एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक. त्यात बदलच करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी..
‘‘मी शाळा सोडली कारण ती माझ्या शालेय शिक्षणाच्या आड येत होती’’, असे मार्क ट्वेन या जगद्विख्यात लेखकाने म्हणून ठेवले आहे. हा लेखक महाराष्ट्रात असता तर शाळाच काय, पण राज्यदेखील सोडता. इतकी शिक्षणदुष्ट व्यवस्था तूर्तास अन्यत्र शोधूनही सापडणार नाही. किंवा शोधायचीच असेल तर ती उत्तरेस वा पूर्वेकडे बिहार आदी प्रांतात आढळेल. म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेबाबत राज्याची तुलनाच करायची तर सांप्रत काळी या राज्यांशी करावी अशी परिस्थिती. ती काही भूषणावह म्हणावी अशी निश्चितच नाही. अलीकडे तर या खात्याने हास्यास्पद निर्णयांचा सपाटाच लावला असून या मालिकेतील ताजा निर्णय म्हणजे संख्यावाचन पद्धतीतील बदल.
इंग्रजी भाषेपेक्षा मराठीचे वेगळेपण काय? तर या भाषेत संख्यानामे आहेत. ही सोय इंग्रजीस नाही. म्हणजे ‘९३’ या संख्येचा इंग्रजीतील उच्चार ‘नाइन्टी थ्री’ असा केला जातो. पण मराठीत यासाठी त्र्याण्णव असा थेट शब्द आहे. आकडय़ांच्या इंग्रजी उच्चारणाचा फायदा असा की, त्यातून संख्येचे प्रत्यक्ष आकलन होते. म्हणजे त्र्याण्णव या संख्येच्या नाइन्टी थ्री या इंग्रजी उच्चारणातून ९० अधिक तीन असे आपोआप समजते. मराठी शब्दांतून ती समजते असे नाही. या प्रकारचा गोंधळ हा ३९, ४९, ५९ वा तत्सम संख्यांविषयी अधिक होऊ शकतो. कारण समजा ‘३९’ ही संख्या घेतली तर त्यातून चाळीसनंतरचे काही असल्याचा समज होऊ शकतो. तो कसा होणार नाही, हे पाहणे ही चांगल्या शिक्षकाची जबाबदारी. बऱ्याच अंशी शिक्षक ती पार पाडत होते आणि पार पाडतातही. पण आता हे काही मोठे कठीण काम आहे असे समजून या भाषिक संज्ञा बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अलीकडे शिक्षणविषयक निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यावरच ते कळून येतात. या निर्णयाबाबतही तसेच झाले आहे. दुसरीचे वर्ग सुरू झाल्यावरच या निर्णयाची माहिती संबंधितांना कळली. त्यानंतर त्याबाबत गोंधळ निर्माण न होता तरच नवल.
याचे कारण आतापर्यंत ज्या पद्धतीने संख्या उच्चारल्या जात होत्या त्यात आता बदल केला जाणार आहे. म्हणजे ९३ ही संख्या त्र्याण्णव अशी लिहिताना ‘नव्वद तीन’ अशीदेखील उच्चारली जाईल. हे असे का केले जाणार आहे? सरकारचे उत्तर असे की असे केल्याने जोडाक्षरांची कटकट टळेल. जोडाक्षरे लिहिणे, वाचणे अनेकांना आव्हानात्मक वाटते. त्यासाठी हा मार्ग योग्य असा सरकारचा दावा. तो किती शहाणपणाचा हा प्रश्नच आहे. याचे कारण यात रामेश्वरी लागलेल्या आगीवर नियंत्रणासाठी सरकार सोमेश्वरी पाणी मारते की काय, असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न पडतो कारण ही समस्या भाषिक आहे की गणिती? की गणिती समस्येचे भाषिक उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे? यांपैकी दुसऱ्या प्रश्नात पहिल्याचे उत्तर आहे आणि ते वास्तवाच्या जवळ जाणारे वाटते. पण गणिती समस्येचे उत्तर भाषेतील बदलाने शोधण्यात शहाणपण किती हा मुद्दा आहे. हे असे करणे वरवर पाहता विद्यार्थ्यांसाठी सोपे वाटू शकते. पण इतक्या सुलभीकरणाची गरज आहे का? सोपे करून सांगणे आणि सुलभीकरण यांत मूलत: फरक आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.
