी शेतकऱ्यांना सर्वंकष माहिती पुरवणे,जमिनीच्या माती परीक्षणापासून ते शेतकरी प्रशिक्षण आणि पिकाच्या विक्रीपर्यंत विविध बाबींसाठी नवे तंत्रज्ञान आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याची आणि या माध्यमांद्वारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग आणि विविध प्रकारच्या शेती कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि लघु कंपन्यांना आणि शेतीबाहेरील रोजगारनिर्मितीला पाठबळ देऊन त्याद्वारे शेतीवरील रोजगारनिर्मितीचा भार कमी करून अर्थव्यवस्थेचा हा कणा बळकट करणे पुढील वाटचालीसाठी श्रेयस्कर ठरेल.
jayanti@gipe.ac.In
