farmers protest turn violent modi government ignored farmers protest zws 70 | आंदोलनाची किती बदनामी करणार?

महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com

शेतकरी आंदोलनाला होणारा विरोध अधिकाधिक हिंसक होऊ लागला असून त्यातील धोक्यांची जाणीव केंद्र वा राज्य सरकारला असेलच, तरीही सत्ताधाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक मौन बाळगले गेले आहे. त्यातून आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हेतू असावा असे दिसते.

शेतकरी आंदोलनाला पुढील महिन्यात, नोव्हेंबरमध्ये एक वर्ष पूर्ण होईल. २६ जानेवारीचा प्रसंग वगळला तर आंदोलन शांततेने केले गेले. पण सातत्याने शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत राहिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी सिंघू सीमेवर झालेल्या निर्घृण हत्येचा आधार घेत आंदोलनाच्या हेतूंवर शंका घेतली जात आहे. खरे तर आंदोलनात कोणीही येऊ शकते. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या लोकांव्यतिरिक्त आंदोलनाला समर्थन देणारे, सहानुभूती दाखवणारे अनेक जण आंदोलनस्थळी येतात, आंदोलकांना पाठिंबा देतात. गेले वर्षभर सिंघू वा टिकरी वा गाझीपूर सीमेवर असे अनेक समर्थक येऊन गेले. तिथे येण्यापासून कोणी त्यांना अडवत नाही. हे समर्थकही आंदोलनाची ताकद असतात. कुठल्याही आंदोलनात हिंसक घटकांचा शिरकाव होऊ नये याची काळजी घेतली जाते. इथे ती घेतली गेली आहे. सिंघू सीमेवर अनुसूचित जातीतील व्यक्तीची निहंग शीख गटातील काहींनी हत्या केली. संबंधितांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. निहंग गटातील लोक सिंघू सीमेवर सुरुवातीपासून दिसत होते. आंदोलनस्थळी त्यांचा वावर होता हे अनेकांनी पाहिलेले आहे. पण हा गट आंदोलन चालवत नव्हता, त्यांचा आंदोलनात सहभागही नव्हता. शेतकरी संघटनांनी बनवलेल्या संयुक्त किसान मोर्चानेही कधीही निहंग गटाला जवळ येऊ दिले नाही. ‘‘शेतकरी आंदोलनाशी तुमचा काही संबंध नाही, तुम्ही इथून निघून जा,’’ असे निहंग गटाला समजावून सांगण्यात आले होते. आता त्यांच्या दुष्कृत्यांची जबाबदारी मात्र शेतकरी संघटनांवर टाकली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढायचा नाही, मग आंदोलकांच्या विरोधात कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने कुरापती करून त्यांना जेरीला आणायचे असे डावपेच खेळले जात आहेत.

आंदोलनाचा परिणाम

केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेले तीन वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटना दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ११ बैठका झाल्या, त्यातून प्रश्न सुटला नाही. मग दोन्ही बाजूंनी चर्चेचे प्रयत्न थांबले, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवायचा, स्वत:हून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा नाही असे केंद्र सरकारने ठरवलेले आहे. अशा पद्धतीने शेतकरी आंदोलन कसे हाताळायचे हे केंद्राने निश्चित केल्यानंतर, आंदोलनाची ताकद कमी करण्याच्या आणि बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांना बळ दिले गेले. त्याची सुरुवात शेतकरी संघटनांमधील एका गटाने केलेल्या घोडचुकीतून झाली. २६ जानेवारीला पोलिसांशी चर्चा करून ठरल्याप्रमाणे शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढलेला होता, ते दिल्लीत न येता आपापल्या मार्गाने आंदोलनस्थळी परत गेले. संयुक्त किसान मोर्चाचा भाग नसलेल्या सिंघू सीमेवरील शेतकऱ्यांचा एका आक्रमक गट पोलिसांना न जुमानता दिल्लीत घुसला, त्यांनी लालकिल्ल्यावर धुडगूस घातला. तिथून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दहशतवादी, खलिस्तानवादी आणि मवाली-गुंड ठरवले, त्यांच्यावर देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारला. २६ जानेवारीच्या रात्री गाझीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांची नाकाबंदी करून त्यांची तिथून हकालपट्टी करण्याची पूर्ण तयारी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने केलेली होती, पण योगींचा फासा उलटा पडला, त्यांना घाई नडली आणि राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी शेतकऱ्यांच्या अंगात जोश भरला. त्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांनी माघार घेतली नाही. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशात सातत्याने शेतकरी महापंचायती आयोजित होत आहेत. प्रत्येक किसान पंचायतीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. या आंदोलनाने हरियाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारला इतके जेरीला आणले आहे की, पुढच्या वेळी सत्ता मिळण्याची भाजपलाही खात्री नाही! म्हणूनच हरियाणात शेतकरी आंदोलनाविरोधात अधिक हिंसक कारवाई झालेली दिसते.

