राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती

आमदार व भाजपचे महाराष्ट्र सरचिटणीस

अपेक्षित कर्जभार यंदा कमी झाला असून राज्याची आर्थिक स्थिती तर उत्तम आहेच; शिवाय जलयुक्त शिवार, सिंचन, रोजगार आणि शेतकरी कर्जमुक्ती यांसाठीही उत्कृष्ट काम सुरू आहे, हे आकडेवारीसह सांगणारा लेख..

‘इफ यू कान्ट कन्व्हिन्स देम, देन कन्फ्यूज देम’- तुम्ही जर लोकांना तुमचा मुद्दा पटवून देऊ शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका, हेतुत: गैरसमज निर्माण करा. त्याच मुद्दय़ाला माथी मारून मूळ कारणांपर्यंत जाण्याचा मार्ग बंद करून टाका. राजकारणात हे घडत असते. राजकीय मतभेदांत हे तंत्र वापरले जाते. पण स्पर्धेच्या पलीकडे राजकारण विद्वेषाचे, ईष्य्रेचे झाल्याचा प्रत्यय आपल्या राज्यात वारंवार येत आहे. भाजपविरोधक अस्वस्थतेतून खोटय़ाचे खरे करण्याचा आटापिटा करत आहेत. यासाठी कधी ते संकुचित अस्मितेचे मुद्दे मांडत आहेत; तर काही वेळा भाषिक वाद निर्माण करत आहेत. वेळप्रसंगी वैचारिक विखार पेरत आहेत. भाजपचे सत्तेत असणे आणि भाजपचा जनाधार वाढत जाणे ही विरोधकांची पोटदुखी आहे.

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याची आवई विरोधक उठवत आहेत. विद्यमान सरकारच्या धोरणाने राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. संदर्भ सोयीने वापरून येऊ घातलेल्या होळीच्या सणापूर्वी बोंब ठोकली जात आहे. विरोधकांचे आत्तापर्यंतचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. याचेही तेच होणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता शिमग्याचे हे सोंग दुर्लक्षित करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक विकासाच्या सप्तरंगाने महाराष्ट्राचे रूप पालटत असल्याचा रयतेचा अनुभव आहे.

मुळात राज्याच्या कर्जाची स्थिती नीट समजून घेतली पाहिजे. विरोधाच्या राजकारणात गुरफटून गेलेल्या विरोधकांना प्रबोधनाच्या राजकारणाचा पुरता विसर पडला आहे. यातूनच अर्थकारणाचेही पराभवाच्या भीतीपोटी राजकारण केले जात आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारीसह केले पाहिजे. त्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा वेध घेणे आवश्यक असते. राज्य कर्जबाजारी झाले असा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र असा क्षणिक प्रसिद्धी मिळवून देणारा केलेला आरोप राज्याची प्रतिमा मलिन करणारा असतो. राज्याची प्रगती ही सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे. ‘राज्य डबघाईला गेले’- असे म्हणणे हा राज्याच्या विकासात योगदान देणाऱ्या सगळ्या घटकांचा अपमान ठरेल. सध्या भाजप-विरोधाची कावीळ झालेले विरोधक सरकारवर टीका करताना व्यवस्थांचा अपमान करण्यात धन्यता मानत आहेत.

राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात किती कर्ज घेतले आहे, त्यावर राज्य डबघाईला गेले आहे की व्यवस्थित चालले आहे हे ठरते. मार्च २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यातील एकूण कर्ज रुपये चार लाख एकसष्ट हजार आठशे सात कोटी (४,६१,८०७ कोटी रुपये) इतके अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये चोपन्न हजार नऊशे शहाण्णव कोटी (५४,९६९ कोटी रुपये) एवढी निव्वळ कर्जउभारणी करायची होती. या वर्षी केलेल्या जाणीवपूर्वक नियोजनामुळे राज्यावरील कर्जउभारणी रुपये अकरा हजार नऊशे नव्वद कोटींपर्यंत (११,९९० कोटी रुपये) मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम चार लक्ष चौदा हजार चारशे अकरा कोटी (४,१४,४११ कोटी रुपये) एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान लक्षात घेतले तर हे कर्ज योग्य प्रमाणात असल्याचे वित्तीय निर्देशांकावरून लक्षात येईल.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के इतके आहे. निकषानुसार राज्यावरील एकूण कर्जे राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असली तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती सशक्त असल्याचे मानले जाते. राज्यातील युती सरकारला चालू वर्षी कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे. ही सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मापदंडाप्रमाणे राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज योग्य ठरते. राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होत आहे. शहरी-ग्रामीण भागात निर्माण होत असलेल्या पायाभूत सुविधा हे या कर्जाचे दृश्य परिणाम आहेत. नागपूर मेट्रो जनसेवेत धावत असल्याचे सामान्यांना दिसते, मात्र विरोधकांना दिसत नाही. कर्जाचा भांडवली कामासाठी विनियोग करणे हे भाजपच्या सरकारचे वैशिष्टय़ आहे.

राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाचा वर्ष २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना जी कागदपत्रे सदनाच्या पटलावर ठेवली होती ती पुरेशी बोलकी आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य असल्याचे पुरावेच त्या भाषणातून मिळतात. राज्याचा विकासाचा वेग वाढत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. आकडेवारीकडे हेतुत: दुर्लक्ष करून भलतेच आरोप करण्यात विरोधक धन्यता मानत आहेत.

कृषी, सिंचन, जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मेट्रो, ऊर्जा, थेट विदेशी गुंतवणूक, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, औद्योगिक समूहविकास आदी मूलभूत होणारे काम राज्यात एक आश्वासक वातावरण निर्माण करत आहे.

शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी सिंचन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधेसाठी शासन मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना राबवत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यात २६ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी वारणा, निम्न पांझरा, डोंगरगाव व नांदूर मध्यमेश्वर टप्पा- दोन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १,२५,००० हेक्टर सिंचनक्षमता आणि ५९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजना २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील गावांपैकी २२ हजार गावे २०१९ मेअखेर दुष्काळमुक्त होतील. या योजनेवर मागील चार वर्षांत ४,०४९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

संपूर्ण देशात आपला महाराष्ट्र थेट परदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे.

मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र यातून राज्यात झालेल्या देशांतर्गत गुंतवणुकीशिवाय सुमारे तीन लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थेट परदेशी गुंतवणुकीतून आली आहे.

वस्तू व सेवा करामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होईल असाही अपप्रचार केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात, वस्तू व सेवा कराने राज्याचे उत्पन्न वाढले आहे. वस्तू व सेवा कर ही सकारात्मक आर्थिक क्रांती ठरत आहे.

कर्जातून होणारा पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती वाढली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात निर्माण झालेल्या रोजगारात महाराष्ट्राचा वाटा २०,०८,०७४ म्हणजे २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. रोजगारनिर्मिती राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ वाढणारा आहे हे सुचवते. राज्यात झालेले १२,००,००० कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मेगा नोकरभरती सुरू झाली आहे.

राज्याचे आर्थिक आरोग्य चांगले असल्यानेच सामाजिक-सांस्कृतिक आघाडीवर स्थिरता आहे. ही स्थिरता विरोधकांना अस्वस्थ करणारी असल्याने ते राज्य अस्थिर करण्यासाठी आर्थिक बेशिस्त असल्याची अफवा पसरवत आहेत.

संपूर्ण देशात चच्रेची ठरलेली आणि ऐतिहासिक म्हणून ज्याची नोंद घ्यावी लागली अशी शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी आमच्या सरकारने दिली आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी हा सामान्य शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारकांना मोठा दिलासा आहे. यासाठी राज्य सरकारने २३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील १८,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित झाले आहेत. हा निर्णय आमचे सरकार जागरूक, संवेदनशील असल्याचे द्योतक आहे. भाजपच्या परंपरेला धरून पारदर्शी प्रामाणिक कर्जमुक्ती करण्यात आली आहे. याच धोरणानुसार या कर्जमुक्तीतून लोकप्रतिनिधी आणि वर्ग तीन व त्यावरील सरकारी अधिकारी वगळण्यात आले आहेत.

‘सन २०१४ मध्ये राज्यात छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे रयतेसाठी कल्याणकारी राज्य येईल’ अशी हमी भाजपने दिली होती. त्याची होत असलेली पूर्तता जनतेला सुखावणारी आणि विरोधकांना धक्का देणारी आहे. ‘मैं भी चौकीदार’ याची प्रचीती देणारे सरकार ही आमची ओळख आहे.