बँकांची थकीत कर्जे फुगणार!

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०२१ अखेर २ ते ४ टक्क्य़ांनी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. परिणामी सरकारला बँकांसाठी १५ अब्ज डॉलरच्या पुनर्भाडवलाची तयारी करावी लागेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

करोना आणि त्यानंतर ओढवलेल्या टाळेबंदी संकटामुळे सरकारच्या अर्थसहाय्याचा विस्तार होत असून कमी कर संकलन, कमी गुंतवणूक यांचाही अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असल्याचे निरिक्षण बँक ऑफ अमेरिकेने नोंदविले आहे.

करोना संकटामुळे बँकांच्या थकीत कर्जातील प्रमाणात वाढ होण्यासह सरकारच्या भांडवल तयारीवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. ही रक्कम ७ ते १५ अब्ज डॉलपर्यंत जाण्याची शक्यताही नमूद करण्यात आली आहे.

आधीच्या थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या व्यापारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत चालू वित्त वर्षअखेर २ ते ४ टक्क्य़ांची भर पडेल, असे बँक ऑफ अमेरिकेने नमूद केले आहे. बँकांच्या पुनर्भाडवलासाठी सरकार रोखे जारी करू शकते किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखीव असलेल्या १२७ अब्ज डॉलरच्या निधीच्या विनियोग होऊ शकतो, अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

बँकांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या रोख्यांवरील व्याजापोटी मोठी किंमत मोजावी लागणार असूून परिणामी केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीवर विपरित परिणाम होईल, असे बँक ऑफ अमेरिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे बँकांच्या सरकारकडे हस्तांतरित होणाऱ्या नफ्यालाही फटका बसण्याची शक्यता गृहित धरण्यात आली आहे.

‘अतिरिक्त अर्थसहाय्यामुळे अर्थस्थिती बिघडणार’

करोना साथीविरुद्ध लढताना भारताला अतिरिक्त अर्थसहाय्य उभे करण्याची आवश्यकता असून त्यामुळे देशाची अर्थस्थिती विस्कळीत होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय एस अँड पी या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे.

देशाच्या विविध समाज घटक तसेच वर्गासाठी, विविध क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त अर्थसहाय्य करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यामुळे देशाची अर्थगणिते बिघडण्याची चिन्हे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

करोना आणि टाळेबंदीनंतर सरकारने मार्चमध्ये १.७० लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य जाहीर केले होते. गेल्या काही दिवसांपासून विविध क्षेत्राकडून ठोस व थेट अर्थसहाय्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.