सन २०१६-१७ हा चीनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा कालावधी आहे. काहीशी भारताप्रमाणे केंद्र सरकार, राज्य (प्रांत) सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश ही व्यवस्था तेथेही आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना घेऊन पाच स्तरांवर पीपल्स काँग्रेस स्थापण्यात आल्या आहेत. ही संपूर्ण रचना एखाद्या आदर्श व्यवस्थेसारखी आहे यात वाद नाही. पण ग्यानबाची मेख प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आहे..
चीन हा लोकशाहीप्रधान देश आहे असे वक्तव्य चीनबाहेर कुणी केले तर तो हास्याचा विषय ठरतो. मात्र चीनच्या शासकांचा या विधानावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांच्या मते चीन हा समाजवादी लोकशाही देश आहे, ज्याला भांडवलशाही लोकशाहीचे निकष लावणे चुकीचे आहे. पाश्चिमात्य देशातील लोकशाही पद्धती त्या-त्या देशातील भांडवलशाहीचा विकास आणि त्यानुसार प्राबल्य राखून असलेल्या उदारमतवादी (लिबरल) विचारसरणीचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे भारतासारख्या पारतंत्र्यात गेलेल्या देशातील आíथक व राजकीय पद्धती वसाहतवादी देशांच्या प्रभावात विकसित झाली आहे. चीनमध्ये पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे ना भांडवलशाहीचा विकास झाला, ना भारताप्रमाणे चीन कधी पूर्णपणे पारतंत्र्यात गेला. त्यामुळे चीनमधील आíथक व राजकीय पद्धती भारत किंवा पाश्चिमात्य देशांपेक्षा निराळी आहे, असा युक्तिवाद चीनच्या साम्यवादी पक्षातर्फे मांडण्यात येतो. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी चीनमधील समाजवादी लोकशाहीचे इंजिन असल्याचा साम्यवादी पक्षाचा दावा आहे. या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची निवड कशा पद्धतीने होते याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
सन २०१६-१७ हा चीनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा कालावधी आहे. या काळात वयाची १८ वष्रे पूर्ण झालेले ९०० दशलक्ष मतदार विविध स्तरांतील पीपल्स काँग्रेससाठी सुमारे २.५ दशलक्ष डेप्युटी (लोकप्रतिनिधी) निवडतील. चीनमध्ये पीपल्स काँग्रेसचे पाच स्तर आहेत. या स्तरांची आणि त्यातील लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकींची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी चीनमधील प्रशासकीय संरचनेची माहिती असणे आवश्यक आहे. भारताप्रमाणे केंद्र सरकार, राज्य (प्रांत) सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश (चीनमध्ये केंद्र सरकारच्या नियंत्रणातील महानगरपालिका आणि नगर परिषदा) ही व्यवस्था चीनमध्येसुद्धा आहे. याशिवाय, स्वायत्त प्रांतांची सरकारे (तिबेट, शिन्जीयांग इत्यादी) आणि विशेष प्रशासकीय क्षेत्र (हाँगकाँग व मकाऊ) हे दोन वेगळे प्रशासकीय विभाग चीनमध्ये आहेत. या सर्व प्रशासकीय विभागांना घेऊन पाच स्तरांवर पीपल्स काँग्रेस स्थापण्यात आल्या आहेत, मात्र या स्तरांची रचना थोडी किचकट आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) हे सर्वोच्च लोकप्रतिनिधीगृह आहे. त्याखालोखाल, म्हणजे दुसऱ्या स्तरावर प्रत्येक प्रांताची, प्रत्येक स्वायत्त प्रांताची आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाची पीपल्स काँग्रेस अस्तित्वात आहे. एनपीसीचे सुमारे ३००० डेप्युटी या दुसऱ्या स्तरावरील लोकप्रतिनिधीगृहांमधून निवडले जातात. भारतीय व्यवस्थेशी ढोबळ तुलना करायची झाल्यास चीनमध्ये राज्यसभा हे सर्वोच्च लोकप्रतिनिधीगृह आहे आणि लोकसभा अस्तित्वातच नाही. दुसऱ्या स्तरावरील (राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश) लोकप्रतिनिधींची निवड तिसऱ्या स्तरातील पीपल्स काँग्रेसमधून केली जाते. तिसऱ्या स्तरावर अशा महानगरांच्या पीपल्स काँग्रेस आहेत, ज्यांना जिल्हा व तालुका स्तरावर विभागण्यात आले आहे. चौथ्या स्तरावर या जिल्हा व तालुका स्तरावरील पीपल्स काँग्रेसचा समावेश आहे. या स्तरावरील पीपल्स काँग्रेसमधून तिसऱ्या स्तरातील लोकप्रतिनिधींची निवड होते. शेवटच्या, म्हणजे पाचव्या स्तरावर, महानगरे नसलेल्या छोटय़ा शहरांच्या पीपल्स काँग्रेस आहेत. चौथ्या व पाचव्या स्तरावरील (जे सर्वाधिक खालचे स्तर आहेत) लोकप्रतिनिधींची निवड प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेत चीनमधील खेडय़ांना स्थान देण्यात आलेले नाही, हे लक्षणीय!
