आजचे राजकारण पन्नाशीच्या दशकात होते तितके जातिकेंद्रित राहिलेले नाही. उलट, लोकप्रतिनिधित्वाची जातिआधारित धारणा बदलते आहे. बसप, भाजप आणि आता काँग्रेसच्याही धोरणांतून हे दिसून येते आहे..
भारतातील राज्यांच्या राजकारणातील उच्च जातीविरोधाची लाट ओसरत आहे. तशी लाट होती, म्हणून पन्नाशीच्या दशकापासून राजकारणातून त्या बाहेर पडत होत्या. त्या पक्ष प्रवक्ते आदी अलोकप्रिय व त्यांना नावडीच्या क्षेत्रात काम करीत होत्या. सत्ताकारणात त्या राज्यांमध्ये परिघावर होत्या. त्यांची प्रतिमा नकारात्मक पुढे येते. हे त्यांच्या जिव्हारी लागले होते (बाभन, कूकुर, हाथी, नहीं जात के साथी). यामुळे उच्च जातींना जनसंघ-भाजप जवळचा पक्ष वाटत होता. शिवाय उच्च जाती म्हणजे िहदुत्व असे एक मिथक होते. भाजप हा िहदुत्वाचा दावेदार होता. त्यामुळे उच्च जाती या आपोआपच िहदुत्वनिष्ठ ठरत होत्या. उच्च जात्येतरांचे पक्ष उच्च जातीच्या लोकसंग्रहाचा विचार करीत नव्हते. बहुजनांना एक ब्राह्मण गुरू लागतो. तसेच भटाळलेले अशी प्रतिमा उच्च जात्येतरांचा फार मानभंग करणारी होती. त्यामुळे बहुजनांनी सार्वजनिकपणे ब्राह्मण जातींचे लोकसंघटन मनापासून व नीटनेटके केले नाही. बरोबर उलट बाजू जनसंघाची होती. त्यांनी उच्च जातींच्या खेरीज लोकसंग्रह केला नाही. त्यांनी प्रतिनिधित्वाचा संबंध ज्ञानाशी जोडला. अज्ञानी प्रतिनिधी असूच शकत नाही, ही धारणा फार जुनी व खोलवर मुरलेली आहे. एकंदरीत, ‘दुसऱ्या समूहाचे प्रतिनिधित्व’ करण्याची संकल्पना फार अंधूक होती. यामधून उच्च जाती आणि उच्च जात्येतर यांनी एकमेकांना इतरेजन म्हणून लोकप्रतिनिधित्वाच्या क्षेत्रातून हद्दपार केले. शेतकऱ्यांचे, दलितांचे प्रतिनिधित्व उच्च जाती करू शकतात का? याचा विचार केला गेला नाही. तर दलित किंवा मध्यम शेतकरी जाती या उच्च जातीचे प्रतिनिधित्व करू शकतात का? असाही फार विचार केला गेला नाही. कारण प्रतिनिधित्व म्हणजे स्वत स्वत:च्या जातीचे प्रतिनिधित्व करावयाचे आहे, अशी जातिनिष्ठ धारणा राजकारणात आहे. या वस्तुस्थितीपासून राजकीय पक्षांनी सुटका करून घेतलेली नाही. मात्र अशा प्रकारच्या प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेमुळे आपण राजकारणातून हद्दपार होतो, असे पक्षांच्या लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे राजकारणात एका जातीतील लोक दुसऱ्या जातीचे प्रतिनिधित्व करण्यास आरंभ झाला. अर्थात त्यामध्ये सुस्पष्टता नाही. परंतु राजकीय परिस्थितीच्या दबावातून अशी ????घडामोड घडण्याची???? परिस्थिती उदयास आली. यांची उदाहरणे म्हणजे भाजपने अतिमागास आणि अतिदलितांचे मेळावे घेणे, काँग्रेसने ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित करणे आणि बसपने उच्च जातीचा लोकसंग्रह करणे ही उदाहरणे केवळ निवडणुकीच्या समीकरणाखेरीज दुसरा अर्थही सूचित करतात. तो म्हणजे लोकप्रतिनिधित्वाची पक्षांची धारणा बदलत आहे.
