क.. कमॉडिटीचा : आग रामेश्वरी..

सध्या अन्नपदार्थाची महागाई ही जागतिक समस्या बनली आहे. गरीब देशांमधील लोकसंख्येचा मोठा भाग दोन वेळच्या अन्नाला मोताद होताना दिसत आहे तर विकसित देशांमध्येदेखील महागाई हाताबाहेर जाताना दिसत आहे. वेगवेगळय़ा देशांत या महागाईचे पैलू वेगवेगळे आहेत. युरोपमध्ये तर गॅसच्या (इंधन) किमती मागील केवळ सहा महिन्यांत दुपटीहून अधिक वाढलेल्या आहेत. नोव्हेंबर ते एप्रिल या काळात युरोपीय देशांमध्ये प्रचंड थंडीमुळे तापमान उणे ३० अंशांपर्यंत खाली जाते. त्या काळात घरे आणि कार्यालये कृत्रिमपणे सर्वसाधारण तापमानाला आणण्यासाठी गॅस या इंधनाचा वापर होतो. यामधून गॅसचा वापर आणि त्याच्या किमतीचा जनसामान्यांवरील परिणाम लक्षात यावा. तर आफ्रिकन देशांमध्ये करोना संकटानंतर दारिद्र्यात वाढ झाल्यामुळे अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हीच मोठी समस्या आहे. महागाईच्या आगडोंबावर उपाय म्हणून मध्यवर्ती बँका युद्धपातळीवर उपाय शोधत आहेत. अमेरिकेने अर्थपुरवठय़ामध्ये कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. इतरही देशांना कुठेतरी याच मार्गावरून चालावे लागेल. परंतु नव्याने आलेल्या ओमायक्रॉन संसर्गलाटेमुळे मध्यवर्ती बँका आपले निर्णय लांबवताना दिसत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील परिस्थिती पाहू. अन्नधान्य महागाईचा विचार करता आपली स्थिती जगाहून फारशी वेगळी नाही. उलट अवेळी आलेल्या पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान केले असून ऐन थंडीमध्ये स्वस्त होणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्याच्या किमती या वर्षी गगनाला भिडलेल्या दिसत आहेत. घाऊक महागाई दर सलग सात महिने दोन अंकी राहून नोव्हेंबरमध्ये १४.२३ टक्क्यांवर पोहोचल्यावर मात्र सरकारची झोप उडाल्याचे दिसून येत आहे. कारण घाऊक महागाई साधारण दोन महिन्यांनी किरकोळ किमतींमध्ये दिसून येते. तसे झाले तर जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये सामान्य लोकांना अन्नपदार्थाच्या किमती अधिकच न परवडणाऱ्या होतील. याच कालावधीमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाबमधील निवडणुका येत असल्यामुळे ही परिस्थिती सरकारला त्रासदायक ठरण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकार सध्याच्या महागाईपेक्षा पुढे येऊ घातलेली महा-महागाई रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करेल, असे अर्थतज्ज्ञ आणि माध्यमे बोलू लागली आहेत.

याची झलक आपण मागील काही दिवसात पाहिली आहे. उदाहरणार्थ, खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करताना त्यासाठी परवाना असण्याची आवश्यकता देखील आता शिथिल केली गेली आहे. तर तेलबिया प्रक्रियाधारक, व्यापारी आणि आयातदार यांना आपल्याकडील साठय़ांची माहिती सतत विशेष पोर्टलवर नोंद करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यापाठोपाठ सोयामिल किंवा सोयपेंड हे पशुखाद्य असूनही ते आता मानवी उपभोगासाठी असलेल्या जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये आणले गेले असून त्यावर देखील साठेमर्यादा घातली गेली आहे. अर्थात नोव्हेंबरमधील आणि त्यापुढील काळातील अन्न महागाईमध्ये अंडी, मांस आणि चिकन यांच्या किमतीमधील महागाई दर सर्वात जास्त असल्यामुळे हा उपाय योजला गेला असल्याची शक्यता आहे. लगेचच खाद्यतेलांवरील अधिकतम विक्री मूल्य आणि प्रत्यक्ष किरकोळ विक्री किंमत यामध्ये असलेली प्रचंड तफावत आणि त्या अनुषंगाने सामान्य ग्राहकांची होणारी फसवणूक याबाबत अनेक वर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे त्वरित लक्ष देण्याचे आदेशदेखील सरकारने काढले आहेत. एवढय़ावरच न थांबता अखेर वायदे बाजारातून सोयाबीन, सोयातेल, सोयापेंड, चणा, मोहरी, मूग, गहू इत्यादी पदार्थाचे व्यापार त्वरित स्थगित करून कृषी वायदे बाजारासारख्या महत्वाच्या संस्थेला परत एकदा बळीचा बकरा बनवले गेले. हे सर्व उपाय बऱ्याच प्रमाणात अंधारात मारलेले तीर असून ते हंगामी असल्यामुळे त्याचा परिणाम मर्यादित राहील असे बोलले जात आहे. अर्थात युद्ध पुकारलेच गेले आहे तर युद्धात सर्वच क्षम्य असते. परंतु अजून किती वर्षे आपण तात्पुरत्या योजनांवर विसंबून राहणार आहोत.