उद्दाम राज्यकर्ते

चर्चेतून तोडगा काढायचा नाही असे धोरण असेल तर आधी दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय वापरला जातो. त्यातून काही हाती लागले नाही, दिल्लीच्या सीमांवरून शेतकरी जायला तयार नाहीत असे दिसल्यावर जशास तसे उत्तर देण्याचा पर्याय हाती घेण्यात आला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात हिंसाचाराचे बिनदिक्कत समर्थन केले. दोन-चार रट्टे खाल्ले, तुरुंगात गेलात तर काही बिघडत नाही, तुम्ही हीरो ठराल, असे खट्टर कार्यकर्त्यांना म्हणाले. त्यांच्याच राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. शेतकऱ्यांविरोधातील हिंसाचाराला भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी एक प्रकारे उत्तेजन दिले आणि त्याला केंद्र सरकारने मौन बाळगून समर्थन दिले. केंद्र वा राज्य सरकारी यंत्रणेचे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे सहकार्य असल्याशिवाय लखीमपूर खेरीसारखे हत्याकांड घडू शकत नाही. देशाच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयातील राज्यमंत्र्याने हिंसाचाराला पाठबळ दिले होते. ‘‘मी आमदार-खासदार बनण्याआधी कोण होतो हे लोक विसरले काय,’’ असा उद्दाम सवाल मंत्रिमहोदय अजय मिश्रा यांनी वादग्रस्त भाषणात केला होता. लखीमपूरमध्ये मिश्रा यांच्या ‘ताकदी’चा अनुभव घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मिश्रा यांना तरीही जाब विचारलाच. त्यांच्याविरोधात निदर्शने केली, मग आव्हान देणाऱ्यांना कारखाली चिरडण्यात आले. मिश्रा यांचा मुलगा आशीष याला अटक झाली असली तरी दुर्घटनेचे मूळ मंत्री मिश्रा हेच आहेत. पण त्यांच्या पदाला, अधिकाराला आणि ‘ताकदी’ला धक्का लागलेला नाही. उलट, या दुर्घटनेला धार्मिक रंग दिला गेला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन धार्मिक बनवून ते बदनाम करण्याची पुढची पायरी आता ओलांडली गेली आहे. लखीमपूरमधील दुर्घटनेनंतर हिंदू-शीख असा धर्माच्या आधारावर भेद पाडण्याचा प्रयत्न झालेला होता. त्यामुळे धार्मिक भेदाभेद घातक ठरेल, असा इशारा भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी केंद्र-राज्य सरकारला दिला. हा भेद शेतकरी आंदोलनाने वा विरोधी पक्षांनी केलेला नाही. उलट, मुझफ्फरनगरमधील किसान महापंचायतीमध्ये हिंदू जाट आणि मुस्लीम एकत्र आल्याचे दिसत होते. २०१३च्या जातीय दंगलींच्या वेदना मागे टाकून शेतकरी प्रश्नावर दोन्ही समाजांच्या एकजुटीचे प्रयत्न शेतकरी संघटनांकडून केले जात होते. असे असताना लखीमपूरच्या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचे कारण काय आणि हा भेदाभेद कोणाच्या मदतीने केला जात आहे, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सिंघू सीमेवर निहंग शीख गटाने केलेल्या हत्येवर प्रतिक्रिया देताना शेतकरी नेते जगजीतसिंह दल्लेवाल यांनी, आंदोलनाला धार्मिक वळण दिले जात असल्याचा आरोप केला आहे. लखीमपूरमध्ये शीख शेतकरी आक्रमक झाल्याने दुर्घटना घडल्याचा दावा केला गेला. शेतकरी आंदोलन पंजाबमधील शीख शेतकरी चालवत असल्याचा आरोप तर गेले वर्षभर केला जात आहे. निहंग शिखांचा गट हत्येत सहभागी असल्याने पुन्हा ‘शीख शेतकरी’ हा घटक बाजूला काढून दाखवला जात आहे. गेल्या वर्षभरात श्रीमंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन ते धार्मिक आंदोलन असे आंदोलनाविरोधातील आरोप तीव्र होत गेले आहेत.

शेती कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा हट्ट शेतकऱ्यांनी धरला असला तरी, तोडगा काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, ती शेतकरी संघटनांची कधीच नव्हती. पण ‘‘शेतकरी संघटनांकडून नवा प्रस्ताव आला तर विचार करू,’’ हे एकच वाक्य केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर बोलतात. केंद्र सरकारला प्रश्न सोडवण्याची इच्छा नसल्याची भावना शेतकरी नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे ते अधिकाधिक केंद्रविरोधी आणि राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत ठिकठिकाणी महापंचायत घेऊन भाजपविरोधात प्रचार करण्याचे शेतकरी नेत्यांनी उघडपणे सांगितलेले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शेतकरी आंदोलनाला होणारा विरोध अधिक हिंसक होऊ लागला आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या धोक्याची केंद्र वा राज्य सरकारला जाणीव नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. तरीही, हिंसक घटनांची जबाबदारी शेतकरी आंदोलनावर टाकली जात आहे. त्यातून आंदोलन अधिक चिघळवण्याचा तर हेतू नव्हे, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे.