नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत्या सोमवारी (८ मे) सहा महिने होतील. ‘काळा पैसा उघड करणार’ तसेच ‘रोकडरहित अर्थव्यवस्था आणणार’ ही त्या निर्णयासाठी दिली गेलेली कारणे सैद्धांतिकदृष्टय़ा या निर्णयाशी विसंगतच कशी आहेत, हे सोप्या- परंतु अर्थशास्त्राशी इमान राखणाऱ्या- भाषेत सांगणारे पुस्तक दीड महिन्यापूर्वी आले आहे, त्याचा हा सटीक परिचय..
एव्हाना २०१६ च्या रब्बी पिकांच्या लागवडीचा हंगाम संपला आहे. विविध राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व उत्तरेतील काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींत भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ संपले आहे. नवीन आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेने मंजूर केला आहे. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याबाबत या अर्थसंकल्पात विशेष लगाम घातलेला नाही. आणि ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री ८ वाजता पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबरहुकूम नोटा बदलून घेण्याच्या सर्व मुदती संपल्या आहेत आणि आणखी काही दिवसांत त्या निर्णयाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत.. पण नोटाबंदीच्या या निर्णयाबाबत नेमकी सांख्यिकी अद्याप भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक (यापुढे ‘आरबीआय’) आणि सरकारकडून प्रसिद्ध केली गेलेली नाही. ज्या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली; जागतिक मानांकन संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचे आपले अंदाज कमी केले आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते आरबीआयची विश्वासार्हता कमी झाली, त्या निर्णयाच्या फलनिष्पत्तीबद्दल संबंधित सरकारी संस्थांकडून अधिकृतरीत्या कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
या पाश्र्वभूमीवर स्क्रोल या संकेतस्थळाचे संपादक सी. राममनोहर रेड्डी यांनी लिहिलेले ‘डिमॉनेटायझेशन अँड ब्लॅक मनी’ हे पुस्तक म्हणजे नोटाबंदीच्या घटनेच्या सद्धांतिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाजूंचा संदर्भासहित घेतलेला परिपूर्ण आढावा आहे. लेखक सी. राममनोहर रेड्डी हे १९९३ ते २००४ या कालावधीत ‘द हिंदू’ या दैनिकात अर्थविषयक संपादनाचे काम करीत होते. त्यानंतर त्यांनी २०१६ पर्यंत ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ या नियतकालिकात संपादन केले. मद्रास विद्यापीठातून भौतिकशास्त्राचे पदवीधर असलेल्या रेड्डी यांनी आयआयएम, कोलकाता येथून व्यवस्थापन विषयातील पदविका पूर्ण केली असून त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात एम.फिल. आणि पीएच.डी. या पदव्या मिळवल्या आहेत. अर्थशास्त्र हेच लेखकाच्या अध्ययन आणि अर्थार्जनाचे क्षेत्र असल्याने त्यांनी विषय अतिशय सोपा करून मांडला आहे. अर्थशास्त्रातील संकल्पना माहीत नसणाऱ्या वाचकालादेखील पुस्तक सोपे वाटावे म्हणून पारिभाषिक संज्ञांचा वापर न करता सोपी आणि प्रवाही भाषा वापरली आहे. त्यामुळे विषय समजून घेण्यासाठी वाचकाला केवळ इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असले तरी पुरेसे आहे.
पुस्तक चार भागांत असून एकूण चौदा प्रकरणांतून विषयाची मांडणी करण्यात आली आहे. पहिल्या भागात ‘काळे धन’ ही संकल्पना विशद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या भागात ‘काळ्या धनावर उपाय, नोटाबंदीची त्याबाबत उपयुक्तता, रोकडरहित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप’ यावर चर्चा केली आहे. तिसरा भाग नोटाबंदीमुळे झालेल्या त्रासाची आणि हानीची नोंद करणारा आहे. तर चौथ्या भागात लेखकाने बँकांवर आणि आरबीआयवर नोटाबंदीच्या झालेल्या परिणामांची चर्चा करताना पुढे काय करायची आवश्यकता आहे, याचा ऊहापोह केला आहे. पुस्तकात अनेक परिशिष्टे, तळटिपा आणि कोष्टके देऊन लेखकाने आपला मुद्दा स्पष्ट आणि भक्कम केला आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामागील कारण म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गांजणाऱ्या काळे धन, बनावट चलन आणि दहशतवाद या तीन समस्या पुढे केल्या गेल्या. परंतु काही काळानंतर ‘कॅशलेस’ भारत किंवा ‘डिजिटल इंडिया’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी नोटाबंदी हे पहिले पाऊल आहे, असे सांगण्यात येऊ लागले.
आणखी वाचा – नोटबंदी कशासाठी होती?
‘काळे धन बाळगणारे लोक आपले काळे धन रोख रकमेच्या स्वरूपात बाळगतात’ हे नोटाबंदीच्या मागील एक महत्त्वाचे गृहीतक होते. आणि याच गृहीतकावर लेखकाने बोट ठेवून त्यातील फोलपणा दाखवण्याचा साधार प्रयत्न केला आहे. बरेचदा काळे धन आणि काळा पसा हे शब्द एकमेकांना पर्यायी शब्द म्हणून वापरले जातात. पण हे चुकीचे असून या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लेखकाने पुस्तकातील पहिल्या भागात सांगून काळ्या धनाबाबत विस्तृत सद्धांतिक चर्चा केली आहे.
काळा ‘पैसा’ आणि काळे ‘धन’
पैसा म्हणजे विनिमयाचे साधन. ते आरबीएआयने परिणामी सरकारने निर्माण केले असल्याने ‘पसा’ काळा नसतो. याउलट ‘धन’ म्हणजे साठवून ठेवलेली संपत्ती. ती जर कायदेशीर मार्गाने कमवून आणि सर्व कर भरून बाळगली असेल तर ती पांढरी असते. याउलट जर ती गरमार्गाने कमावली असेल, करचुकवेगिरीतून कमावली असेल तर मात्र ती काळी संपत्ती किंवा काळे धन बनते. हे काळे धन साठवून ठेवायचे असल्याने, स्थावर मालमत्ता, सोने किंवा बेनामी बँक खात्यांतून साठवणे अशा करचुकव्यांना सोपे जाते.