खाद्यतेले वगळता इतर बऱ्याचशा कृषी मालाचे देशांतर्गत उत्पादन गरजेहून अधिक झाले असतानादेखील महागाई होत असेल तर हा पुरवठा साखळीतील दोष आहे. एक तर या मालाचे संपूर्ण देशभर गरजेनुसार वितरण करण्यात अडथळे येत असावेत. वरील सरकारी उपाययोजना असे दर्शवत आहेत की, महागाईच्या मुळाशी कुठेतरी साठेबाजी हे कारण आहे. म्हणजे जर साठेबाजीमुळे पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे येत असतील तर ही साठेबाजी ज्यामध्ये केली जाते त्या गोदामांवर सरकारी नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे तरच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. मागील काही वर्षांत या विषयांवर झालेल्या चर्चा, अभ्यासांमध्ये वेळोवेळी गोदामांना नियंत्रित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली गेली आहे. त्यासाठी सरकारने गोदाम विकास आणि नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणून गोदामे नियंत्रकाची स्थापना केली आहे. परंतु अजूनही देशातील कृषिमाल गोदामांच्या अंदाजित १८०-२०० दशलक्ष टन क्षमतेपैकी १० टक्केदेखील सरकारी नियंत्रणाखाली आलेली नाही.

कळीचा मुद्दा नेमका इथे आहे. कृषिक्षेत्रात इतर सुधारणा होतच राहतील. परंतु कृषिमाल पणन क्षेत्रात आणि सुगीपश्चात कृषी कर्जामध्ये बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करून सुसूत्रता आणायची असेल तर गोदाम नियंत्रण आणि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट प्रणाली विकसित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यामुळे पुढे येऊ घातलेल्या मागणी-पुरवठा स्थितीची आगाऊ माहिती मिळाल्यामुळे महागाई किंवा तत्सम समस्यांवर उपाय योजणे सहज शक्य होईल. आणि शेतकरी, प्रक्रियाधारक, व्यापारी आणि आयात-निर्यातदार यांचे होणारे नुकसानही आपण टाळू शकू.

गोदामे नियंत्रित करण्यासाठी सध्याच्या अनियंत्रित गोदाम व्यवस्थेमधील आर्थिक गणित आणि नियंत्रित गोदाम व्यवस्थेमुळे गोदाम व्यावसायिक आणि पर्यायाने ग्राहकांच्या खर्चात होणारी वाढ यामध्ये असलेली मोठी दरी कमी करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, अनियंत्रित गोदामांमध्ये िक्वटलमागे ५-७ रुपये महिना एवढे भाडे असताना नियंत्रित गोदामांमध्ये हेच भाडे १२-१३ रुपये िक्वटलपर्यंत वाढताना दिसते. त्यामुळे आपसूकच शेतकरी अनियंत्रित गोदामांकडे वळताना दिसतो. नियंत्रित गोदामांमधील मालाची सुरक्षा, पारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि मालाची प्रत्यक्ष अदलाबदल न करता केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मालकी सुलभपणे बदलण्याची सोय या सारख्या महत्वाच्या सुविधांचा फायदा गोदाम ग्राहकाला होत असला तरी त्यासाठी दुपटीहून अधिक भाडे देण्यास तो तयार नाही. मग ही दरी कमी करण्यामध्ये सरकारी सुधारणांबरोबरच अर्थपुरवठादार बँकांनाही योगदान देणे महत्त्वाचे आहे.

इंडियन बॅंक्स असोसिएशनने अलीकडेच त्या दिशेने पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. त्यानुसार असोसिएशनकडून तिच्या सभासद बँकांना असे सांगण्यात आले आहे की, पुढील वर्षांपासून (२०२३) पासून शेतमाल तारणावर देण्यात येणारे कर्ज केवळ इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीवरच देण्यात येईल. बँकांकडून तशी आगाऊ माहिती ग्राहकांना आणि गोदामांना वारंवार देण्यात यावी. या ठिकाणी हे लक्षात घ्या की, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती केवळ नियंत्रित गोदामच देऊ शकते. सध्या बँक कुठल्याही गोदामांनी दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावत्यांवर कर्ज देत असते. हेच कर्ज वर्षभराने केवळ इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावतीवरच दिले जाईल. म्हणजेच अनियंत्रित गोदामांनी आपल्या गोदामांचे रजिस्ट्रेशन नियंत्रकाकडे करण्यासाठी एक वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे. असे झाले तर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती योजनेला गती मिळेलच परंतु त्यातील सध्याच्या त्रुटी कमी केल्यास शेतकऱ्यांसाठी कमी व्याजदरामध्ये कर्ज, त्याचबरोबर डिमॅट केलेले शेतमाल वायदे, स्पॉट एक्सचेंज, खासगी लिलाव मंच, किंवा बाजार समिती यापैकी जेथे अधिक भाव मिळेल तेथे सुलभपणे विक्री अशा अनेक शक्यता प्रत्यक्षात येण्यास मदत मिळून कृषी सुधारणांच्या दृष्टीने ते मोठे पाऊल ठरेल. 

एवढय़ावरच न थांबता सरकारने शेतकरी कंपन्यांना स्थानिक स्तरावरील गोदामे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देतानाच त्याचे गोदाम नियंत्रकाकडे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करावे. म्हणजे स्वत:च्याच सभासदांसाठी गोदामाची सोय बांधाजवळ उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल काढणीनंतर लगेचच विकण्याऐवजी योग्य किंमत मिळेपर्यंत थांबणे शक्य होईल. शिवाय अशा सभासदांकडे किसान कार्ड असल्यास तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के इतक्या कमी व्याजाने मिळविण्यास ते पात्र होतील. तसेच या कमी व्याजावरदेखील अधिकचे अनुदान मिळविण्यासही ते पात्र राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी कंपन्यांना गोदाम भाडय़ातून सुरक्षित उत्पन्नाचा स्रोत मिळून त्यांची खेळत्या भांडवलाची गरज काही प्रमाणात पूर्ण होईल. 

गेल्या १५ वर्षांत चार-पाच वेळा वायदे बंद करून हेच दिसून आले आहे की महागाई कमी होणे सोडाच उलट काही वेळा ती अधिक वाढली आहे. तर ज्यात वायदे आहेत त्यात ती तुलनेने नियंत्रणाखाली राहिली आहे. तर साठे नियंत्रण, आयात शुल्क कपात यामुळे देशाच्या उत्पन्नात मोठी कपात होऊन देशाबाहेरील शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जातात असाही अनुभव आहे. उलट आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये भारताचाही विश्वासार्हता कमी होते. एवढे होऊनही येथील ग्राहक उपेक्षितच राहतो.

एकंदरीत पाहता महागाई विरोधात युद्ध पुकारायचे तर दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. यामध्ये गोदाम नियंत्रण आणि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट प्रणाली महत्त्वाची ठरू शकते. गरज आहे ती थोडी सरकारी सक्तीची, बँकांच्या दृष्टिकोनामध्ये बदलाची आणि शेतकऱ्यांनी या बदलांबाबत वैचारिक सकारात्मकता दाखवण्याची. अन्यथा आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी हे नित्याचेच आहे.

अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.

वायदे बाजारातून सोयाबीन, सोयातेल, सोयापेंड, चणा, मोहरी, मूग, गहू इत्यादी पदार्थाचे व्यापार त्वरित स्थगित करून कृषी वायदे बाजारासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेला परत एकदा बळीचा बकरा बनवले गेले. पूर्वानुभव पाहता हे सर्व उपाय बऱ्याच प्रमाणात अंधारात मारलेले तीर ठरतात. महागाई विरोधात युद्ध पुकारायचे तर दीर्घकालीन उपायांची गरज असताना, अजून किती वर्षे आपण तात्पुरत्या योजनांवर विसंबून राहणार आहोत?

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक