लिपीतज्ज्ञांविना मराठी प्रमाणलेखनासाठी समिती

साहित्य महामंडळ प्रतिनिधीचाही अभाव

पुणे : लिपीतज्ज्ञ आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या प्रतिनिधीला वगळून राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे ‘मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेसंदर्भातील नियम सोपे करण्यासाठी त्यामध्ये वारंवार बदल केल्याने एकरूपता येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसेल, अशी भूमिका जाणकारांकडून घेतली जात आहे.

मराठी भाषेसंदर्भात प्रमाणलेखन, वर्णमाला या बाबींवर पुनर्विचार करण्यासाठी मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉ. अनघा मांडवकर, डॉ. रेणुका ओझरकर, लीला गोविलकर, बाळासाहेब शिंदे, माधव राजगुरू या मराठी भाषा अभ्यासकांसह मराठी भाषा विभागाचे सचिव, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विद्यार्थी विकास सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम मंडळाच्या विशेषाधिकारी सविता वायाळ व राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांचा समावेश आहे.

सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, मराठी पाठ्यपुस्तके यामध्ये मराठी भाषेचा वापर करताना देवनागरीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला आणि अंक कशा पद्धतीने वापरावेत याबाबत ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय घेतला होता. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने केलेल्या या नियमांना तज्ज्ञांच्या समितीने मान्यता दिल्यानंतर राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. हे नियम सोपे करण्याबाबत तसेच नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात लेखक आणि शिक्षकांनी शासनाकडे सूचना केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने २००९ च्या शासन निर्णयातील काही बाबींचा पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच देवनागरी लिपीच्या अभ्यास आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे शासकीय अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

लिपीतज्ज्ञाची गरज का?

सामान्य प्रशासन विभागाच्या २००९ मधील शासन निर्णयामध्ये वर्णमाला आणि वर्णलिपीचा संदर्भ दिलेला आहे. पण, मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शासन अध्यादेशामध्ये लिपीतज्ज्ञ, संगणकतज्ज्ञ यांचा समावेश केलेला नाही. या समितीमध्ये लिपीतज्ज्ञ घ्यावे असे का वाटले नाही. शुद्धलेखनाचे नियम, तत्सम आणि तद्भव शब्दांचे काम करण्याचे कार्य साहित्य महामंडळाचे आहे. त्यांचाही सभासद या समितीमध्ये नाही.

समितीची कार्यकक्षा… ’सामान्य प्रशासन विभागाच्या  ६ नोव्हेंबर २००९ मधील शासन निर्णयाचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करणे आवश्यक आहे का हे ठरविणे.

’तत्सम आणि तद्भव शब्दांबाबत नियम करून त्यामध्ये काही बदल किंवा सुधारणे करणे आवश्यक आहे का हे ठरविणे.

’वर्णमालेतील एकूण वर्ण, स्वर, स्वरादी, व्यंजने, विशेष संयुक्त व्यंजने यांची संख्या, प्रकार, उच्चारस्थाने निश्चित करून प्रमाणित वर्णमाला तयार करणे.

’‘क्ष’ आणि ‘ज्ञ’ या अक्षरांना कठोर आणि मृदू यापैकी कोणत्या गटात टाकावे ते निश्चित करणे. देवनागरी लिपीच्या अभ्यासाला आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

मराठी भाषेसंदर्भात २००९ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीने मराठी वर्णमाला, जोडाक्षरलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणकावरील लेखन यासंदर्भात केलेली नियमावली शासनाने मंजूर केली होती. हे नियम लेखनाच्या दृष्टीने सोपे आणि परिपूर्णच आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या समितीच्या स्थापनेचा उद्देश नेमकेपणाने स्पष्ट होत नाही. तत्सम आणि तद्भव शब्दांमध्ये बदल करावयाचे असतील, तर संपूर्ण मराठी लेखनपद्धतीच बदलावी लागेल. – यास्मिन शेख,

ज्येष्ठ व्याकरणतज्ज्ञ

या विषयासंदर्भात मला काही कल्पना नसल्याने कोणतेही मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही. – डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