केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारताच महागाई नियंत्रण आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या अरुण जेटली यांनी बहुप्रतीक्षित वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी तातडीने होण्यासाठीही आता पावले उचलली आहेत.
वस्तू व सेवा कराची येत्या आर्थिक वर्षांपासून अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्याचे प्रयत्न जेटली यांनी सुरू केले आहेत. केंद्रीय महसूल सचिवांच्या चर्चेनंतर ही प्रक्रिया आता वेग घेईल.
वस्तू व सेवा कराबाबतच्या समितीची प्रमुख सूत्रे संयुक्त आघाडीने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडेच दिली होती. बिहारचे माजी अर्थमंत्री सुशीलकुमार मोदी हे या समितीचे अध्यक्ष होते.
उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क तसेच अनेक स्थानिक करांचे एकात्मीकरण करणाऱ्या या कराची देशव्यापी अंमलबजावणी ही विविध राज्यांच्या संमतीनंतरच होऊ शकणार आहे. त्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. विद्यमान स्थितीत अधिकतर राज्यांमध्ये व आता केंद्रातही भाजपप्रणित सरकार असल्याने हा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. उद्योग क्षेत्रातूनही या कराच्या अंमलबजावणीची तीव्र मागणी आहे.
जेटली यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाचा कार्यभार घेताच महसूल सचिव राजीव टकरू यांनी वस्तू व सेवा कराबाबतचे सादरीकरण केले. यानंतर अर्थमंत्र्यांनी विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक लवकरच बोलाविण्याचे संकेत दिले. १६व्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान भाजपनेही वस्तू व सेवा करासाठी पुढाकार घेण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने १२,३५,८७० कोटी रुपयांच्या महसुलीचे उद्दिष्ट राखले होते; मात्र नंतर ते कमी करून ११,५८,९०५ कोटी रुपये करण्यात आले.
निर्गुतवणुकीला अग्रक्रम
मोदी सरकारच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी पत्रिकेवर निर्गुतवणूक हा विषय आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट करत नव्या अर्थमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान झिंक, बाल्कोमधील हिस्सा विक्री करण्याचे संकेत दिले. निर्गुतवणूक विभागाचे सचिव रवि माथूर यांच्याबरोबरच्या चर्चेत अरुण जेटली यांनी आर्थिक नुकसानीतील या कंपनीतील सरकारी हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत निर्देश दिले. निर्गुतवणुकीसाठी सरकारी आजारी उद्योग निवडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही माथूर यांनी सांगितले.