भाजपचे अतिमागास–अतिदलित मेळावे
उच्च जातींचा लोकसंग्रह करणे हा भाजपचा कार्यक्रम राहिलेला आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश प्रारूपात असाच विचार केला जातो. परंतु वस्तुस्थितीत उच्च जाती व राजकारण यांत अंतर पडत गेले. दोन्ही राज्यांत उच्च सत्तास्थानी ओबीसीच. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा चेहरा उच्च जात्येतर झाला. अतिमागास व अतिदलित मेळावे उत्तर प्रदेशाच्या पूर्वाचलमध्ये भाजप घेत आहे, तर बिहारमध्ये महादलित संकल्पना मांडण्यामध्ये नितीश कुमारांच्या जोडीला भाजपचा पुढाकार होता. गुजरातमध्ये ओबीसीनंतर पाटीदार आणि पाटीदारांच्या नंतर विजय रूपानी असा एक नवीन प्रवाह बाहेर येत राहिला. तोवर भाजप उच्च जातींचे प्रतिनिधित्व करतो का? हा प्रश्न चर्चाविश्वात होता. परंतु भाजपला बहुमत मिळाले आहे. बदल होईल अशी इच्छाशक्ती होती. अशी इच्छाशक्ती एका बाजूला असताना दुसरीकडे बसप व काँग्रेसने उच्च जातींच्या लोकप्रतिनिधित्वाचा दावा केला आहे. यातून उच्च जाती बसप वा काँग्रेसकडे वळतील का, हा प्रश्न वेगळा. परंतु त्यांना वळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या कारणामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे. उच्च जाती व भाजप म्हणजे िहदुत्व या जुन्या मिथकाचा अर्थ बदलला जाईल, अशी स्थिती उत्तर प्रदेशात आहे. विशेष म्हणजे तिचा आरंभ वाराणसीत झाला. दिल्लीच्या सत्तेचा महारस्ता जेथून सुरू होतो. तेथे असे लक्षवेधक बदल घडत आहेत.
बसपची ब्राह्मण संमेलने
आरंभी बसप हा उच्च जातीविरोध या तत्त्वावर आधारित संघटन करीत होता. उच्च जाती व दलित यांच्यातील अंतरायावर आधारित राजकारणाच्या आखणीत, दलितांचे प्रतिनिधित्व बसप करणार अशी धारणा होती. परंतु एकविसाव्या शतकारंभी उच्च जातींच्या शोधाची मोहीम बसपने सुरू केली. बसपने पुढाकार घेऊन ब्राह्मण संमेलन (२००५) आयोजित केले. स्वजातीबाहेर पडून उच्च जातीचे संमेलन घेणे, हा एक सामाजिक समझोता होता. परंतु त्याबरोबरच राजकारणाची दृष्टी बदलल्याचे लक्षण होते. शिवाय अंतरायाच्या खेरीज संमतीचे राजकारण करण्याची धारणा यात होती. यातून उच्च जातींचे प्रतिनिधित्व दलितांनी करण्याची एक नवीन संकल्पना घडलेली होती. याचा परिणाम म्हणजे २००७ मध्ये बसपाने ८६ उमेदवार उच्च जातीचे दिले. त्यापकी ३४ निवडून आले. तसेच उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात सतीश मिश्रा हे उच्च जातीतील नेतृत्व बसपचे प्रतिनिधित्व करीत होते. या बदललेल्या सामाजिक संबंधामुळे राजकीय सत्तासंबंध बदलले. यादवांच्या जातकेंद्री राजकारणास आव्हान दिले गेले. पुढे यातून, दलित व उच्च जातींत एक समझोता घडून आला. त्यामध्ये प्रतिनिधित्वाची देवाणघेवाणीची संकल्पना होती.
काँग्रेस : मुख्यमंत्रिपदाचा ब्राह्मण उमेदवार
काँग्रेसवर उच्च जातींचे वर्चस्व होते. परंतु राज्य पातळीवर मोठे फेरबदल झाले. राज्य पातळीवर काँग्रेसची प्रतिमा मध्यम शेतकरी जातींचा पक्ष अशी होती. इंदिरा गांधी व मध्यम शेतकरी जाती यांच्यात संघर्षांचे राजकारण घडले. इंदिरा गांधी यांनी दलित-मुस्लीम असा समझोता केला. ऐंशीच्या दशकात उच्च जाती व मध्यम शेतकरी जातींना काँग्रेस आपले प्रतिनिधित्व करीत नाही, असे सुस्पष्टपणे दिसू लागले. त्या जातींनी भाजप व प्रादेशिक पक्ष यांना प्रतिनिधी मानले, तर उत्तर प्रदेशात दलितांनी बसपला आपले प्रतिनिधी मानले. आसामात मुस्लीम समाज काँग्रेसबाहेर जाऊ लागला. यामुळे काँग्रेस कोणाचा प्रतिनिधी, हा यक्षप्रश्न म्हणून पुढे आला. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने सध्या उत्तर प्रदेशात उच्च जातींच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा केला आहे. म्हणजे काँग्रेसने शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. उत्तर प्रदेशात भोजनऐवजी भोग (प्रसाद) राजकारणास काँग्रेसने आरंभ केल्याची चर्चा सुरू झाली. भोजन म्हणजे दलित व भोग म्हणजे उच्च जाती अशी परंपरागत धारणा. यात बदल काँग्रेसने केला. अतिमागास-अतिदलित यांचे संघटन भाजप करते, तर उच्च जाती व जाटवांचे संघटन बसप करते. याशिवाय यादवांचे संघटन सपा करते. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने उच्च जाती-प्रतिनिधित्वाचा दावा केला. उत्तर प्रदेशात १३ टक्के उच्च जाती आहेत. मात्र विशिष्ट मतदारसंघांत त्यांची संख्या १९-२४ टक्क्यांपर्यंत जाते. काँग्रेस रणमदानात उतरली आहे, ती एक मुख्य स्पर्धक आहे, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यातून मुस्लीम व दलित यांच्यामधून एक मतपेटी काँग्रेसकडे करण्याची व्यूहनीती पक्षाची दिसते. या व्यूहनीतीत उच्च जाती व मुस्लीम असा एक सुप्त समझोता करण्याची दूरदृष्टी दिसते. शिवाय राज्य पातळीवर उच्च जातीच्या हितसंबंध व प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पुढे येतो. कमलापती त्रिपाठी हे काँग्रेस परंपरेतील शेवटचे जनाधार असलेले उच्च जातीचे नेतृत्व होते. कमलापती व राजीव गांधी यांच्यात नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावर मतभिन्नता होती. हा मुद्दा काँग्रेस पक्षाने मागे घेतला आहे. २००८ मध्ये त्रिपाठींची १०३वी जयंती मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांनी साजरी केली होती. नव्वदीच्या दशकात काँग्रेसची सर्वात जास्त मते केवळ १५ टक्के होती (१९९३). त्यानंतर थेट दोन दशकांनंतर पुन्हा १५ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली होती (२०१२). तेव्हा काँग्रेसने कमलापती त्रिपाठींचे प्रतीक राज्य पातळीवर स्वीकारले. २००९ मध्ये लोकसभेवर काँग्रेसच्या २१ जागा निवडून आल्या होत्या. तेव्हा काँग्रेसला उच्च जातीचा पािठबा मिळाला होता. मथितार्थ उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा उच्च जातीच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा हा काँग्रेसचा रणकौशल्यपुरता (टॅक्टिकल) सीमित मुद्दा दिसत नाही. त्यात धोरण दिसते. त्यांचे व्यवस्थापन प्रशांत किशोर करीत आहेत. परंतु काँग्रेसने २००९ व २०१२ दोन्ही उदाहरणांच्या निरीक्षणावर आधारित हे धोरण आखलेले दिसते. हा नव्वदीनंतर काँग्रेसच्या राजकारणातील सामाजिक धोरणात फेरबदल करणारा मोठा निर्णय आहे. कारण भारतात उच्च जातींचे संख्याबळ फार कमी नाही. १२ ते २० टक्क्यांपर्यंत उच्च जाती आहेत. एवढेच नव्हे तर मुस्लिमांपेक्षा जास्त व भारतातील सर्व दलित जातींच्या जवळ जाणारे संख्याबळ हे उच्च जातींचे आहे. संख्याबळाच्या जोडीला जागतिकीकरणातील साधनसंपत्तीवर व ज्ञानाच्या संरचनेवर त्यांचे नियंत्रण आहे. यामुळे काँग्रेसला कोणाचे प्रतिनिधित्व करावयाचे? हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. म्हणून काँग्रेसच्या राजकारणाचे हे नवीन वळण ठरेल. या तपशिलाच्या आधारे सरतेशेवटी असा निष्कर्ष काढता येतो की, पुन्हा एक वेळ उच्च जाती राजकारणाच्या मध्यभागी आल्या आहेत. संसदीय राजकारण करण्याची त्यांची नवीन इच्छाशक्ती अभिव्यक्त झाली आहे. यामधून पक्षांनीदेखील त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेत बदल केला आहे. या फेरबदलामुळे उत्तर प्रदेशात जवळजवळ तीन दशकांच्या काळातील सीमांतीकरण झालेली काँग्रेस पुन्हा प्रचारात आली. तसेच तिला नेतृत्वामधून नव्हे, तर जनतेमधून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. काँग्रेस कार्यकत्रे केंद्रित रॅलीचे आयोजन करीत आहेत. ही राजकीय घडामोड उच्च जातींच्या दीडशे दशलक्ष मतदारांत नवीन चतन्य निर्माण करणारी आहे; तर उच्च जातींविरोधावर आधारलेल्या जातकेंद्रित राजकारणापुढील हे आव्हान दिसते.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ई–मेल prpawar90@gmail.com
