(वित्त) वाटेवरती काचा गं..

कर्ज घेताना घ्यावयाच्या काळजीबद्दल आपण नेहमीच वाचत आलेलो आहोत. नुसता व्याजाचा दर नव्हे तर इतरही गोष्टी लक्षात घ्यायच्या असतात. जसे चक्रवाढ की सरळ व्याज, समान व्याज की मुद्दल अंशत: फेडल्यामुळे कमी होणाऱ्या रकमेवर व्याज, प्रोसिसिंग फी व लवकर परत केल्यास किती जास्त रकमेचा भरणा करावा लागेल इत्यादी. वित्तजगताशी परिचित लोक कर्जाच्या, मुदतीत किती खरोखर व्याज (आयआरआर) द्यावे लागेल हे मोजमाप करू शकतात. पण बँकांनीच मुद्दामहून केलेल्या विलंबामुळे ग्राहकांचे नुकसान होणे मात्र लक्षात येणे जरा कठीणच आहे. आपली फसवणूक झाली आहे हे ग्राहकाच्या सहजपणे लक्षातही येत नाही. अशा एका गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
१) मी एका बँकेकडून वैयक्तिक कर्ज घेतले. बँकेने कर्ज वितरण त्यांच्या पुस्तकात ५ तारखेला केले. पण कर्ज वितरणाचा ५ तारीख असलेला चेक मला काही तरी कारण काढून १४ तारखेला दिला. म्हणजेच माझ्या संपूर्ण रकमेवर मला १४ दिवसाचे जास्त व्याज द्यावे लागले. बँकेच्या हे लक्षात आणून दिल्यावर, आम्ही ५ तारखेलाच कर्ज वितरण करीत असतो, आपणास मान्य नसल्यास पुढील ५ तारखेला कर्ज देण्यात येईंल असे सांगण्यात आले. गरजवंताला अक्कल नसते या न्यायाने मी चेक घेऊन बँकेशी पत्रव्यवहार केला. फोनवर सहानभूतीपूर्वक उत्तरे मिळाली पण ती समाधानकारक नव्हती. तुम्ही आम्हाला समजून घ्या; इतर कोणी अद्याप अशी तक्रार केली नाही इ. सांगण्यात आले. मुख्य म्हणजे जास्त व्याजाची रक्कम अद्याप परत मिळाली नाही.
२) माझ्या ओळखीच्या एका गृहस्थाने कर्ज परतफेड व नवीन कर्जासाठी अर्ज दिला होता. विदेशी बँकेने परतफेडीचा चेक ताबडतोब दिला पण नवीन कर्जाचा चेक तीन महिन्यानंतर दिला; कर्जाच्या बाबतीत काही त्रुटी असल्यामुळे आधी अंशत: वितरण केले असे सांगण्यात आले. पण तीन महिन्यानंतर दिलेल्या चेकची तारीख मात्र तीन महिन्यांपूर्वीची होती. या गृहस्थाला हे वर्षांच्या शेवटी व्याजाची रक्कम पाहिल्यावरच लक्षात आले. विदेशी बँकांत असले प्रकार होत असतात. याची वाच्यता विदेशी बँकांच्या कारभारावर, एका भारतीय लेखकाने लिहिलेल्या कादंबरीतही आहे. थोडे संशोधन केल्यावर अशी घटना बऱ्याच लोकांसोबत होते असे दिसन आले.
३) विमा क्षेत्रातही काही खासगी कंपन्या विम्याची रक्कम देताना काही दिवसांचा उशीर लावतात, असे कळले. चेक उशिरा कुरियर करणे, ‘फ्री लूक’ कालावधीत पसे परत मागणाऱ्याना उशिरा देणे इ. प्रकार सर्रास चालू आहेत असे कळले. खरे तर आता NEFT / RTGS या सोयी असताना वेळेवर पसे जमा करणे सहज शक्य आहे पण हे सर्व बाबतीत केले जात नाही.
४) या सर्व गोष्टींमागे एक मोठे अर्थकारण आहे. ग्राहकांसाठी जरी काही दिवसांचा विलंब ही छोटी गोष्ट असली, तरी वित्तीय संस्था मात्र त्या द्वारे करोडो रुपये कमावतात. कारण कर्ज, विमा इ सामान्य माणसांशी निगडीत असलेल्या वित्तीय व्यवहाराची उलाढाल वर्षांला हजारो कोटींमध्ये असते.
५) रिझर्व बँक / IRDA या नियंत्रक संस्था या बँका व विमा कंपन्यांचे लेखाजोखे तपासून ही गोष्ट काही प्रमाणात शोधू शकतात. कर्ज वितरणाची तारीख आणि चेक वठवण्याची तारीख यामधील फरक देखील या गोष्टींवर प्रकाश पाडू शकेल. ४-५ दिवसांपेक्षा जास्त फरक असल्यास, ही अयोग्य व गुन्हेगारी प्रवृतीची पद्धत आपोआपच सिद्ध होईल. नियंत्रक संस्था मग त्या प्रमाणे दंड, मार्गदर्शक तत्वे ठरवू शकतील. पण हे सर्व स्वत:हून नियंत्रक संस्था तेव्हाच करतील, जर अशा प्रकारची तक्रार अनेक लोकांकडून येतील.  
६) या सर्व गोष्टींवर स्वत:च सजग राहणे व अन्याय टाळण्यासाठी पुढाकार घेणे यासारखा रामबाण उपाय नाही. ‘जो दुसऱ्यावरी विश्वासला, त्याचा कार्यभाग बुडाला’ हे स्वामी रामदासांचे वचन वित्तीय व्यवहाराला चपखलपणे लागू पडते. ज्या वाचकांनी मागील दोन वर्षांत कर्ज घेतले असेल किंवा ज्यांना विमा रक्कम मिळाली असेल, त्यांनी आपली याप्रकारे फसगत तर झाली नाही, हे जरूर निश्चित करावे.

सोबतच्या लेखांसारखे अनुभव अनेक वाचकांबाबतही शक्य आहेत. अशा वाचकांनी कृपया ‘लोकसत्ता’शी संपर्क करून आपले अनुभव जरूर कळवावेत. इतरांच्या फायद्यांसाठी त्यांना क्रमश: प्रसिद्धी दिली जाईल आणि गरव्यवहाराबद्दल यातून संघटितपणे उपाययोजनाही करता येईल. जे वाचक / अधिकारी, ‘व्हीसल ब्लोअर’चे काम करू इच्छितात किंवा ज्यांना याबाबतीत जास्त माहिती आहे, त्यांचेही स्वागत आहे.
पत्ता : लोकसत्ता (अर्थ वृत्तान्त), एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. ई-मेल :  arthmanas@expressindia.com