तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावल्याने राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबद्दल भलतीच वातावरणनिर्मिती झाली होती. त्यामुळे भाजप कोणते धक्कातंत्र वापरणार याची जोरदार चर्चा दिल्लीत सुरू होती. परंतु भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मंगळवारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर फारसा धक्का बसला नाही. मुर्मूना डावलून व्यंकय्या नायडू यांची निवड केली असती, तर मात्र भाजपच्या नेत्यांनाही जबर धक्का बसला असता!
द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देताना भाजपने ‘बिनचेहऱ्या’ची प्रथा कायम ठेवली आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुमित्रा महाजन १६व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष झाल्या. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळापासून भाजपमध्ये मंत्रीपद भूषणवणाऱ्या, भाजपच्या महिला नेत्या म्हणून स्वत:ची ओळख असलेल्या सुमित्रा महाजन यांची निवड ‘बिनचेहऱ्या’ला अपवाद होती. पण त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या राजकीय नियुक्त्यांमध्ये ‘ओळख नसणे’ हेच व्यवच्छेदक लक्षण ठरले. विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे कोटा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा खासदार झाले आणि संसदेतील सर्वोच्च पदावर बसले. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची संसद सदस्य वा बिहारचे राज्यपाल म्हणून दखल घेतली गेली नाही. अनुसूचित जातीतून सर्वोच्च नागरी स्थानावर बसण्याचा बहुमान मिळालेले रामनाथ कोविंद यांची निवड होईपर्यंत कोणीही चर्चा केली नव्हती. गेल्या वर्षी मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. काही अपवाद वगळता नव्या मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल फारशी माहिती नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातून ओबीसींना न्याय मिळाल्याचा उल्लेख मोदींनी आवर्जून केला! भाजपकडून राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी द्रौपदी मुर्मू यांची निवड होऊ शकते, अशी बरेच दिवस चर्चा होत होती. पण मुर्मूही भाजपमध्ये बिनचेहऱ्याच्या होत्या. त्यांचे संघटनेतील कामदेखील प्रामुख्याने प्रदेश स्तरावर राहिले. आता मुर्मूच्या रूपात देशाला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती मिळेल. आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व देऊन भाजपने राजकीय लाभाचे गणित मांडलेले दिसते. ओदिशामध्ये बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनायक सलग २२ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपशी जुळवून घेतले असले तरी, ओदिशात भाजपला वाढू दिले नाही. मुर्मूच्या मूळ मयूरभंज जिल्ह्यात ५८ टक्के आदिवासी आहेत. भाजपची आदिवासीबहुल राज्यामध्ये सत्तास्थापनेची मनीषा अजून पूर्ण झालेली नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत तसेच, बिहार व झारखंडमधील पक्षविस्तारासाठी मुर्मूचे राष्ट्रपतीपद भाजपला अपेक्षित राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकते.
आदिवासी समाजातील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देऊन ओदिशातील बिजू जनता दलाला आणि झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चाला (झामुमो) भाजपने असुरक्षित केले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या गटातील ‘झामुमो’ला मुर्मूना पसंती द्यावी लागेल. त्यामुळे विरोधकांचा उमेदवार असलेले यशवंत सिन्हा जिंकण्याच्या शक्यता अधिक कमकुवत होतील. भाजपसाठी उमेदवार बिनचेहऱ्याचा आणि कृतकृत्य असेल तर, लोकशाही बळकट करण्यासाठी सक्षम व्यक्तीची गरज नसते, पक्ष आणि सत्तेचा विस्तार महत्त्वाचा, हेच भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेतील सूत्र आहे. मुर्मूच्या निवडीतही भाजपने ही ‘परंपरा’ कायम ठेवलेली आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देताना भाजपने ‘बिनचेहऱ्या’ची प्रथा कायम ठेवली आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुमित्रा महाजन १६व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष झाल्या. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळापासून भाजपमध्ये मंत्रीपद भूषणवणाऱ्या, भाजपच्या महिला नेत्या म्हणून स्वत:ची ओळख असलेल्या सुमित्रा महाजन यांची निवड ‘बिनचेहऱ्या’ला अपवाद होती. पण त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या राजकीय नियुक्त्यांमध्ये ‘ओळख नसणे’ हेच व्यवच्छेदक लक्षण ठरले. विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे कोटा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा खासदार झाले आणि संसदेतील सर्वोच्च पदावर बसले. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची संसद सदस्य वा बिहारचे राज्यपाल म्हणून दखल घेतली गेली नाही. अनुसूचित जातीतून सर्वोच्च नागरी स्थानावर बसण्याचा बहुमान मिळालेले रामनाथ कोविंद यांची निवड होईपर्यंत कोणीही चर्चा केली नव्हती. गेल्या वर्षी मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. काही अपवाद वगळता नव्या मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल फारशी माहिती नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातून ओबीसींना न्याय मिळाल्याचा उल्लेख मोदींनी आवर्जून केला! भाजपकडून राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी द्रौपदी मुर्मू यांची निवड होऊ शकते, अशी बरेच दिवस चर्चा होत होती. पण मुर्मूही भाजपमध्ये बिनचेहऱ्याच्या होत्या. त्यांचे संघटनेतील कामदेखील प्रामुख्याने प्रदेश स्तरावर राहिले. आता मुर्मूच्या रूपात देशाला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती मिळेल. आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व देऊन भाजपने राजकीय लाभाचे गणित मांडलेले दिसते. ओदिशामध्ये बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनायक सलग २२ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपशी जुळवून घेतले असले तरी, ओदिशात भाजपला वाढू दिले नाही. मुर्मूच्या मूळ मयूरभंज जिल्ह्यात ५८ टक्के आदिवासी आहेत. भाजपची आदिवासीबहुल राज्यामध्ये सत्तास्थापनेची मनीषा अजून पूर्ण झालेली नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत तसेच, बिहार व झारखंडमधील पक्षविस्तारासाठी मुर्मूचे राष्ट्रपतीपद भाजपला अपेक्षित राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकते.
आदिवासी समाजातील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देऊन ओदिशातील बिजू जनता दलाला आणि झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चाला (झामुमो) भाजपने असुरक्षित केले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या गटातील ‘झामुमो’ला मुर्मूना पसंती द्यावी लागेल. त्यामुळे विरोधकांचा उमेदवार असलेले यशवंत सिन्हा जिंकण्याच्या शक्यता अधिक कमकुवत होतील. भाजपसाठी उमेदवार बिनचेहऱ्याचा आणि कृतकृत्य असेल तर, लोकशाही बळकट करण्यासाठी सक्षम व्यक्तीची गरज नसते, पक्ष आणि सत्तेचा विस्तार महत्त्वाचा, हेच भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेतील सूत्र आहे. मुर्मूच्या निवडीतही भाजपने ही ‘परंपरा’ कायम ठेवलेली आहे.