बहुतांश काळे धन असे मालमत्तेच्या स्वरूपात असल्याने त्याचा विनिमयासाठी वापर करणे कठीण असते. कुठलाही व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी जर काळ्या धनाला वापरण्याचे ठरवले तर त्याला रोख स्वरूपात रूपांतरित करून घेणे आवश्यक असते. त्या तात्पुरत्या काळासाठी काळे धन रोख रकमेच्या किंवा पशाच्या स्वरूपात बदलले जाते. पण त्याचे हस्तांतर पूर्ण झाले, की त्याला स्वीकारणारी व्यक्ती पुन्हा त्या रोख रकमेला स्थावर मालमत्ता किंवा सोने किंवा बेनामी बँक खात्यांमध्ये रूपांतरित करते. बेकायदा व्यवहारातून किंवा कर चुकवून मिळवलेली रोख रक्कम रोख स्वरूपात धरून ठेवणे फायद्याचे नसल्याने अशी रोख रक्कम धरून ठेवण्याचे प्रमाण संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम घडवू शकेल इतके मोठे नसते. रोख रकमेच्या स्वरूपात काळे धन धरून ठेवण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामुळे नोटाबंदी करून काळे धन पकडले जाईल असा आशावाद बाळगणे म्हणजे काळ्या धनाच्या स्वरूपाविषयी अनभिज्ञ असण्याचे लक्षण आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने २०१२ साली काळ्या धनाच्या बाबतीत काढलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या आधारे, लेखकाने काळ्या धनाचा उगम दोन ठिकाणांहून होतो असे म्हटले आहे. उगमाचे पहिले ठिकाण आहे- ‘बेकायदा कृत्ये’. यात तस्करी, खंडणी, वेश्याव्यवसाय, प्रशासकीय आणि शासकीय पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार हे सर्व अंतर्भूत आहेत. तर दुसरे ठिकाण आहे- ‘करचुकवेगिरी’. यात असंघटित क्षेत्रातील उद्योग, संघटित क्षेत्रातील आणि स्थावर मालमत्तेसंबंधी व्यवहार, सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी खरेदी, समभाग व्यवहारात करचुकवेगिरी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या शेल कंपन्यांमार्फत केले जाणारे व्यवहार आणि वाढीव वा अल्प दराने बनवली जाणारी बिले, ट्रान्स्फर प्रायसिंग या गोष्टी येतात. यातले कित्येक व्यवहार चक्क बँकांतूनच होतात. म्हणजे व्यवहारासाठीसुद्धा रोख रक्कम वापरली जात नाही. आणि ज्या व्यवहारात ती वापरली जाते तीदेखील व्यवहार पूर्ण झाल्यावर स्थावर मालमत्तेत किंवा बेनामी बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते. त्यामुळे नोटाबंदी या काळ्या धनाविरुद्ध अतिशय बोथट हत्यार आहे.
नखासाठी कुऱ्हाड, ‘हवेसाठी’ पवनचक्की
हा मुद्दा विशद करताना लेखक तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता आणि त्यांची सहकारी शशिकला यांचे उदाहरण देतो. दोन दशकांपूर्वी जयललिता यांच्या अवैध संपत्तीला पुन्हा पांढरे करून घेण्यासाठी ३४ शेल कंपन्यांची ५० बँक खाती वापरली गेली होती. आणि आता वीस वर्षांनंतर तर नवनवीन आर्थिक व्यवहार करून अवैध संपत्तीला पांढरे करून घेणे अजूनच सोपे झाले आहे. म्हणजे ज्या काळ्या पशाविरुद्ध ही लढाई सुरू झाली तो कधी काळा म्हणून पकडता येण्याजोगा नसतोच; असलेच तर साठवून ठेवलेले धन काळे ठरू शकते. आणि तेदेखील रोख रकमेच्या स्वरूपात फार कमी असते. त्यामुळे रोख रकमेच्या स्वरूपात ठेवलेल्या थोडय़ाथोडक्या काळ्या धनाला पकडण्यासाठी नोटाबंदी करणे म्हणजे नखाच्या कामाला कुऱ्हाड वापरण्यासारखे आहे, अशी साधार मांडणी करून लेखक नोटाबंदीच्या दुसऱ्या उद्दिष्टाकडे वळतो. ते म्हणजे ‘रोकडरहित अर्थव्यवस्था’.
यातदेखील लेखक हे सप्रमाण दाखवून देतो, की एनईएफटी, आरटीजीएससारख्या सुविधा देऊन आरबीआयने संस्थात्मक व्यवहार रोकडरहित करण्याला एक दशकभरापूर्वीच सुरुवात केली होती. आणि त्यात मोठे यशदेखील मिळवले होते. पण वैयक्तिक पातळीवरील व्यवहार कॅशलेस करण्यात अनंत अडचणी होत्या आणि त्या अजूनही आहेत. सर्व खेडय़ापाडय़ात बँकिंग सुविधा नसणे; वीज, मोबाइल आणि इंटरनेट जोडणी नसणे; सर्व नागरिकांकडे स्मार्टफोन नसणे; स्मार्टफोन, फीचर फोन आणि साधा टेलिफोन या सर्वाना उपयुक्त ठरेल अशी एकसमान प्रणाली तयार करणे, ती विविध भाषांत उपलब्ध करून देणे; या सर्व अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न गेली दशकभर चालू आहे आणि तो चुटकीसरशी सुटणार नाही. विकासाच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने कॅशलेस व्यवहाराचा प्रश्न सुटणार नाही. नोटाबंदीमुळे रोखीचे काही व्यवहार बंद व्हायला मदत होईल हे खरे असले तरी सर्व रोखीचे व्यवहार बंद करायला नोटाबंदी करणे म्हणजे निव्वळ हवा फिरवण्यासाठी पवनचक्की उभारण्यासारखे आहे.
लेखकाने बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या संस्थळावरून सतरा देशांचा जीडीपी आणि रोख रकमेच्या प्रमाणाचा (३ डिसेंबर २०१६ रोजी लागू असलेला) एक तक्ता दिलेला आहे. त्यात युनायटेड किंगडम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सौदी अरेबिया, कोरियासारख्या देशांतील रोख रकमेचे जीडीपीशी प्रमाण भारतापेक्षा फार कमी आहे हे दिसून येते. एवढय़ावरून, ‘विकसित होण्यासाठी कॅशलेस व्यवहार आवश्यक आहेत’ अशी समजूत होणे शक्य आहे. पण त्याचबरोबर तक्ता हेदेखील सांगतो की स्वित्र्झलड, अमेरिका, जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि युरोझोन या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येदेखील जीडीपीच्या तुलनेत रोख रकमेचे प्रमाण भारतापेक्षाच काय पण सामूहिक सरासरीपेक्षादेखील जास्त आहे. म्हणजे विकसित अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आधी कॅशलेस होणे आवश्यक आहे या प्रकारची मांडणी ठिसूळ होते.
आणखी वाचा – नोटबंदीची दोन वर्ष..
म्हणजे नोटाबंदी ज्यासाठी केली ते काळे धन नोटाबंदीमुळे नष्ट होणार नाही. कॅशलेस अर्थव्यवस्था हा केवळ दिशादर्शन करणारा ध्रुवतारा असू शकतो, ते मुक्कामाचे ठिकाण नाही. आणि त्या दिशेने आपली वाटचाल दशकभरापूर्वीच सरू झाली आहे. हे सर्व स्पष्ट केल्यावर लेखक एका मोठय़ा मुद्दय़ाला हात घालतो. तो आहे निवडणुका आणि काळे धन.
‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ला प्रोत्साहन!
आपल्या देशातील निवडणुका हा काळे धन रोखीत येण्याचा आणि त्याचे हस्तांतरण होण्याचा महामार्ग आहे, हे उघड गुपित आहे. निवडणुकीत उमेदवाराने जाहीर केलेला खर्च आणि त्याचा प्रत्यक्ष खर्च यांत ताळमेळ नसतो. त्याशिवाय निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती किमान २०० टक्क्यांनी तर निवडून न आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती १३० टक्क्यांच्या आसपास दराने वाढते. म्हणजे प्रत्येक उमेदवार निवडणुकीवर केलेला खर्च पुन्हा या ना त्या मार्गाने वसूल करतो. त्यासाठी सत्ता आणि उद्योग अशी अभद्र युती होत असून, व्यावसायिक आणि राजकारणी यांच्यातली दरी कमी होत आहे. हे चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंद झालेल्या राजकीय पक्षाला २० हजार रु.पेक्षा कमी रकमेच्या देणग्यांचा तपशील द्यावा लागत नाही या नियमाचा वापर करून अनेक राजकीय पक्ष कोणतीही निवडणूक न लढवता केवळ निवडणूक आयोगाकडे नोंद करून अस्तित्वात आहेत. ते मोठय़ा राजकीय पक्षांची किंवा त्यांच्या नेत्यांची काळी संपत्ती पांढरी करून घेण्याचे कारखाने आहेत.
‘निवडणुकीत कराव्या लागणाऱ्या अधिकृत खर्चावरील नियंत्रण अवास्तव आहे म्हणून निवडणुकीत अनधिकृत पशाचा वापर वाढतो’ अशी मांडणी जर कुणी निरीक्षकाने केली तर तिथेदेखील भारतीय समाज निरीक्षकाला बुचकळ्यात पाडतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चाची सरासरी ही अधिकृत कमाल मर्यादेच्या केवळ ५७ टक्के इतकी आहे. म्हणजे अधिकृतरीत्या समजा १०० रुपये खर्च करण्यास परवानगी असताना उमेदवारांनी केवळ ५७ रुपये खर्च करून निवडणुकीत यश मिळवले आहे. आणि लोकसभेच्या एकतृतीयांश सभासदांनी तर अधिकृत कमाल मर्यादेच्या केवळ ५० टक्केच रक्कम खर्च केली, असे जाहीर केले आहे.
म्हणजे उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती आणि त्यांचे राहणीमान यांचा ताळमेळ बसत नाही; त्याचप्रमाणे उमेदवारांनी जाहीर केलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेला निवडणूक खर्च यांतदेखील ताळमेळ दिसत नाही. निवडणुकीत दिसून येणाऱ्या, भारतीय लोकशाहीत- पर्यायाने भारतीय समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत- आपली पाळेमुळे खोलवर रुजवलेल्या खोटेपणाकडे लक्ष वेधून घेताना लेखक निवडणुकीतील अजून एका कलाकडे लक्ष वेधतो. ते म्हणजे राजकारण्यांनी व्यावसायिक होणे आणि श्रीमंत व्यावसायिकांनी राजकारणात उतरणे. पक्षांना देणगी देऊन आपल्याला हवी तशी धोरणे वळवून घेण्याचा प्रयत्न जगभरातले सर्व व्यावसायिक करतात, हे खरे. पण भारतात मात्र राजकारणी आणि व्यावसायिक यातील सीमारेषा मिटत चालली आहे. त्यामुळे शासन हा व्यवसायाचा भाग बनत चालला आहे. आणि क्रोनी कॅपिटलिझमला उत्तेजन मिळते आहे. निवडणुका काळ्या धनाला जन्म देत आहेत आणि काळे धन अयोग्य उमेदवाराला निवडणुका लढविण्यासाठी बळ पुरवत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला राजकारणातून जडलेल्या आणि काळ्या धनाला बळकटी देणाऱ्या आजाराचे नेमके निदान केले आहे, परंतु त्यावर कुठलीही उपाययोजना सुचविली नाही.
सोन्याप्रति भारतीयांच्या प्रेमाबद्दल लेखकाने एक पूर्ण प्रकरण दिले आहे. भारतात सुवर्णनियंत्रण कायद्याची पाश्र्वभूमी, कायद्याच्या काळात भारतात चालू राहिलेली सोन्याची तस्करी, भारतीय महिलांच्या आयुष्यातील सोन्याचे स्थान, स्वातंत्र्योत्तर काळात वेगवेगळ्या सरकारांनी तिजोरीत अडकलेले हे सोने बाहेर आणण्याचे केलेले विविध प्रयत्न आणि नोटाबंदीच्या काळात सोने खरेदीवर सरकारने आणलेले नियंत्रण याबाबत लेखकाने चर्चा केलेली आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरांनुसार स्त्रियांना मालमत्तेत वाटा नसल्याने स्त्रीधनातील सोने हा स्त्रियांचा आधार बनण्याची प्रक्रिया लेखकाने विस्ताराने मांडली आहे. पण अर्थव्यवस्थेला गतिरोधक म्हणून काम करणाऱ्या सोन्याच्या या आत्यंतिक हव्यासावरही लेखक काही उपाय सुचवत नाही.
आणखी वाचा – बुकमार्क: नोटबंदी व्यापक कटच होता..?
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आरबीआयच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचला असल्याचे नोंदवून लेखक त्याला वाटणारी खरी भीती पुढल्या प्रकरणात नोंदवतो. लेखकाच्या मते जर नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कोणताही दृश्य फायदा आला नाही तर भविष्यात अशा कोणत्याही योजनेस मिळणारा नागरिकांचा प्रतिसाद नकारात्मक असेल. हे म्हणजे आजारी व्यक्तीची जीवनेच्छा कमी करण्यासारखे आहे. आणि लेखकाची ही भीती मला रास्त वाटते.
‘जनमत मात्र अनुकूल’!
या पुस्तकाला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय व्ही रेड्डी यांची मुद्देसूद प्रस्तावना लाभली आहे. ऋणनिर्देशात लेखकाने हेदेखील सांगितले आहे की रेड्डी यांनी प्रत्येक प्रकरण काळजीपूर्वक नजरेखालून घातले आहे. नोटाबंदीच्या काळात वाय व्ही रेड्डी स्पष्टपणे नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध बोलले होते. त्यावरून आणि ऋणनिर्देशातील स्पष्ट उल्लेखावरून हे पुस्तक म्हणजे वाय व्ही रेड्डी आणि सी राममनोहर रेड्डी यांनी संयुक्तपणे लिहिले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
या प्रस्तावनेत वाय व्ही रेड्डी यांनी नोटाबंदी ही तज्ज्ञांच्या वर्तुळात टीकेचा विषय झाली असली आणि नोटाबंदीमुळे सामान्य लोकांचे जीवन मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत झाले असले तरी नोटाबंदीबाबत जनमत सर्वसाधारणपणे अनुकूल असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. माझ्या मते १९९१ च्या आíथक सुधारानंतर पहिले दशक भारतीय उद्योगांसाठी धक्कादायक ठरले. अनेक उद्योग जागतिकीकरणाच्या त्या झंझावातात नामशेष झाले. पण त्याच वेळी माहिती क्रांती आल्यामुळे हे दशक सामान्य नागरिकांसाठी धक्कादायक न ठरता नवीन संधी घेऊन आले. त्यानंतर सावरलेल्या उद्योगांनी संगणकांना जवळ केले. आणि माहिती क्रांतीची लाटदेखील ओसरू लागली. पण या मोठय़ा बदलांमुळे बहुसंख्य भारतीयांना आर्थिक सुधारणेच्या दुसऱ्या दशकात आपण ‘नाहीरे’ वर्गात ढकलले गेलो आहोत याची जाणीव झाली. यातून श्रीमंत आणि नवश्रीमंत लोकांविषयी चीड निर्माण होऊन बहुसंख्य भारतीय नोटाबंदीच्या कार्यक्रमात कडकलक्ष्मीच्या रूपात स्वत:ला फटके मरून घ्यायला तयार झाले असावेत.
अर्थव्यवस्थेला ग्रासून असलेल्या जुन्या आजारांपासून आणि नोटाबंदीच्या धक्क्यापासून सावरण्यासाठी प्रस्तावनेत माजी गव्हर्नरांनी सात मुद्दे मांडले आहेत. त्याचे सार सांगताना त्यांनी स्वत:च बायबलमधील ‘फिजिशियन, हील दायसेल्फ’ या उक्तीचा उल्लेख केला आहे. ‘जो दुसऱ्यावर उपचार करू इच्छितो त्याने प्रथम स्वत: निरोगी असावे’ अशा अर्थाच्या या उक्तीतून रेड्डी यांनी शासन, प्रशासन आणि न्यायासन या लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना स्वत:च्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
आणखी वाचा – पुन्हा एकदा नोटबंदी? आरबीआयकडून ‘या’ नोटा चलनातून बाद करण्याच्या हालचाली सुरु
पुस्तक जरी आक्रस्ताळा विरोध करणारे नसले तरी बनावट चलन आणि दहशतवाद यांच्यावर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला, ते यात नोंदवलेले नाही. तसेच नोटाबंदीच्या काळात हवाला व्यवहारांत लक्षणीय घट झाली होती असे अहवाल इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या वृत्तपत्रांतूनही आले होते. त्यांचादेखील पुस्तकात कुठे उल्लेख आढळत नाही. कदाचित ही केवळ तात्कालिक घट होती असे लेखकाचे अनुमान असावे म्हणून त्याने या गोष्टींचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. असे असले तरी विपुल संदर्भ, अभिनिवेशरहित विवेचन आणि नोटाबंदीच्या घटनेच्या सद्धांतिक, प्रशासकीय आणि आíथक बाजूंचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे.
