विमा विक्रीत बँकांची भूमिका रिझव्र्ह बँक आणि विमा नियंत्रक आमने-सामने

देशात विम्याची व्याप्ती वाढून ते सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत पोहोचावयाचे झाल्यास बँकांना एकापेक्षा अधिक कंपन्यांच्या विमा योजनांची विक्रीची मुभा मिळायलाच हवी, असे ठाम प्रतिपादन करीत विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (इर्डा)ने करून बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक रिझव्र्ह बँकेशी थेट संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे.
बँकांच्या माध्यमातून होणारी विमाविक्री अर्थात बँकाअॅश्युरन्सबाबत नवीन नियमावली  जुलैअखेर अमलात येणे अपेक्षित होती. मात्र रिझव्र्ह बँकेच्या आक्षेपांची दखल घेत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ती तूर्तास लांबणीवर टाकले असल्याचे दिसून येते. मात्र याबाबत आपला प्राधान्यक्रम कायम असल्याचे ‘इर्डा’ने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
‘इर्डा’चे अध्यक्ष टी. एस. विजयन नव्या बँकाअॅश्युरन्स नियमावलीबाबत आशावादी असून, सर्व संबंधितांशी चर्चा-मसलत सध्या सुरू असून त्यायोगे सहमतीतून अंतिम दिशानिर्देश लवकरच ठरविले जातील, असा विश्वास त्यांनी येथे बोलताना व्यक्त केला. रिझव्र्ह बँकेने अलीकडेच, बँकांची भूमिका ही ‘विमा विक्रेता’ अर्थात ‘एजंट’ म्हणूनच कायम राहील आणि प्रत्येक बँक केवळ एकाच कंपनीशी बांधील राहून तिच्या योजनांची विक्री करेल, असा आपला दृष्टिकोन असल्याचे स्पष्ट करीत, इर्डाच्या प्रयत्नांवर पाणी सोडले असताना विजयन यांचे हे विधान खासच उल्लेखनीय ठरते.
विजयन म्हणाले, ‘‘बँकांकडून बडय़ा लोकसमूहाचे प्रतिनिधित्व होत असते आणि त्या स्वतंत्र प्रयत्न म्हणून नव्हे तर आपल्या विद्यमान खातेदारांमधून विमा कंपन्यांच्या योजनांसाठी ग्राहक मिळवून देणार आहेत. त्यामुळे त्यांना विमा कंपन्यांचे विमा विक्रेते (एजंट) म्हणायचे अथवा विमा व्यवसाय मिळवून देणारे ब्रोकर म्हणायचे हे तितके महत्त्वाचे नाही.’’ विजयन यांनी बँकांचा प्रचंड मोठा ग्राहकपाया आणि शाखांच्या जाळ्याचा विम्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी अद्याप पुरेपूर उपयोग होत नसल्याची खंतही व्यक्त केली.
‘एजंट’ हा केवळ एका विमा कंपनीचे प्रतिनिधित्व करतो तर त्याउलट ‘ब्रोकर’ हा कंपनीचे, तर ग्राहक अर्थात जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असतो, अशी दोहोंची व्याख्या करून, यात बँकांची भूमिका कोणती असावी यावरून वाद उपस्थित होण्याचा मुद्दा काय, असा प्रतिप्रश्नही विजयन यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘बँका जर आपला ग्राहक विस्तार हा विमा व्यवसायासाठी वापरात आणत असतील, तर असे करताना त्यांनी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यापेक्षा आपल्या ग्राहकवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणे जास्त समर्पक ठरते.’’
सध्या आयुर्विमा क्षेत्रातील एक आणि सामान्य विमा क्षेत्रातील केवळ एकाच कंपनीच्या विमा योजनांच्या विक्रीची बँकांना मुभा देणाऱ्या पद्धतीऐवजी, किमान पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या योजनांची विक्री बँकांना करता यायला हवी, अशी आयुर्विमा उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘लाइफ इन्श्युरन्स कौन्सिल’चीही भूमिका आहे. किंबहुना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी विमा बाजारपेठेच्या विस्तारासाठी बँकांनी ‘विमा ब्रोकर्स’च्या भूमिकेत येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.