पीपल्स काँग्रेसची ही रचना चीनच्या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आली आहे. तर निवडणूक प्रक्रियेतील बारकावे नमूद करण्यासाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार चीनच्या प्रत्येक नागरिकाला डेप्युटी पदासाठी अर्ज भरण्याचा अधिकार आहे. चौथ्या व पाचव्या स्तरावरील निवडणुकीत, जिथे प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकतो, जेवढय़ा जागा निवडून द्यायच्या असतील त्याच्या ३०% ते १००% जास्त उमेदवार उभे असणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे, तिसऱ्या, दुसऱ्या व पहिल्या स्तरावरील निवडणुकीसाठी जेवढय़ा जागा असतील त्याच्या २०% ते ५०% जास्त उमेदवार िरगणात असले पाहिजेत. एकूण मतदारांपकी किमान ५०% मतदारांनी मतदान केले तरच निवडणूक वैध मानण्यात येते. मतदारांना त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे, एखाद्या प्रांताने एनपीसीमध्ये जे प्रतिनिधी निवडून दिले असतील त्यांच्यापकी कुणी किंवा सर्व प्रतिनिधी कुचकामी निघाले तर त्या प्रांताची पीपल्स काँग्रेस ठराव मंजूर करून त्या लोकप्रतिनिधींचे निर्वाचन रद्द करू शकते.
ही संपूर्ण रचना एखाद्या आदर्श व्यवस्थेसारखी आहे यात वाद नाही. पण ग्यानबाची मेख प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आहे. चीनमध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोग अस्तित्वात नाही. वरच्या स्तरातील पीपल्स काँग्रेस व त्याच्याशी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर खालच्या स्तरातील पीपल्स काँग्रेसच्या निवडणुकांची जबाबदारी असते. वरच्या स्तरावरील लोकप्रतिनिधी साम्यवादी पक्षाचे नेते असतात आणि त्यांच्या नियंत्रणात अथवा मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या कनिष्ठ स्तरावरील निवडणुकीत त्यांच्या समर्थकांची वर्णी लागते. जिथे प्रत्यक्ष निवडणुकीला वाव आहे तिथे साम्यवादी पक्षाच्या यंत्रणेखेरीज दुसरी संघटनात्मक शक्ती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे खालच्या स्तरापासून साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पीपल्स काँग्रेसमध्ये भरणा असतो. खरे तर, चौथ्या व पाचव्या स्तरावर निवडणुका घेण्याचा प्रघातच नाही. तिथे साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक समित्यांद्वारे सरळ नेमणुका होतात. समाजवादी गणराज्याच्या स्थापनेनंतर ही प्रक्रिया अस्तित्वात येण्यामागे चीनमधील तत्कालीन परिस्थिती मुख्यत: जबाबदार आहे. सन १९४९ मध्ये माओ-त्से-तुंगच्या नेतृत्वात गणराज्याची स्थापना झाली त्या वेळी साम्यवादी पक्षाचे प्रमुख विरोधक असलेल्या कोमिन्तंग पक्षाने चीनच्या मुख्य भूमीवरून पळ काढत तवान बेटावर सरकार स्थापन केले. आपलेच सरकार चीनचे खरे सरकार असल्याचा कोमिन्तंग पक्षाचा दावा होता, ज्याला अमेरिकेचा ठोस पािठबा होता. अशा परिस्थितीत साम्यवादी पक्षाने आखलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या योजनेत सहभागी होणे म्हणजे माओच्या समाजवादी गणराज्याला मान्यता देणे होते. परिणामी, कोमिन्तंग पक्षाचे समर्थक या प्रक्रियेपासून फटकून होते. दुसरीकडे, साम्यवादी पक्षाने कोमिन्तंग समर्थकांच्या खच्चीकरणासाठी त्यांना किंवा इतर विचारधारेच्या लोकांना पीपल्स काँग्रेसमध्ये सहभागी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. माओची संपूर्ण कारकीर्द राजकीय प्रचारयुद्धे आणि पक्षांतर्गत गटबाजींच्या घटनांनी खच्चून भरली होती. या काळात लोकशाही संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न साम्यवादी पक्षाने केला नाही.
माओ काळाच्या अस्तानंतर जेव्हा डेंग शियोिपगने चीनची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा साम्यवादी पक्ष आणि सरकार व कायदेमंडळ यांच्यात फरक करणे अशक्य झाले होते. डेंगने आíथक सुधारणांना प्राधान्य देत हळुवार राजकीय सुधारणा राबवायला सुरुवात केली. सन १९८९ च्या तियानमेन चौक घटनेने राजकीय सुधारणांची गती मंदावली तरी डेंगने सुधारणावादी कार्यक्रम जारी ठेवला. परिणामी आज केंद्रीय स्तरावर एनपीसी व त्याच्या स्थायी समितीच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. देशाचे कायदेमंडळ म्हणून या संस्थेला पहिल्यांदाच महत्त्व प्राप्त होत आहे. ही सुधारणा प्रांतीय पीपल्स काँग्रेसमध्ये लागू करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केंद्र सरकार व साम्यवादी पक्षातर्फे होत आहे. ज्या प्रांतांमध्ये आíथक सुधारणांमुळे समृद्धी आली आहे तिथे या राजकीय सुधारणांना सकारात्मक प्रतिसाद आहे. इतर ठिकाणी कायदेमंडळ, सरकार व पक्ष यांची सरमिसळ कायम आहे. अशा परिस्थितीत आता केंद्र सरकारने चौथ्या व पाचव्या स्तरावरील पीपल्स काँग्रेसला बळकटी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाश्चिमात्यांची राजकीय व्यवस्था नकोच असा आग्रह कायम ठेवताना पीपल्स काँग्रेसच्या माध्यमातून चीनच्या राजकीय व्यवस्थेचा कणा उभारण्याची तयारी साम्यवादी पक्षाने सुरू केली आहे.
परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल
parimalmayasudhakar@gmail.com