- ‘डीमॉनेटायझेशन अ‍ॅण्ड ब्लॅक मनी’
- लेखक : सी. राममनोहर रेड्डी
- प्रकाशक : ओरिएन्ट ब्लॅकस्वान
- पृष्ठे : २४४, किंमत : २९५ रुपये
आनंद मोरे
anandmore@outlook.com
लेखक सनदी लेखापाल असून अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
एव्हाना २०१६ च्या रब्बी पिकांच्या लागवडीचा हंगाम संपला आहे. विविध राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व उत्तरेतील काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींत भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ संपले आहे. नवीन आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेने मंजूर केला आहे. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याबाबत या अर्थसंकल्पात विशेष लगाम घातलेला नाही. आणि ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री ८ वाजता पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबरहुकूम नोटा बदलून घेण्याच्या सर्व मुदती संपल्या आहेत आणि आणखी काही दिवसांत त्या निर्णयाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत.. पण नोटाबंदीच्या या निर्णयाबाबत नेमकी सांख्यिकी अद्याप भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक (यापुढे ‘आरबीआय’) आणि सरकारकडून प्रसिद्ध केली गेलेली नाही. ज्या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली; जागतिक मानांकन संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचे आपले अंदाज कमी केले आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते आरबीआयची विश्वासार्हता कमी झाली, त्या निर्णयाच्या फलनिष्पत्तीबद्दल संबंधित सरकारी संस्थांकडून अधिकृतरीत्या कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
या पाश्र्वभूमीवर स्क्रोल या संकेतस्थळाचे संपादक सी. राममनोहर रेड्डी यांनी लिहिलेले ‘डिमॉनेटायझेशन अँड ब्लॅक मनी’ हे पुस्तक म्हणजे नोटाबंदीच्या घटनेच्या सद्धांतिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाजूंचा संदर्भासहित घेतलेला परिपूर्ण आढावा आहे. लेखक सी. राममनोहर रेड्डी हे १९९३ ते २००४ या कालावधीत ‘द हिंदू’ या दैनिकात अर्थविषयक संपादनाचे काम करीत होते. त्यानंतर त्यांनी २०१६ पर्यंत ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ या नियतकालिकात संपादन केले. मद्रास विद्यापीठातून भौतिकशास्त्राचे पदवीधर असलेल्या रेड्डी यांनी आयआयएम, कोलकाता येथून व्यवस्थापन विषयातील पदविका पूर्ण केली असून त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात एम.फिल. आणि पीएच.डी. या पदव्या मिळवल्या आहेत. अर्थशास्त्र हेच लेखकाच्या अध्ययन आणि अर्थार्जनाचे क्षेत्र असल्याने त्यांनी विषय अतिशय सोपा करून मांडला आहे. अर्थशास्त्रातील संकल्पना माहीत नसणाऱ्या वाचकालादेखील पुस्तक सोपे वाटावे म्हणून पारिभाषिक संज्ञांचा वापर न करता सोपी आणि प्रवाही भाषा वापरली आहे. त्यामुळे विषय समजून घेण्यासाठी वाचकाला केवळ इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असले तरी पुरेसे आहे.
पुस्तक चार भागांत असून एकूण चौदा प्रकरणांतून विषयाची मांडणी करण्यात आली आहे. पहिल्या भागात ‘काळे धन’ ही संकल्पना विशद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या भागात ‘काळ्या धनावर उपाय, नोटाबंदीची त्याबाबत उपयुक्तता, रोकडरहित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप’ यावर चर्चा केली आहे. तिसरा भाग नोटाबंदीमुळे झालेल्या त्रासाची आणि हानीची नोंद करणारा आहे. तर चौथ्या भागात लेखकाने बँकांवर आणि आरबीआयवर नोटाबंदीच्या झालेल्या परिणामांची चर्चा करताना पुढे काय करायची आवश्यकता आहे, याचा ऊहापोह केला आहे. पुस्तकात अनेक परिशिष्टे, तळटिपा आणि कोष्टके देऊन लेखकाने आपला मुद्दा स्पष्ट आणि भक्कम केला आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामागील कारण म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गांजणाऱ्या काळे धन, बनावट चलन आणि दहशतवाद या तीन समस्या पुढे केल्या गेल्या. परंतु काही काळानंतर ‘कॅशलेस’ भारत किंवा ‘डिजिटल इंडिया’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी नोटाबंदी हे पहिले पाऊल आहे, असे सांगण्यात येऊ लागले.
आणखी वाचा – नोटबंदी कशासाठी होती?
‘काळे धन बाळगणारे लोक आपले काळे धन रोख रकमेच्या स्वरूपात बाळगतात’ हे नोटाबंदीच्या मागील एक महत्त्वाचे गृहीतक होते. आणि याच गृहीतकावर लेखकाने बोट ठेवून त्यातील फोलपणा दाखवण्याचा साधार प्रयत्न केला आहे. बरेचदा काळे धन आणि काळा पसा हे शब्द एकमेकांना पर्यायी शब्द म्हणून वापरले जातात. पण हे चुकीचे असून या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लेखकाने पुस्तकातील पहिल्या भागात सांगून काळ्या धनाबाबत विस्तृत सद्धांतिक चर्चा केली आहे.
काळा ‘पैसा’ आणि काळे ‘धन’
पैसा म्हणजे विनिमयाचे साधन. ते आरबीएआयने परिणामी सरकारने निर्माण केले असल्याने ‘पसा’ काळा नसतो. याउलट ‘धन’ म्हणजे साठवून ठेवलेली संपत्ती. ती जर कायदेशीर मार्गाने कमवून आणि सर्व कर भरून बाळगली असेल तर ती पांढरी असते. याउलट जर ती गरमार्गाने कमावली असेल, करचुकवेगिरीतून कमावली असेल तर मात्र ती काळी संपत्ती किंवा काळे धन बनते. हे काळे धन साठवून ठेवायचे असल्याने, स्थावर मालमत्ता, सोने किंवा बेनामी बँक खात्यांतून साठवणे अशा करचुकव्यांना सोपे जाते.
बहुतांश काळे धन असे मालमत्तेच्या स्वरूपात असल्याने त्याचा विनिमयासाठी वापर करणे कठीण असते. कुठलाही व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी जर काळ्या धनाला वापरण्याचे ठरवले तर त्याला रोख स्वरूपात रूपांतरित करून घेणे आवश्यक असते. त्या तात्पुरत्या काळासाठी काळे धन रोख रकमेच्या किंवा पशाच्या स्वरूपात बदलले जाते. पण त्याचे हस्तांतर पूर्ण झाले, की त्याला स्वीकारणारी व्यक्ती पुन्हा त्या रोख रकमेला स्थावर मालमत्ता किंवा सोने किंवा बेनामी बँक खात्यांमध्ये रूपांतरित करते. बेकायदा व्यवहारातून किंवा कर चुकवून मिळवलेली रोख रक्कम रोख स्वरूपात धरून ठेवणे फायद्याचे नसल्याने अशी रोख रक्कम धरून ठेवण्याचे प्रमाण संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम घडवू शकेल इतके मोठे नसते. रोख रकमेच्या स्वरूपात काळे धन धरून ठेवण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामुळे नोटाबंदी करून काळे धन पकडले जाईल असा आशावाद बाळगणे म्हणजे काळ्या धनाच्या स्वरूपाविषयी अनभिज्ञ असण्याचे लक्षण आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने २०१२ साली काळ्या धनाच्या बाबतीत काढलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या आधारे, लेखकाने काळ्या धनाचा उगम दोन ठिकाणांहून होतो असे म्हटले आहे. उगमाचे पहिले ठिकाण आहे- ‘बेकायदा कृत्ये’. यात तस्करी, खंडणी, वेश्याव्यवसाय, प्रशासकीय आणि शासकीय पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार हे सर्व अंतर्भूत आहेत. तर दुसरे ठिकाण आहे- ‘करचुकवेगिरी’. यात असंघटित क्षेत्रातील उद्योग, संघटित क्षेत्रातील आणि स्थावर मालमत्तेसंबंधी व्यवहार, सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी खरेदी, समभाग व्यवहारात करचुकवेगिरी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या शेल कंपन्यांमार्फत केले जाणारे व्यवहार आणि वाढीव वा अल्प दराने बनवली जाणारी बिले, ट्रान्स्फर प्रायसिंग या गोष्टी येतात. यातले कित्येक व्यवहार चक्क बँकांतूनच होतात. म्हणजे व्यवहारासाठीसुद्धा रोख रक्कम वापरली जात नाही. आणि ज्या व्यवहारात ती वापरली जाते तीदेखील व्यवहार पूर्ण झाल्यावर स्थावर मालमत्तेत किंवा बेनामी बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते. त्यामुळे नोटाबंदी या काळ्या धनाविरुद्ध अतिशय बोथट हत्यार आहे.
नखासाठी कुऱ्हाड, ‘हवेसाठी’ पवनचक्की
हा मुद्दा विशद करताना लेखक तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता आणि त्यांची सहकारी शशिकला यांचे उदाहरण देतो. दोन दशकांपूर्वी जयललिता यांच्या अवैध संपत्तीला पुन्हा पांढरे करून घेण्यासाठी ३४ शेल कंपन्यांची ५० बँक खाती वापरली गेली होती. आणि आता वीस वर्षांनंतर तर नवनवीन आर्थिक व्यवहार करून अवैध संपत्तीला पांढरे करून घेणे अजूनच सोपे झाले आहे. म्हणजे ज्या काळ्या पशाविरुद्ध ही लढाई सुरू झाली तो कधी काळा म्हणून पकडता येण्याजोगा नसतोच; असलेच तर साठवून ठेवलेले धन काळे ठरू शकते. आणि तेदेखील रोख रकमेच्या स्वरूपात फार कमी असते. त्यामुळे रोख रकमेच्या स्वरूपात ठेवलेल्या थोडय़ाथोडक्या काळ्या धनाला पकडण्यासाठी नोटाबंदी करणे म्हणजे नखाच्या कामाला कुऱ्हाड वापरण्यासारखे आहे, अशी साधार मांडणी करून लेखक नोटाबंदीच्या दुसऱ्या उद्दिष्टाकडे वळतो. ते म्हणजे ‘रोकडरहित अर्थव्यवस्था’.
यातदेखील लेखक हे सप्रमाण दाखवून देतो, की एनईएफटी, आरटीजीएससारख्या सुविधा देऊन आरबीआयने संस्थात्मक व्यवहार रोकडरहित करण्याला एक दशकभरापूर्वीच सुरुवात केली होती. आणि त्यात मोठे यशदेखील मिळवले होते. पण वैयक्तिक पातळीवरील व्यवहार कॅशलेस करण्यात अनंत अडचणी होत्या आणि त्या अजूनही आहेत. सर्व खेडय़ापाडय़ात बँकिंग सुविधा नसणे; वीज, मोबाइल आणि इंटरनेट जोडणी नसणे; सर्व नागरिकांकडे स्मार्टफोन नसणे; स्मार्टफोन, फीचर फोन आणि साधा टेलिफोन या सर्वाना उपयुक्त ठरेल अशी एकसमान प्रणाली तयार करणे, ती विविध भाषांत उपलब्ध करून देणे; या सर्व अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न गेली दशकभर चालू आहे आणि तो चुटकीसरशी सुटणार नाही. विकासाच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने कॅशलेस व्यवहाराचा प्रश्न सुटणार नाही. नोटाबंदीमुळे रोखीचे काही व्यवहार बंद व्हायला मदत होईल हे खरे असले तरी सर्व रोखीचे व्यवहार बंद करायला नोटाबंदी करणे म्हणजे निव्वळ हवा फिरवण्यासाठी पवनचक्की उभारण्यासारखे आहे.
