वेगाने वाढणाऱ्या इ-कॉमर्समध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा विचार सरकार करत असले तरी याच क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये त्यावरून दोन गट पडले आहेत. बी२बी प्रकारच्या इ-कॉमर्समध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीस फ्लिपकार्ट, स्नॅपडिलने तीव्र विरोध केला असून अ‍ॅमेझॉन, इबे यांनी मात्र सहमती दर्शविली आहे.
वाढत्या स्मार्टफोनची संख्या व स्वस्त होणारे इंटरनेट दर यामुळे इ-कॉमर्स बाजारपेठेला सध्या भरभराटीचे दिवस आले आहेत. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामकाचे नियंत्रण आणण्याची चर्चा सुरू असतानाच या क्षेत्रात १०० टक्क्य़ांपर्यंत थेट विदेशी गुंतणुकीबाबतचे मत पडताळून पाहण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी बैठक घेतली.
थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत सरकारने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन रिटेल असा भेदभाव करू नये, अशी अपेक्षा उद्योग जगताने सरकारकडून केली. या क्षेत्रातील उद्योजकांनी सरकारकडून समान न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली. सध्या बी२बी प्रकारच्या विक्री क्षेत्रात १०० टक्क्य़ांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक मुभा आहे; तर मल्टी ब्रॅन्ड रिटेलमध्ये ती ५१ टक्क्य़ांपर्यंत करण्यास बुधवारीच सरकारने मंजुरी दिली. सिंगल ब्रॅन्ड रिटेलमध्ये १०० टक्केपर्यंत गुंतवणूक मुभा यापूर्वीच देण्यात आली आहे.
नवी दिल्लीत झालेल्या या चर्चेत फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, आयकिया, एच अ‍ॅन्ड एम, स्नॅपडिलसारखे ऑनलाईन तर ऑफलाईन रिटेल व्यावसायिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या सीआयआय, फिक्की, असोचेम, सीएआयटी, नॅसकॉमसारख्या संघटना सहभागी झाल्या होता. पैकी १०० टक्के गुंतवणुकीला फ्पिकार्ट, स्नॅपडिलने बैठकीतच विरोध केला. तर इबे, अ‍ॅमेझॉनचा या प्रस्तावाला पाठिंबा आहे.
फ्युचर ग्रूप, रिलायन्स रिटेलसारख्या नामांकित नाममुद्रेंतर्गत किरकोळ विक्री दालन साखळी चालविणाऱ्या उद्योगांचे नेतृत्व करणाऱ्या रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) ने सरकारने याबाबत घेतलेल्या बैठकीलाच विरोध दर्शविला आहे. इ-कॉमर्समधील थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत सल्लामसलीबाबत सरकारने उचलेल्या पावला प्रतिसाद न देता संघटनेने या बैठकीकडे पाठ वळविली आहे. इ-कॉमर्स व्यासपीठावर व्यवहार होणाऱ्या वस्तू व सेवांवर आधारित थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण असावे, असा आग्रह संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन यांनी धरला आहे.
अशाप्रकारच्या पहिल्याच बैठकीनंतर लगेचच कोणताही निर्णय घेणे घाईचे ठरेल; या क्षेत्रातील प्रत्येकाशी चर्चा करूनच समस्यांवर मार्ग काढण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितले. भाजपाने सत्तेवर येताच आपल्या याबाबतच्या धोरणात बदल केल्याची टीका सरकारवर होत आहे.
भाजपचे घुमजाव नाही : सरकारचा दावा
मल्टी ब्रॅन्ड रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्याच्या निर्णयानंतर टीका होत असलेल्या भाजपा सरकारमधील मंत्र्यांनी पक्षाने घुमजाव केले नसल्याचा दावा केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतची सरकारची भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
