मुंबई: देशात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या गरजा लक्षात घेता कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२मध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याची मागणी ‘ऑल वर्किंग पीपल्स ऑर्गनायझेशन (एडब्ल्यूपीओ)’या कर्मचारी कल्याणासाठी कार्यरत संघटनेने सर्व खासदारांना पत्र लिहून केली आहे.
नोकरीची कसलीही सुरक्षितता नसलेले असंघटित कामगार केवळ मुंबईत तब्बल ६० लाखाच्या घरात आहेत, देशभरात ही संख्या ३० कोटींपेक्षा अधिक आहे. या सर्वाना कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ)चे लाभ मिळावेत हा एक सामाजिक न्यायाचाच महत्त्वपूर्ण मुद्दा ठरतो, असे एडब्ल्यूपीओचे अध्यक्ष के. पी. जैन यांनी सांगितले. सध्या असा लाभ हा केवळ २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी लागू ठरतो. परंतु जेथे केवळ एक कर्मचारीच आहे अशा ठिकाणी म्हणजे छोटी कार्यालये, दुकाने, घरात काम करणारे गडी-मोलकरणी, चालक, शिपाई, द्वारपाल, सुरक्षारक्षक यांनाही ईपीएफच्या कक्षेत आणले जाण्याची जैन यांनी मागणी केली आहे.
शिवाय नियोक्त्याकडून दिले जाणाऱ्या १२% योगदानासाठी मूळ वेतनाची ६,५०० रुपयांची मर्यादा सध्याच्या काळात अपुरी असल्याने ती हटविली जाण्याचीही त्यांची मागणी आहे. तसेच नियोक्त्याच्या या योगदानातून काही रक्कम नवीन पेन्शन योजनेत वळती केली जाण्याऐवजी पेन्शनसाठी वेगळ्या तरतुदीची त्यांची मागणी आहे.