आपल्या बहुतांश भाषा संस्कृतोद्भव आहेत. उत्तरेकडील भाषांत रुळलेली संख्यानामे पाहता त्यातून हे स्पष्ट व्हावे. त्रयोदशगुणी, चतुर्थाश आदी शब्दांतून या संख्यानामांचे मूळ स्वरूप दिसून येते. आता जोडाक्षरे टाळण्याच्या नादात आपण या शब्दांना भाषेतून हद्दपार करणार काय? सरकारी तर्क पाहू गेल्यास तसे करणे आवश्यक ठरते. मग अन्य मराठी जोडाक्षरांचे काय, हा प्रश्न पडतो. प्रतिष्ठा या शब्दाची फोड यापुढे ‘परतिषठा’ अशी करण्यात कोणती भाषिक प्रतिष्ठा आपण राखणार? नव्या संख्यावाचक पद्धतीत हातचा घेणे आदी संकल्पना अधिक सुलभपणे कळू शकतील, असाही युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जातो. त्याचेही समर्थन करणे अवघड. पूर्वी या संकल्पना सहज कळाव्यात यासाठी पाटीस एका बाजूने अबॅकसप्रमाणे मण्यांच्या रांगा असत. त्यामुळे दशक आदी मुद्दे समजून घेणे सहज आणि सोपे जात असे. आता पाटय़ाही गेल्या आणि त्यामुळे मण्यांच्या रांगा जाणे ओघानेच आले. अशा वेळी जी उत्तम पद्धत आपल्याकडे होती तिचे पुनरुज्जीवन करायचे की अतिसुलभीकरणाचा बुद्धिमांद्याकडे नेणारा मार्ग निवडायचा हा काही आव्हान वाटावा असा प्रश्न नाही.
यातील विरोधाभास असा की सरकार केंद्रीय पातळीवर संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाची भाषा करणार, त्यासाठी वेळप्रसंगी घडय़ाळाचे काटे मागे फिरवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही आणि त्याच वेळी संख्यानामांच्या उच्चारणांबाबत हास्यास्पद निर्णय घेणार. याची संगती कशी लावायची? जागतिक पातळींवर अलीकडेपर्यंत भारतीय विद्यार्थी इतरांच्या तुलनेत पुढे असत. अगदी विकसित देशांतील विद्यार्थ्यांपेक्षाही भारतीय विद्यार्थी काही बाबतीत आघाडीवर असत. त्यामागे आपली अंकगणित शिकवण्याची पद्धत हे महत्त्वाचे कारण आहे, हे नि:संशय. पाश्चात्त्य देशांत सरसकट सर्वानाच साध्या बेरजा, गुणाकारदेखील गणनयंत्राच्या मदतीखेरीज जमत नाहीत. अशा वेळी पाढे पाठ करणे भोगलेला भारतीय हे अंकगणित सहज तोंडी करतो, असे सर्रास पाहायला मिळते. हे भारतीयांस साध्य होते ते केवळ अंकगणित शिकवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींमुळेच. एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक.
परंतु आता केवळ जोडाक्षरे टाळण्यासाठी त्यात बदल करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्यात शहाणपणा किती, हा प्रश्नच आहे. लिहिण्यास वा उच्चारणास त्रास होतो म्हणून जोडाक्षरे नकोत, ऱ्हस्वदीर्घची ब्याद नको म्हणून शुद्धलेखनाचा आग्रह नको, अनुत्तीर्ण होण्याची भीती नको म्हणून सगळ्यांनाच वरच्या वर्गात ढकला.. या सुलभीकरणास अंत नाही. शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्री हवे हे मान्य. पण म्हणून विद्यार्थ्यांनुनयाची गरज नाही. एके काळी गुरुजी होण्याआधीच्या मास्तरांना पोरांच्या थोतरीत दोनचार देण्यात काहीही अनमान वाटत नसे. ते योग्य होते असे नाही. पण तेथून शिक्षण आणि शिक्षकांचा लंबक अलीकडे एकदम दुसऱ्या बाजूस गेला असून आता विद्यार्थ्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ शिक्षकांवर आल्याचे दिसते. तेव्हा विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आव्हान वाटेल असे काही नको असाच सगळा प्रयास दिसतो.
यामुळे आपण विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्षात नुकसानच करीत आहोत. व्यवस्थापनाचे एक साधे तत्त्व असे की जे मोडलेले नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या शिक्षण खात्यास हे ठाऊक नसावे. त्यामुळे काहीही कारण नसताना हा उद्योग करावयास सरकार निघाले आहे. तो करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी. त्यामुळे धक्का बसणे टळते. पण तेवढाही विचार या प्रकरणी झाल्याचे दिसत नाही. सदर बदल ‘बालभारती’ या सरकारी पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळाने केले. ते करणारे आपल्या नावास जागले असे म्हणता येईल. तथापि शिक्षणासारखा विषय असा केवळ बाल अधिकाऱ्यांवर सोडणे योग्य नव्हे.