लेखकाने बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या संस्थळावरून सतरा देशांचा जीडीपी आणि रोख रकमेच्या प्रमाणाचा (३ डिसेंबर २०१६ रोजी लागू असलेला) एक तक्ता दिलेला आहे. त्यात युनायटेड किंगडम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सौदी अरेबिया, कोरियासारख्या देशांतील रोख रकमेचे जीडीपीशी प्रमाण भारतापेक्षा फार कमी आहे हे दिसून येते. एवढय़ावरून, ‘विकसित होण्यासाठी कॅशलेस व्यवहार आवश्यक आहेत’ अशी समजूत होणे शक्य आहे. पण त्याचबरोबर तक्ता हेदेखील सांगतो की स्वित्र्झलड, अमेरिका, जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि युरोझोन या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येदेखील जीडीपीच्या तुलनेत रोख रकमेचे प्रमाण भारतापेक्षाच काय पण सामूहिक सरासरीपेक्षादेखील जास्त आहे. म्हणजे विकसित अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आधी कॅशलेस होणे आवश्यक आहे या प्रकारची मांडणी ठिसूळ होते.
आणखी वाचा – नोटबंदीची दोन वर्ष..
म्हणजे नोटाबंदी ज्यासाठी केली ते काळे धन नोटाबंदीमुळे नष्ट होणार नाही. कॅशलेस अर्थव्यवस्था हा केवळ दिशादर्शन करणारा ध्रुवतारा असू शकतो, ते मुक्कामाचे ठिकाण नाही. आणि त्या दिशेने आपली वाटचाल दशकभरापूर्वीच सरू झाली आहे. हे सर्व स्पष्ट केल्यावर लेखक एका मोठय़ा मुद्दय़ाला हात घालतो. तो आहे निवडणुका आणि काळे धन.
‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ला प्रोत्साहन!
आपल्या देशातील निवडणुका हा काळे धन रोखीत येण्याचा आणि त्याचे हस्तांतरण होण्याचा महामार्ग आहे, हे उघड गुपित आहे. निवडणुकीत उमेदवाराने जाहीर केलेला खर्च आणि त्याचा प्रत्यक्ष खर्च यांत ताळमेळ नसतो. त्याशिवाय निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती किमान २०० टक्क्यांनी तर निवडून न आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती १३० टक्क्यांच्या आसपास दराने वाढते. म्हणजे प्रत्येक उमेदवार निवडणुकीवर केलेला खर्च पुन्हा या ना त्या मार्गाने वसूल करतो. त्यासाठी सत्ता आणि उद्योग अशी अभद्र युती होत असून, व्यावसायिक आणि राजकारणी यांच्यातली दरी कमी होत आहे. हे चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंद झालेल्या राजकीय पक्षाला २० हजार रु.पेक्षा कमी रकमेच्या देणग्यांचा तपशील द्यावा लागत नाही या नियमाचा वापर करून अनेक राजकीय पक्ष कोणतीही निवडणूक न लढवता केवळ निवडणूक आयोगाकडे नोंद करून अस्तित्वात आहेत. ते मोठय़ा राजकीय पक्षांची किंवा त्यांच्या नेत्यांची काळी संपत्ती पांढरी करून घेण्याचे कारखाने आहेत.
‘निवडणुकीत कराव्या लागणाऱ्या अधिकृत खर्चावरील नियंत्रण अवास्तव आहे म्हणून निवडणुकीत अनधिकृत पशाचा वापर वाढतो’ अशी मांडणी जर कुणी निरीक्षकाने केली तर तिथेदेखील भारतीय समाज निरीक्षकाला बुचकळ्यात पाडतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चाची सरासरी ही अधिकृत कमाल मर्यादेच्या केवळ ५७ टक्के इतकी आहे. म्हणजे अधिकृतरीत्या समजा १०० रुपये खर्च करण्यास परवानगी असताना उमेदवारांनी केवळ ५७ रुपये खर्च करून निवडणुकीत यश मिळवले आहे. आणि लोकसभेच्या एकतृतीयांश सभासदांनी तर अधिकृत कमाल मर्यादेच्या केवळ ५० टक्केच रक्कम खर्च केली, असे जाहीर केले आहे.
म्हणजे उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती आणि त्यांचे राहणीमान यांचा ताळमेळ बसत नाही; त्याचप्रमाणे उमेदवारांनी जाहीर केलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेला निवडणूक खर्च यांतदेखील ताळमेळ दिसत नाही. निवडणुकीत दिसून येणाऱ्या, भारतीय लोकशाहीत- पर्यायाने भारतीय समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत- आपली पाळेमुळे खोलवर रुजवलेल्या खोटेपणाकडे लक्ष वेधून घेताना लेखक निवडणुकीतील अजून एका कलाकडे लक्ष वेधतो. ते म्हणजे राजकारण्यांनी व्यावसायिक होणे आणि श्रीमंत व्यावसायिकांनी राजकारणात उतरणे. पक्षांना देणगी देऊन आपल्याला हवी तशी धोरणे वळवून घेण्याचा प्रयत्न जगभरातले सर्व व्यावसायिक करतात, हे खरे. पण भारतात मात्र राजकारणी आणि व्यावसायिक यातील सीमारेषा मिटत चालली आहे. त्यामुळे शासन हा व्यवसायाचा भाग बनत चालला आहे. आणि क्रोनी कॅपिटलिझमला उत्तेजन मिळते आहे. निवडणुका काळ्या धनाला जन्म देत आहेत आणि काळे धन अयोग्य उमेदवाराला निवडणुका लढविण्यासाठी बळ पुरवत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला राजकारणातून जडलेल्या आणि काळ्या धनाला बळकटी देणाऱ्या आजाराचे नेमके निदान केले आहे, परंतु त्यावर कुठलीही उपाययोजना सुचविली नाही.
सोन्याप्रति भारतीयांच्या प्रेमाबद्दल लेखकाने एक पूर्ण प्रकरण दिले आहे. भारतात सुवर्णनियंत्रण कायद्याची पाश्र्वभूमी, कायद्याच्या काळात भारतात चालू राहिलेली सोन्याची तस्करी, भारतीय महिलांच्या आयुष्यातील सोन्याचे स्थान, स्वातंत्र्योत्तर काळात वेगवेगळ्या सरकारांनी तिजोरीत अडकलेले हे सोने बाहेर आणण्याचे केलेले विविध प्रयत्न आणि नोटाबंदीच्या काळात सोने खरेदीवर सरकारने आणलेले नियंत्रण याबाबत लेखकाने चर्चा केलेली आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरांनुसार स्त्रियांना मालमत्तेत वाटा नसल्याने स्त्रीधनातील सोने हा स्त्रियांचा आधार बनण्याची प्रक्रिया लेखकाने विस्ताराने मांडली आहे. पण अर्थव्यवस्थेला गतिरोधक म्हणून काम करणाऱ्या सोन्याच्या या आत्यंतिक हव्यासावरही लेखक काही उपाय सुचवत नाही.
आणखी वाचा – बुकमार्क: नोटबंदी व्यापक कटच होता..?
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आरबीआयच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचला असल्याचे नोंदवून लेखक त्याला वाटणारी खरी भीती पुढल्या प्रकरणात नोंदवतो. लेखकाच्या मते जर नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कोणताही दृश्य फायदा आला नाही तर भविष्यात अशा कोणत्याही योजनेस मिळणारा नागरिकांचा प्रतिसाद नकारात्मक असेल. हे म्हणजे आजारी व्यक्तीची जीवनेच्छा कमी करण्यासारखे आहे. आणि लेखकाची ही भीती मला रास्त वाटते.
‘जनमत मात्र अनुकूल’!
या पुस्तकाला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय व्ही रेड्डी यांची मुद्देसूद प्रस्तावना लाभली आहे. ऋणनिर्देशात लेखकाने हेदेखील सांगितले आहे की रेड्डी यांनी प्रत्येक प्रकरण काळजीपूर्वक नजरेखालून घातले आहे. नोटाबंदीच्या काळात वाय व्ही रेड्डी स्पष्टपणे नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध बोलले होते. त्यावरून आणि ऋणनिर्देशातील स्पष्ट उल्लेखावरून हे पुस्तक म्हणजे वाय व्ही रेड्डी आणि सी राममनोहर रेड्डी यांनी संयुक्तपणे लिहिले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
या प्रस्तावनेत वाय व्ही रेड्डी यांनी नोटाबंदी ही तज्ज्ञांच्या वर्तुळात टीकेचा विषय झाली असली आणि नोटाबंदीमुळे सामान्य लोकांचे जीवन मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत झाले असले तरी नोटाबंदीबाबत जनमत सर्वसाधारणपणे अनुकूल असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. माझ्या मते १९९१ च्या आíथक सुधारानंतर पहिले दशक भारतीय उद्योगांसाठी धक्कादायक ठरले. अनेक उद्योग जागतिकीकरणाच्या त्या झंझावातात नामशेष झाले. पण त्याच वेळी माहिती क्रांती आल्यामुळे हे दशक सामान्य नागरिकांसाठी धक्कादायक न ठरता नवीन संधी घेऊन आले. त्यानंतर सावरलेल्या उद्योगांनी संगणकांना जवळ केले. आणि माहिती क्रांतीची लाटदेखील ओसरू लागली. पण या मोठय़ा बदलांमुळे बहुसंख्य भारतीयांना आर्थिक सुधारणेच्या दुसऱ्या दशकात आपण ‘नाहीरे’ वर्गात ढकलले गेलो आहोत याची जाणीव झाली. यातून श्रीमंत आणि नवश्रीमंत लोकांविषयी चीड निर्माण होऊन बहुसंख्य भारतीय नोटाबंदीच्या कार्यक्रमात कडकलक्ष्मीच्या रूपात स्वत:ला फटके मरून घ्यायला तयार झाले असावेत.
अर्थव्यवस्थेला ग्रासून असलेल्या जुन्या आजारांपासून आणि नोटाबंदीच्या धक्क्यापासून सावरण्यासाठी प्रस्तावनेत माजी गव्हर्नरांनी सात मुद्दे मांडले आहेत. त्याचे सार सांगताना त्यांनी स्वत:च बायबलमधील ‘फिजिशियन, हील दायसेल्फ’ या उक्तीचा उल्लेख केला आहे. ‘जो दुसऱ्यावर उपचार करू इच्छितो त्याने प्रथम स्वत: निरोगी असावे’ अशा अर्थाच्या या उक्तीतून रेड्डी यांनी शासन, प्रशासन आणि न्यायासन या लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना स्वत:च्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
आणखी वाचा – पुन्हा एकदा नोटबंदी? आरबीआयकडून ‘या’ नोटा चलनातून बाद करण्याच्या हालचाली सुरु
पुस्तक जरी आक्रस्ताळा विरोध करणारे नसले तरी बनावट चलन आणि दहशतवाद यांच्यावर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला, ते यात नोंदवलेले नाही. तसेच नोटाबंदीच्या काळात हवाला व्यवहारांत लक्षणीय घट झाली होती असे अहवाल इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या वृत्तपत्रांतूनही आले होते. त्यांचादेखील पुस्तकात कुठे उल्लेख आढळत नाही. कदाचित ही केवळ तात्कालिक घट होती असे लेखकाचे अनुमान असावे म्हणून त्याने या गोष्टींचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. असे असले तरी विपुल संदर्भ, अभिनिवेशरहित विवेचन आणि नोटाबंदीच्या घटनेच्या सद्धांतिक, प्रशासकीय आणि आíथक बाजूंचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे.
- ‘डीमॉनेटायझेशन अ‍ॅण्ड ब्लॅक मनी’
- लेखक : सी. राममनोहर रेड्डी
- प्रकाशक : ओरिएन्ट ब्लॅकस्वान
- पृष्ठे : २४४, किंमत : २९५ रुपये
आनंद मोरे
anandmore@outlook.com
लेखक सनदी लेखापाल असून अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
