समजून घ्या : एप्रिलपासून पगारदारांना बसणार दुहेरी फटका?; बजेटमधील ‘या’ घोषणेमुळे होणार नुकसान

आतापर्यंत करमुक्त परताव्यासाठी प्रोव्हिडंट फंडातील गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नव्हती. मागील वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये प्रोव्हिडंट फंड स्कीममध्ये साडे सात लाख रुपये गुंतवणूक करण्याची सर्वात मर्यादा असेल असं निश्चित करण्यात आलं. आता कर्मचारी भविष्य निधीमध्ये (ईपीएफ) वर्षाला अडीच लाखांहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्यांना हे पैसे खात्यामधून काढताना कर भरावा लागणार आहे.

कामगार कायद्यातील बदल काय?

याचबरोबर कामगार कायदा २०१९ नुसार वेतन म्हणजेच पगाराच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार पीएफ खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून येणाऱ्या योगदानाची टक्केवारी वाढण्यात आली आहे. यामुळे पगारदारातील टेक होम सॅलरी म्हणजे थेट हतात येणारा पगार हा कमी होणार आहे. सरकारने एकूण प्रतिकराच्या रक्कमेवर ५० टक्क्यांची मर्यादा लावली आहे. यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील बेसिक पे म्हणजेच मूळ पगाराचा आकडा वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांचे पीएफपीमधील योगदान वाढेल.

नक्की कसा होणार परिणाम

आता या सर्वाचा नक्की कसा परिणाम होणार आहे हे आपण एका उदाहरणावरुन समजून घेऊयात. एखाद्या व्यक्तीचा महिन्याचा बेसिक पगार हा एक लाख रुपये आहे तर त्याचे पीएफमधील योगदान हे २० हजार रुपये आहे. नवीन कामगार कायद्यानुसार या व्यक्तीचे पीएफमधील योगदान हे २५ हजार झालं असं मानलं तर त्याचा फटका त्याला टेक होम सॅलरीमध्ये बसणार. त्याची टेक होम सॅलरी पाच हजारांनी कमी होणार. त्यामुळे २५ हजार रुपयांच्या हिशोबाने या व्यक्तीचं वर्षाचं पीएफचं योगदान हे अडीच लाखांहून अधिक असेल. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या घोषणेनुसार या व्यक्तीला हे पैसे काढताना कर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्या या पीएफच्या पैशांवरही त्याला कर मोजावा लागणार आहे. मागील महिन्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यात नवीन कामगार कायद्यांना परवानगी देण्यात आली असून ते १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहेत.